logo

bar

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड प्रतिफलको मात्र विषय होइन

नयाँ पत्रिका काठमाडौं | माघ ०८, २०७४

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमै संघ र प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण आयोगका रूपमा रहेको छ । त्यसकारण बजेटअगाडि नै स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै आयोगले पूर्णता पाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आयोगले जुन सूत्र बनाउँछ, त्यो कसैले पनि उल्लंघन गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । यद्यपि सचिवालय स्थापना गरेर काम थालिएको छ । आयोग गठनमा हुने ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा कत्तिको असर पार्छ ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोग भएका कारण यसको गठनका आफ्नै प्रक्रिया छन् । पाँच सदस्यीय आयोग गठनका लागि सबैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस भएकाहरूमाथि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसकारण यसका लागि केही समय लाग्छ । तर, आयोगले पूर्णता पाइनसकेको भए पनि आयोगको जिम्मेवारीअनुसार कामको प्रारम्भिक थालनी भने भएको छ ।

          वैकुण्ठ अर्याल कायममुकायम सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

प्रारम्भिक रूपमा सचिवालयबाट अब कस्ता–कस्ता काम हुनेछन् ?

संविधानले तोकेबमोजिम सूचना संकलन, तथ्यांक प्रशोधन र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रकारका सूत्र निर्माण गर्ने काम सचिवालयले प्रारम्भ गर्नेछ । कुन आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने, कुन आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको आधार के हुनेजस्ता जिम्मेवारीको प्रारम्भिक कार्यको थालनी हामी गर्छौं ।

आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि हामीले गरिरहेको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ । आयोगले हामीले गरिरहेका कामलाई अझ परिस्कृत पनि गर्न सक्छ । त्यसकारण संविधानले आयोगलाई दिएका ७/८ वटा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकीकरण गरेर सोही आधारमा कामको थालनी गर्छौं । प्राथमिकीकरणका क्रममा वित्तीय समानीकरण र सःसर्त अनुदान हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलगायत विषयले बढी महत्व पाउन सक्छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई कत्तिको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न सक्छौँ ?

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्दर्भमा अहिले नै विस्तृत रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि हामीसँग त्यसका लागि पर्याप्त सूचना उपलब्ध छैनन् । तर, जति उपलब्ध छन्, त्यसका आधारमा प्रशोधन गर्ने काम हामी गर्छौं ।

चालू आवको बजेट बनाउने सन्दर्भमा योजना आयोगले स्रोत बाँडफाँडको विषयमा एउटा कामचलाउ मोडालिटी बनायो र त्यसैका आधारमा बजेट बनायो । वास्तवमा यो काम आयोगको थियो । अब आगामी आवको बजेटमा आयोगकै सिफारिसमा यी काम हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमै संघ र प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण आयोगका रूपमा रहेको छ । त्यसकारण बजेटअगाडि नै स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै आयोगले पूर्णता पाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आयोगले जुन सूत्र बनाउँछ, त्यो कसैले पनि उल्लंघन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारको स्रोत कति क्षमताको हुने भन्ने निर्धारण स्रोत समिति, अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गर्न सक्लान् । तर, जुन सूत्रअनुसार जाने निर्धारण भएको छ, त्यसको काम हामीले नै गर्नुपर्छ ।

नेपालमा तथ्यांकको ठूलो समस्या छ । स्थानीय र प्रदेशहरू पनि तथ्यांकमा आधारित नभई राजनीतिक एजेन्डाका आधारमा सीमांकन भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा संघीयताको अभ्यासका लागि आवश्यक विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध हुने अवस्था कत्तिको छ ?

जुन तरिकाले स्थानीय तह बने पनि त्यहाँ एउटा ‘युनिट’ तयार भएको छ । युनिट तयार भइसकेपछि त्यसको विस्तृत तथ्यांक छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । तथ्यांक विभागले जनसंख्याको तथ्यांक तयार पारिसकेको छ । हामीले पनि जहाँ जसरी युनिट बनेको भए पनि त्यसको सही तथ्यांक संकलन गर्नैपर्छ ।

त्यसकारण स्थानीय तह कसरी निर्माण भयो भन्नुभन्दा पनि अब त्यहाँबाट कसरी सूचना संकलन गर्ने र त्यसलाई हामीलाई आवश्यक हुने गरी प्रशोधन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । प्राप्त तथ्यांकलाई सकेसम्म कुशलतापूर्वक विश्लेषण गर्ने दायित्व हाम्रो हो ।

अब हामीले भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, सिमाना परिवर्तन गर्न सकिँदैन र क्षेत्र परिवर्तन गर्न पनि सकिँदैन भने युनिटमा जे उपलब्ध छ, सोही तथ्यांकलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमै हामी सचेत हुनुपर्नेछ ।

तर, डाटामा हामी कमजोर छौँ, यो त स्वीकार गर्नैपर्छ । केन्द्रमै तथ्यांकको अभाव छ भने आजै स्थानीय तह र प्रदेशबाट खारिएको वा विवादरहित तथ्यांक आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर, सकेसम्म यथार्थको नजिक हुने तथ्यांक कसरी ल्याउन सकिन्छ यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

स्थानीय तहले काम सुरु गरिसकेपछि कर उठाउने सन्दर्भमा विभिन्न स्थानमा विवाद देखिन थालिसकेको छ । यो विवादमा पनि अब आयोगले नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कस्तो तयारी हुन्छ ?

राजस्व असुली प्रक्रियामा परिमार्जनको आवश्यक भएमा नीतिगत सुझाब दिने जिम्मेवारी आयोगको हो । तर, यसरी सुझाब दिनका लागि सर्वप्रथम कहा र कसरी विवाद भइरहेको छ भन्नेबारे सूचना आयोगलाई आवश्यक पर्छ । खासगरी आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि विवाद भएको युनिट, त्यसको कारण र समस्या समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने सुधारका लागि सुझाब दिने काम सुरु हुन्छ ।

तर, आयोग गठन नभएको अवस्थामा पनि सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू, सुझाबहरू तयार पार्ने काम भने सचिवालयले गर्छ । तर, ७ सय ५३ वटै तहले कहाँ के–के गरिरहेका छन् भन्नेबारे एकै समयमा सबै सूचना आइसक्छ भन्ने होइन । यतिवेला आयोग बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने वेला छ । उसको प्राथमिकता अहिले बजेटतर्फ नै हुन्छ । तर, उपलब्ध सूचनाका आधारमा सतहमा देखिएका विवादको समाधानका उपायबारे पनि हामी अध्ययन भने गर्छौं ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनभित्र देखिने विवाद समाधानमा आयोगको भूमिका के रहन्छ ?

विवादको पक्षमा संविधानले भनेअनुसार विवाद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको आकलन गर्नुपर्छ । विवाद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको आकलन–अनुमान गर्ने र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीमा तयार रहनुपर्छ । यो पूर्वतयारीको चरण हो । जब विवाद देखिन्छ, हामीले तयार पारेको समस्या समाधानको सूत्र प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा भने प्रतिफलको मात्र विषय होइन । सबै स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको लगानी र प्रतिफल दुवै विषयलाई हेर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसकारण कसले कति लगानी गर्ने र त्यसका आधारमा कति प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामी उठ्न सक्ने सम्भाव्य विवाद समाधान गर्ने उपायसहित तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।

आयोगले पाँचवर्षे ढाँचा बनाएर त्यसका आधारमा काम गर्ने भन्ने प्रावधान छ । त्यो ढाँचा कस्तो हुनेछ ?

राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा पाँचवर्षे ढाँचा बनाउनुपर्छ । तर, अनुदानका विषयमा भने यो आवश्यक हुँदैन । किनकि राजस्व बाँडफाँडका सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ७० प्रतिशत संघीय सरकारका लागि, १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ ।

स्थानीय तहले पाउने १५ प्रतिशत हिस्सालाई १ सय मानेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । अर्को १५ प्रतिशत हिस्सालाई १ सय प्रतिशत मानेर ७ वटा प्रदेशमा बाँड्नुपर्छ । यो हिस्सालाई हरेक वर्ष परिवर्तन गर्दा अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । त्यसकारण पाँचवर्षे ढाँचा आवश्यक पर्छ ।

हिजो स्थानीय तह या प्रदेश बनाउँदा ठोस र वैज्ञानिक उपाय अपनाइएको थिएन । भोलि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोगलाई हचुवा बनाइएका स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती थपिँदैन ?

स्थानीय तह या प्रदेश बनाउने प्रक्रिया वैज्ञानिक थियो या थिएन भन्ने सन्दर्भले अब हामीलाई कुनै अर्थ राख्दैन । अहिले उपलब्ध सीमाको परिधिभित्र बसेर के–कस्तो डाटामा खेल्न सकिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । सिमांकन वैज्ञानिक बनाउन विगतमा मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, जनसंख्याजस्ता विषयमा ठूलो अध्ययन आवश्यक थियो । तर, अब भएन भनेर सुख छैन ।

अहिले एउटा आधार बनिसकेको छ, उपलब्ध यही आधारमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु हाम्रो दायित्व हो । सीमांकन वैज्ञानिक थिएन, त्यो विगत भयो । उपलब्ध स्रोत–साधनलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने यो वर्तमानको दायित्व हो ।

आयोगका चुनौती के–के हुन् ?

आयोगले धेरै कोणबाट चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संघीयता महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि मुलुकभित्रका सबै निकायलाई साधन–स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्ने दायित्व एकातर्फ छ भने उनीहरूलाई अधिकारले सम्पन्न बनाउनु अर्को दायित्व हो । साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक विकास गर्ने भनेरै संघीय पद्धति रोजेका हौँ । त्यसका लागि वित्तीय संघीयता महत्वपूर्ण कडी हो ।

संघीय सरकारसँग अहिले पर्याप्त स्रोतको अभाव छ । संघीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको परिमाण ठूलो छ । स्थानीय र प्रदेश तह आइसकेपछि स्थानीय सरकारहरूलाई प्रारिम्भक रूपमा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने दायित्व केन्द्र सरकारको हो । त्यसका लागि उनीहरूलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व संकलन तथा उपलब्ध स्रोतको पहिचान गर्न नसकेको अवस्था र केन्द्रमै स्रोत कम भएको अवस्थामा हुने खाडलले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । यो खाडल कसरी पुर्ने ? आयोगका लागि मुख्य चुनौती यही हुनेछ । किनकि संघीय सरकारको स्रोत ठूलो नभएसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले चाहेजति रकम जान सक्दैन । त्यो अवस्थामा आयोगले हामीलाई चाहेजति स्रोत उपलब्ध गराउन सकेन भन्ने गुनासो आउन सक्छ ।

सबै स्थानीय तह र प्रदेशको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र उनीहरूसँग भएको स्रोतको सम्भाव्यताबारे हामीसँग तत्काल यथार्थ तथ्यांक छैन । अर्कोतर्फ उनीहरूले आवश्यकता कति हो भन्नेबारे पनि हामीलाई जानकारी छैन । अब आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत–साधनबीचको तथ्यांक विश्लेषण गरेर यथार्थ तथ्यांक निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा केही सन्दर्भ उल्लेख छ । उक्त ऐनले कर लगाउन सक्ने अधिकारबारे बोलेको छ । तर, त्यो कर उठ्ने सम्भावना उक्त स्थानीय निकायमा कति छ भन्नेबारे त अध्ययन भएको छैन । कुनै व्यवसाय नै नभएको स्थानीय तहबाट त व्यवसाय कर उठ्दैन । त्यसकारण त्यो स्तरको विश्लेषण गर्नु ठूलो चुनौती हो ।

अर्को चुनौती राजस्व बाँडफाँडका सन्दर्भमा देखिन्छ । वीरगन्जले यति ठूलो राजस्व उठाउँछ, अर्कोले उठाउन सक्दैन भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । तर, वीरगन्जले उठाएको भन्सार राजस्व काठमाडौं, पोखरा या देशका अन्य भेगका जनताले उपयोग गर्ने सामानमा उठाइएको भन्सार हो । यसको मतलब वीरगन्ज भन्सारले कर उठाए पनि त्यो रकम तिर्ने त देशभरका जनताले नै हो ।

त्यसकारण राजस्व बाँडफाँड गर्दा हामीले यति धेरै उठायौँ, अर्कोले उठाएन, तर बाँडफाँड गर्दा हाम्रो भागमा यति थोरै पयो भन्ने गुनासो सुनिन सक्छ । यो भ्रमलाई चिर्ने दायित्व र चुनौती पनि आयोगको हो । यसमा पनि तथ्यांकको उपलब्धता अर्को चुनौती हो । हामीले सम्भव भयो भने यसै वर्ष प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले जलस्रोतमा ठूलो लगानी आकर्षित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ खानी र वन क्षेत्रको पनि विवाद देखिन सक्छ । यसलाई सहज रूपमा टुंग्याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो ।

विवादको पक्षमा संविधानले भनेअनुसार विवाद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको आकलन गर्नुपर्छ । विवाद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको आकलन–अनुमान गर्ने र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीमा तयार रहनुपर्छ । यो पूर्वतयारीको चरण हो । जब विवाद देखिन्छ, हामीले तयार पारेको समस्या समाधानको सूत्र प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा भने प्रतिफलको मात्र विषय होइन ।

आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कति छ ? र, क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्ता चुनौती छन् ?

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती आयोगको आफ्नै क्षमता विकास र अभिवृद्धिको पाटोमा रहेको छ । आयोगले पूर्णता नपाएसम्म कर्मचारीले गरेका कुनै पनि कामले औपचारिकता पाउँदैन । आयोगको सचिवायलयमा चारजना सह–सचिव रहन्छन् । त्यसमध्ये तीनजना प्रशासन र एकजना इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । इन्जिनियरिङ विभागभित्र भूगोल, वन, जलविद्युत्, तथ्यांकशास्त्रीलगायत क्षेत्रका विशेषज्ञको सहभागिता रहन्छ ।

तर, यी सबै कर्मचारी र विशेषज्ञहरू विगतमा आ–आफ्नै फिल्डमा काम गरेका थिए । यो स्तरको अभ्यास गरेको अनुभव उनीहरूसँग छैन । त्यसकारण कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई अन्य स्थानको उदाहरण पढ्नुस्, बुझ्नुस् भन्ने सुझाब दिएको छु । जानिएन, बुझिएन भने विज्ञहरूको सुझाब लिनसमेत सकिन्छ । आफ्नो क्षमता बढाउँदै जाने र आफू क्षमतावान् बनिसकेपछि आफूले गरेको कामबाट अरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो ।

मन्त्रालयहरूले संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा गइसकेका कतिपय कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरेको अवस्था छ भन्ने सुनिन्छ । यसले भोलि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ नि ?

यो सत्य हो । स्थानीय तहको क्षमता छैन या अन्य यस्तै बहाना बनाएर मन्त्रालयहरूले संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा गइसकेका कतिपय कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् । भोलिका दिनमा पनि यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने समस्या आउन सक्छ । एकातर्फ स्थानीय तहले यो–यो काम गर्नुपर्छ भनेर बजेट कार्यक्रम छुट्याउने, अर्कोतर्फ केन्द्रबाट कार्यक्रम नदिने हो भने दोहोरो भार पर्न जान्छ । यसले स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि अहिले नै बनाउनु हुन्छ कि आयोगले पूर्णता पाएपछि ?

निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदासम्म हामीले बनाउन सक्छौँ । यसको अधिकार आयोगको हो । आयोगले पूर्णता पाएपछि निर्देशिका र कार्यविधिमा अझ बढी गहन छलफल र अध्ययन हुनेछ । सहजीकरणका लागि मस्यौदासम्म तयार पार्न सक्छौँ । हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ । के–के काम गर्ने भनेर कार्यसूची बनाइरहेका छौँ । त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान र सःसर्त अनुदानका रूपमा चालू आवमा २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा यो रकम थपघट हुने सम्भावना के छ ?

आगामी वर्षको बजेटले उक्त स्रोत घटबढ के गर्छ भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । चालू आवको बजेट बनाउँदा स्थानीय तहको आय संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान मात्र थियो । तर, अब राजस्वका निश्चित क्षेत्र स्थानीय तह आफैँले उठाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ राजस्व बाँडफाँडबाट पनि उनीहरूले रकम प्राप्त गर्छन् ।

यो अनुदान होइन, उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकार हो । त्यसकारण आगामी आवमा थपघट के हुन्छ भन्ने विषयभन्दा पनि कम विवाद आउने गरी स्रोतको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यो आयोगको दायित्व हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया