logo

bar

कर्मचारी करारमा लिनुअघि

नयाँ पत्रिका काठमाडौं | माघ ०८, २०७४

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालका लागि उपयुक्त लागे पनि दीर्घकालमा यो प्रणालीले स्थानीय तहलाई नै काम गर्न नसक्ने गरी अस्तव्यस्त बनाउने खतरा छ

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । घरघरमा पुग्यो भनिएको सिंहदरबारको एउटा खुट्टो पनि अझै राम्ररी गाउ“मा पुगेको छैन । कतिपय नयाँ नगरपालिकाको अवस्थासमेत उस्तै छ । वडावडा तहसम्म आवश्यक सचिवको संख्याको तुलनामा कार्यरत सचिवको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।

स्थानीय सरकारमातहत लगिएका कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अझै पनि जिल्ला सदरमुकाममै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, मालपोत तथा नापीका कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेत त्यसप्रकारको सेवा जनतालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

त्यसमाथि केन्द्रीकृत शसकीय पद्धतिमा हुर्केको नोकरशाही संयन्त्र र धेरै हदसम्म राजनीतिक शक्तिसमेत स्थानीय तहले नै अभ्यास गर्ने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारसमेत खोसेर आफैँसँग राख्ने दाउपेच गरिरहेका देखिन्छन् ।

हालै स्थानीय विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयले गरेको जग्गाको रजिस्ट्रेसन र नापीसम्बन्धी काम जिल्लास्तरमै कायम राख्ने निर्णयले संघीय संवैधानिक प्रणालीले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारसम्बन्धी मूल अवधारणामाथि धाबा बोलेको छ ।

यता स्थानीय तहका सरकारहरू बनेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामलाई सहयोग पुग्ने गरी जनशक्ति पाएका छैनन् । यस्तो वेला सरकारले इन्जिनियरिङ सेवा, वन, कृषि, पशु सेवा र स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिन लागेको हो ।

तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था उपयुक्त लागे पनि दीर्घकालमा यो प्रणालीले स्थानीय तहलाई नै काम गर्न नसक्ने गरी अस्तव्यस्त बनाउने खतरा छ, त्यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय अभ्यासमा रहेको सरकारी क्षेत्रमा करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था दीर्घकालमा निकै घाँडो हुने गरेको छ । चाहे त्रिवि सेवामा होस्, चाहे विद्यालयमा, चाहे प्राविधिक क्षेत्रका विविध ठाउँमा होस्, चाहे भर्खरै अस्तव्यस्त देखिएको निर्माण प्राधिकरणमा । सबै अनुभव त्यति सहज छैनन् ।

पहिलो त वैकल्पिक क्षेत्रमा जान सक्ने सम्भावना भएका प्राविधक कर्मचारी करारमा भर्ना भइहाले पनि गतिलो विकल्प हुनासाथ काम बीचैमा छाडेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ । दोस्रो, राजनीतिक भनसुनका आधारमा यस्ता कर्मचारी भर्ना हुने सम्भावना बढी भएकाले योग्य–अयोग्य सबै भित्रिन सक्छन् ।

तेस्रो, यसरी एकपटक अनेक बल गरेर सेवा प्रवेश गरेको केही महिनापछि नै उनीहरू सेवा–सुविधाका सर्त आफ्नो पक्षमा परिवर्तन गर्नका लागि दबाबमा उत्रिने गरेका छन् । प्राधिकरणमा भर्ना भएका इन्जिनियरले पीडितको पीडाबाट फाइदा उठाउँदै गरेको आन्दोलनका माग अझै पूरा भएका छैनन् ।

त्रिवि सेवामा पहिले करारमा प्रवेश गर्ने र बिस्तारै आन्दोलन गरेर अस्थायी बन्ने गरेको उदाहरण ताजै छ । यो अभ्यासलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे निकै सतर्कता अपनाइएन र करारमा उल्लिखित सर्तबाहेक अन्य माग राखेर दबाव दिने कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने क्षमता स्थानीय सरकारले राखेनन् भने स्थानीय तहलाई पक्षघात हुने गरी दबाब नआउला भन्न सकिन्न । यसलाई ध्यान दिएर मात्र कर्मचारी लिने व्यवस्था गरियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया