logo

bar

न्यायालयको मर्यादा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

डा. टीकाराम पोखरेल काठमाडौं, ३० पुस | पुष ३०, २०७४

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउने आदेश दिएपछि सिंगो देश दुई खेमामा विभाजित भएको छ । डा. केसीका पक्षधरहरू अदालतले केसीमाथि अन्याय गरेको भनिरहेका छन् भने अदालतले गरेको आदेशका समर्थकहरू डा. केसीले अति गरेकाले अतिवादको नियन्त्रणका लागि पनि उनलाई कुनै न कुनै सजाय हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

डा. टीकाराम पोखरेल

अदालतको निर्णयको विरोधमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइदेखि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाहरू सडकमै उत्रेका छन् । थापाले त आफूलाई पनि मानहानिमा पक्राउ गर्न अदालतलाई सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिएका छन् । विवेकशील साझाजस्ता पार्टी त डा. केसीका परम्परागत समर्थक नै हुन् । रवीन्द्र मिश्रहरू स्वाभाविक रूपमा केसीको समर्थनमा छन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्विट गर्दै भनेका छन्– केसीको रातारातको गिरफ्तारी कानुका नाममा गरिएको ज्यादती हो । श्रेष्ठले थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्– अदालत भगवान् होइन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत् राखियो । त्यसको पनि परिणाम हो यो । त्यस्तै, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले केसीको माग र विरोधको शैली सम्बन्धमा बहस हुन सक्ने भए पनि अदालत केसीविरुद्ध जसरी प्रस्तुत भयो, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न नसकिने र यसले अदालतको मान बढ्ने नभएर उल्टो घट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केसीको अभिव्यक्ति–विज्ञप्ति र अदालतको सक्रियताको परिणाम के आउला र यसमा आमनागरिकको समर्थन कता जाला, यसले अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्ला कि बढ्ला भन्ने कुरा भविष्यले बताउला । यद्यपि, यो घटनाले न्याय क्षेत्रमा एउटा हलचल भने ल्याएको छ । केसी मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा एकसेएक कानुन व्यवसायी बहस गर्न लाइन लागेर बसेकाले पनि न्यायपालिकाको इतिहासमा यो मुद्दाले दीर्घकालीन महत्व राख्ने भने स्पष्ट छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा मुद्दामामिलाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ, सर्वाेच्चले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, केसीको अभिव्यक्ति–विज्ञप्ति अदालतले भनेजस्तो अदालतको अवहेलना हो कि उनले भनेजस्तो अवहेलना नभएर बरु अदालतको शुद्धीकरणका लागि केही गलत प्रवृत्तिमाथिको प्रहार हो भन्ने यतिवेलाको ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले सबै नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमाविहीन भने हुँदैन । नेपालको संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था छ । तर, खण्ड (क) को कुनै कुराले अदालतको अवहेलना हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । यसले पनि नेपालको कानुनअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमाविहीन भने छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

सामान्यतया राज्यका निकायले गरेका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु एउटा सचेत नागरिकको अधिकार मात्र नभएर कर्तव्य पनि हो । तर, नेपालका नेता र उच्चपदस्थहरू गान्धी र बुद्धले जस्तो आफ्नो आलोचना खोज्दैनन्, बरु हिटलर र जंगबहादुरको जस्तो प्रशंसाका भोका छन् । यस्ता भोकाहरूको भिडमा लेख्दा वा बोल्दा उच्चपदस्थको कोपभाजनमा परिनु नौलो कुरा होइन ।

यतिवेलाको ज्वलन्त बहस के हो भने कुनै संस्थामा कुनै पदधारी व्यक्ति र त्यो संस्था एकै हुन् ? के कुनै संस्थाको पदमा रहेको व्यक्तिको गलत कामको आलोचना गर्नु संस्थाकै विरोध हुन्छ ? संस्थामाथिकै प्रहार हुन्छ ? संस्थालाई नै कमजोर बनाउन खोेजेको वा संस्थाको मानहानि वा अवहेलना हुन्छ ? पटक्कै हुँदैन । बरु संस्थालाई अझ मजबुत बनाउने काम हुन्छ । तर, केही पदधारी महानुभावले आफ्नो गलत कामको कसैले विरोध गर्‍यो भने ऊ सम्बद्ध संस्थामाथिको प्रहार भनेर व्याख्या गर्छन् । खासगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू यो अस्त्र प्रयोग गर्छन् । यो सरासर झुटको खेती हो । राज्यका निकाय र संस्थागत खोल ओडेर आफ्नो कर्तुत लुकाउने काम मात्र हो । लुई सोह्रौँले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेजस्तो ‘म नै त्यो संस्था हुँ, मेरो विरोध संस्थाकै विरोध हो’ भनेर अथ्र्याउने र दुनियाँलाई भ्रममा राख्ने काम नेपालका केही संस्थाका पदधारीबाट वेला–वेलामा हुने गरेको देखिन्छ । यो समाजका लागि मात्र नभएर देशकै विकासका लागि बाधक र विडम्बना हो ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्तिको हैसियतलाई संस्थाको हैसियतसँग जोडेर हेर्नु हुन्न । व्यक्ति मात्र व्यक्ति हो, संस्था हुँदै होइन । व्यक्ति अपरिहार्य होइन, तर संस्था अपरिहार्य हो । संस्था निरन्तर प्रक्रिया हो, तर व्यक्ति भने संस्थामा आउँछ, जान्छ । व्यक्तिले संस्था हुने धृष्टता गर्नु हुन्न । हिजोका दिनमा राजाको विरोध गर्नु भनेको देशकै विरोध हो, यो देशद्रोह हो भन्ने प्रचार गर्नु र पञ्चायतका कुनै पदमा बसेका मानिसको खराब चरित्रको विरोध गर्दा व्यवस्थाकै विरोध भन्ने अर्थ लगाएजस्तै गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा पनि कसैको गलत कर्मको विरोध गर्नु गणतन्त्रकै विरोध हो भन्ने ढंगले बुझाउने काम हुनु प्रजातन्त्र र सुशासनमाथि भ्रम सिर्जना गर्नु हो । यो प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हो ।

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन् । राजनीतिक दलमा नेताहरू हुन्छन् । कुनै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रविरोधी कार्य गर्न सक्छन् । कुनै नेताले कहिलेकाहीँ पार्टी नीतिविपरीत काम पनि गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता गलत कार्यको आलोचना गर्नुपर्छ । त्यस्ता गलत काम गर्ने पार्टीको आलोचना प्रजातन्त्रको विरोध होइन र नेताको गलत कामको आलोचना गर्नु पनि पार्टीको विरोध होइन । न त दल र प्रजातन्त्र एउटै हुन् न त नेता र पार्टी एउटै हुन् । व्यवस्था निरन्तर हुन्छ, अघिल्लो पुस्ताका नेता जान्छन्, पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू नयाँ सोच लिएर आउँछन् । संघसंस्थामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकार हो । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकमा यसलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा लिइन्छ । एउटा मानव अनि एउटा नागरिकले पाउने अधिकार यो वा त्यो बहानामा खोसिनु हुन्न । हरेक व्यक्तिका लागि पद, प्रतिष्ठा, संस्थागत आबद्धता, आचरण पछि धारण गरिएका हुन् । तर, नागरिक अधिकार पद र संस्थागत आबद्धताभन्दा व्यापक छ र त्योभन्दा अझ व्यापक छ मानवअधिकार । यस्तो व्यापक र विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई आचरण र नैतिकताको अंकुश लगाएर खोस्न सकिन्छ र ?

तपाईको प्रतिक्रिया