logo

bar

भारतको सर्वोच्च अदालत विवादमा

एजेन्सी नयाँदिल्ली, २९ पुस | पुष २९, २०७४

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली विरुद्ध चार वरिष्ठ न्यायाधीश

भारतको सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले अकल्पनीय कदम चाल्दै न्यायालयका प्रमुखलाई सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कामकारबाहीविरुद्ध चुनौती दिएका हुन् ।

प्रधानन्याधीशविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले अदालतका नियमहरूको उल्लंघन गर्दै मुद्दाहरू हेर्नलाई स्वेच्छाचारी ढंगले इजलास तोकिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न लागेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

चार न्यायाधीशको अप्रत्याशित कदमपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादसँग आपत्यकालीन बैठक डाकेका थिए । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भित्री रूपमा पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराउँदा बेवास्ता गरेकाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुपरेको स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालत गलत ढंगले चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायाधीश । तस्बिर :  एजेन्सी

प्रधानन्यायाधीशले इजलास छनोट नियमसंगत र पारदर्शी नभएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाचारिता अपनाएको टिप्पणीसमेत उनीहरूले गरेका छन् । ‘न्यायिक प्रशासन कानुनअनुसार चलेको छैन, केही महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाचारी ढंगले कामहरू गरिरहेका छन्,’ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश जे चेलामेश्वरले भने ।

स्वतन्त्रत न्यायपालिका नरहे लोकतन्त्र धरापमा पर्ने उनले बताए । उनले थपे, ‘स्वतन्त्र न्यायापालिका रहन सकेन भने लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्छ । अहिले अदालतमा भइरहेका कार्यले यस्तै आशंका जन्माएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश चेलामेश्वरसहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रन्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ सहभागी थिए ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी लेखेको एक पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्‍याउन सक्ने मुद्दाहरू तोकेको र औचित्यहीन इजलासहरू छानेको’ उनीहरूको आरोप छ । तर, कुन–कुन मुद्दाहरू हेर्नका लागि इजलास छानिएको भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

साथै, अदालतले पारित गरेका ‘केही न्यायिक आदेशहरू’प्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया