logo

bar

माओवादी मन्त्रीले सरकार छाडे ८६ दिनकोे तलब–भत्ता नलिने घोषणा

वीरेन्द्र ओली/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ पुस | पुष २९, २०७४

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले ८६ दिनको तलब–भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विनाविभागीय बनाएको ८६ दिनमा राजीनामा दिएका माओवादी मन्त्रीले विनाविभागीय अवधिको तलब भक्ता नदिने घोषणा गरेका हुन् ।

आफ्ना मन्त्रीले सरकार छोडेको प्रचण्डको हस्ताक्षरसहितको पत्र निवर्तमान मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार सिंहदरबार पुगी प्रधामन्त्रीलाई बुझाएका थिए । पार्टीको निर्देशनअनुसार माओवादीका सबै मन्त्रीले बिहीबारै राजीनामा दिएका थिए । तर, बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पोखरेलले शुक्रबार १२ बजे प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा–पत्र बुझाएका हुन् ।

पार्टीको निर्देशन नभई आ–आफ्नै तरिकाले मन्त्रीले तलब–भत्ता नलिने घोषणा गरेका निवर्तमान मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । उनले राजनीतिमा नैतिकता पनि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन तलब–भत्ता नदिने निर्णय गरिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई विनाविभागीय बनाउनु असहिष्ष्णु काम थियो ।

हामी प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गराउन सहयोग नै होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारमा बसेका थियौँ,’ निवर्तमान मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘गठबन्धले निर्वाचन भाड्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै सरकार बस्नुपर्छ भनेपछि विनाविभागीय हैसियतमै भए पनि सरकारमा बस्यौँ, तर हामी यसबीचको तलब–भत्ता लिँदैनौँ ।’

एकता संयोजन समितिको बैठक नबसेकाले राजीनामा ढिलाइ
निर्वाचनपछि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न ढिलाइ भएकाले राजीनामा दिन समय लागेको निवर्तमान मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘देउवाजीले हामीलाई विनाविभागीय बनाएपछि हामीले राजीनामा दिइसकेका थियौँ,’ शर्माले भने, ‘एकता संयोजन समितिले निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुहुँदैन भनेपछि रोकिएका थियौँ ।

निर्वाचन सकिएपछि एकता संयोजन समितिको बैठक नै ढिला बसेकाले राजीनामा ढिलो गरी आएको हो ।’ सत्तामा बस्ने लोभका कारण नभई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चिताका लागि मात्र विनाविभागीय हैसियतमै भए पनि सरकारमा बसेको शर्माले बताए ।

देउवाको नेतृत्वमा सात महिना सरकारमा
माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका कृष्णबहादुर महरासहित ९ जना मन्त्री र ७ राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साहले राजीनामा दिएका छन् ।

राज्यमन्त्री मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पाले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

देउवा सरकारमा माओवादीका मन्त्री ७ महिना सरकारमा बसे । माओवादीले कांग्रेससँगको समीकरण तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि देउवाले असोज ३१ गते माओवादी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएका थिए । विनाविभागीय बनाएपछिको ८६ दिनको तलब–भत्ता नलिने माओवादी मन्त्रीले घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको उप्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ६५ हजार २ सय रुपैयाँ, मन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, निजी सचिवालयकै रूपमा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ, मन्त्रीले १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० र राज्यमन्त्रीले १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ पाउँछन् ।

वातावरणमन्त्रीलाई कारबाही गरिने
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा नदिएकाले कारबाही हुने नेता गणेश शाहले बताए । ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो,’ नेता शाहले भने, ‘यदि मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिए पार्टीले नियमबमोजिम कारबाही गर्नेछ ।’

मन्त्री चौधरीले राजीनामा दिने विषयमा आफुले नसोचेको बताइन् । नेकपा संयुक्त र माओवादीबीच २५ असोजमा एकता भएपछि चौधरी पनि माओवादीकी मन्त्री भएकी थिइन् । त्यतिवेला उनी संयुक्तको तर्फबाट मन्त्री
बनेकी थिइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु