logo

bar

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक : १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ पुस | पुष २९, २०७४

नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५० को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले साझा प्रतिवेदनको ढाँचा तयारगर्ने जिम्मा नेपाली सदस्यलाई दिएको छ ।

‘अब १९५० को नेपाल–भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ इपिजीका नेपालतर्पmका सदस्य डा. राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना पनि यही अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ । यसको मोडालिटीबारे हामी चाँडै टुंगो लगाउँछौँ ।’ अर्को बैठक १२ र १३ फागुनमा काठमाडौंमा बस्ने तय भएको उनले बताए । बैठकमा सन्धिमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।

इपिजीको पहिलो बैठक (०७३ असार २० र २१)को मितिले दुई वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । पहिलो बैठक बसेको डेढ वर्षपछि साझा ढाँचा तयार हुन लागेको हो ।

चार धारामा सघन छलफल
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ । तर, भारतीय पक्षले अर्को बैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादव खनालले बताए । बैठकमा नेपालतर्पmका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई तथा सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए । सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

‘सबै विषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन सुरु हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै विषयमा छलफल भएको छ, यसलाई चानचुने रूपमा लिन मिल्दैन ।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी २१ असारमा सकिनेछ ।

गत २१ र २२ असोजमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।

सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो ।

यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान पेस गरेका थिए । सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गरे भने भट्टराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्ने । भारतबाट सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धका विषयमा सदस्य जयन्त प्रसादले प्रस्तुतीकरण दिए भने सदस्य लामाले थप व्याख्या गरे ।

पहिलो बैठकको एजेन्डा सन्धि पुनरावलोकन
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । १८ र १९ असोज ०७३ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । २३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमै भएको थियो । इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।

सन्धिदेखि इपिजीसम्म
सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता दुई देशबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भए पनि सन्धिबारे ठोस छलफल हुन सकेको थिएन । ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँगको औपचारिक वार्तामा विज्ञ समूहको रायसुझाब लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका वेला उनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ अन्तिममा भारत भ्रमणका क्रममा इपिजी सदस्य घोषणा भएको थियो । इपिजी सदस्य डा. भट्टराईले भारतमा कंग्रेस र भाजपा नेतृत्वको सरकार तथा नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकार सामेल भएका कारण इपिजीले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने जिकिर गरे ।

इपिजीका पाँच म्यान्डेट
१. विगतका सबै द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
२. दुवै सरकारले आपसी विश्वास तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत गर्नुपर्ने उपायबारे सिफारिस गर्ने ।
३. यो शताब्दीमा थप सुमधुर सम्बन्धका लागि संस्थागत फ्रेमवर्क सिफारिस गर्ने ।
४. समृद्धि, शान्ति, सद्भाव वृद्धि गर्ने तथा सीमापार अपराध निर्मलीकरण गर्नका लागि उपाय सिफारिस गर्ने ।
५. दुई देशबीचको मित्रता थप प्रवद्र्धन तथा मजबुत पार्ने अन्य उपाय छन् भने त्यसमा पनि सिफारिस गर्ने ।

सन्धिमा नेपालको माग यो थियो
धारा २ मा उल्लेख छ, ‘कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।’ तर, यो धारा कार्यान्वयनमा आएन । भारतले विगतमा चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थिएन ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म पुगेको थियो । यही विषयसँग सम्बन्धित हतियार ल्याउने विषयसँग सम्बन्धित १९६५ को सम्झौता पनि खारेज हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सुझाब थियो ।

धारा ६
भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने नेपालको धारणा छ ।

धारा ७
नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

भारत र नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक आकार फरक भएको कारण यसबाट यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्ने नेपालको जोड छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु