logo

bar

१५ अर्ब लगानी रहेको डेरीलाई छुट्टै रूपमा प्रवद्र्धन गर्न आग्रह

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ पुस | पुष २९, २०७४

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले डेरी उद्योगबाट लाभ लिन छुट्टै तरिकाले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । डेरी एसोसिएसनको १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै राणाले अब बन्ने स्थायी सरकारले डेरीको योगदानलाई मूल्यांकन गर्दै प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

डेरी क्षेत्रमा उद्योगीले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सो लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै किसान र व्यवसायीको हित तथा सहरबाट गाउँमा पैसा परिचलान गर्न सहयोगी भूमिका खेलेकाले थप प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको राणाको भनाइ छ ।

‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरिसकेका छौँ, अबको एउटै उद्देश्य भनेको आर्थिक समृद्धि हो,’ उनले भनिन्, ‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन डेरी क्षेत्रले सहयोगी भूमिका खेल्ने भएकाले थप प्रवद्र्धन आवश्यक छ ।’

विदेशमा फर्किएका युवा पशुपालनमा आकर्षण भइरहेकाले सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले डेरी क्षेत्रको विकासका लागि रिसर्च सेन्टरको आवश्यकता रहेको र सरकारले स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘एउटा डेरी रिसर्च सेन्टर खोल्न सकियो भने निजी क्षेत्रले सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट बजार मागअनुसार उत्पादन, विज्ञको नियुक्ति र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्नुपर्नेमा सरकारले असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नियन्त्रित छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महासंघले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको र यसको विकास गर्न लागिपर्ने बताए । ६६ प्रतिशत जनसंख्यामा कृषिमा आश्रित भए पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्रै योगदान हुनु अस्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

लागतअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो
कार्यक्रममा डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले दुग्ध उद्योगले लागतअनुसार मूल्य नपाएको दुःखेसो गरेका छन् । ‘३ वर्षदेखि दूधको मूल्य नबढेको अवस्थामा केही समयअघि मूल्य वृद्धि त गरियो, तर सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को मनलाग्दो नीतिले निजी उद्योग समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा किसानले ६९ र उद्योगीले ३१ प्रतिशत हिस्सा बाँड्नुपर्नेमा डिडिसीले किसानलाई त्यही वेला ३ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाइदियो । जसकारण हामीले बढेको मूल्यबाट फाइदा लिन पाएनौँ, झन् नोक्सानीमा पर्न बाध्य भयौँ ।’

उनका अनुसार भदौ महिनायता निजी क्षेत्रका उद्योगीले दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १४ पैसा नोक्सानी खेपिरहेको छ । १५ अर्ब लगानी रहेको रहेको दुग्ध उद्योगबाट ४ लाख २० हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया