logo

bar

सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा काठमाडौं, २८ पुस | पुष २८, २०७४

संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्देश
नेपाली समाज सधैँ अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहेको सन्दर्भमा भर्खरै सम्पन्न संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वापपन्थी गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । कतिपय प्रदेश सभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । सबै तहका सरकारमा वामपन्थी गठबन्धनले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको छ । तसर्थ वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट रूपमा मुलुकलाई स्थिर राजनीतितर्फ अगाडि बढाई सुशासन, विकास र समृद्धिको तीव्र गतिमा लहर सिर्जना गरेर अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व जनताले सुम्पेका छन् । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न वाम एकतालाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । नयाँ सरकार गठनपछि सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गचित्र बनाई जनतालाई राहत अनुभूति हुने गरेर तात्कालिक समस्या सम्बोधन गर्दैै अघि बढ्नुपर्छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था
नेपालीको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ । ०४८ देखि ०६५ सम्म आइपुग्दा उद्योगको संख्या १८ प्रतिशतले घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यसले ०६३-६४ मा आयातमा २६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ०७२-७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यही अवधिमा निर्यातमा कमी आई ०६३-६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२-७३ मा ३.१ प्रतिशत रहेको छ । व्यापार घाटा आव ०६३-६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२-७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुश्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ ।

मुलुक दशवर्षे द्वन्द्वमा फसेर उत्रिन नसकिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वपश्चात्का दश वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कारण विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेन । नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीमा विश्व आर्थिक मन्दी, सुशासनको कमी, हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भाव खल्बल्याउन खोजिएको दुष्प्रयास र राष्ट्रियतामाथिको चुनौती प्रमुख रूपमा रहेको र प्राकृतिक विपत् (भूकम्प ०७२ लगायत) तथा जलवायु परिवर्तनले समेत देशको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिएन । भूबनोट, गरिबी, अन्धविश्वास, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, जोखिमयुक्त आवास, सडक सञ्जाल तथा पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधार स्थापना, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलताको कमी, परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी कृषि कार्य र घट्दो कृषि उत्पादन, बेरोजगारी, युवा श्रमशक्ति र पुँजीको पलायन, सुशासनको अभाव आदि रहेका छन् । जसले गर्दा संक्रमणकालका कारण देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सकेन । तसर्थ, देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति मजबुत पार्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी विकास र समृद्धिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसका लागि मेगा तथा ठूला परियोजनामा लगानीका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष नीति तर्जुमा गरी वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने, मध्यम तथा साना आयोजनाका लागि स्वेदशी पुँजी परिचालन गरी मुलुकलाई अघि बढाउन ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । अहिले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको आधारमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग भएका पुँजी, सीप तथा जाँगरलाई लगानीमैत्री बनाई मध्यम तथा साना परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । जसले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, अपनत्व महसुस गराउने तथा मुलुकको समृद्धिको यात्रामा ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

सुशासन : समृद्धिको पहिलो आधार
जनताले राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकास र समृद्धिको कामना गरेका छन् । यसका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । तसर्थ सुशासन स्थापित गर्न भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न जरुरी छ । यसका लागि जनताका सरकारी निकायमा हुने दिनदिनैका कामलाई छिटो, छरितो तथा न्यायसंगत ढंगले सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारी निकायले जनतामा पुर्‍याउने सेवालाई समेत समय–सापेक्ष सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी छ । सुशासन केवल नाराले हैन कामले स्थापित गरी मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने आधारशिला खडा गर्नुपर्छ ।

विकास र समृद्धिमा विभिन्न क्षेत्रको भूमिका
आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन नेपालको संविधानप्रदत्त आर्थिक क्षेत्रको विकाससम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रत्येक सरकारले छरिएको राष्ट्रिय पुँजी संकलन गरी स्थानीय मौलिकतामा आधारित कार्यक्रम निजी, सरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक पुँजी, प्रविधि र श्रम परिचालनमा जोड दिँदै साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रले रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासद्वारा उच्च र दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत, कानुनी, नियामक र प्रक्रियागत सुधार गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्र सरकारबाट सिर्जित व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी क्षेत्र समुदायमा रहेको स्रोतसाधनको संगठित संस्थामार्फत परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण हुने, समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका रहने, सामुदायिक र अन्य क्षेत्र सरकारको राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकताभित्र रहेर सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट स्थानीय साधन, स्रोत र सीपमूलक क्षमताको विकास गरी आय आर्जन, रोजगारी, लैंगिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण एवम् राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

सरकारको पहिलो काम
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि साझा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका महत्वपूर्ण मुद्दा समग्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने, २५ वर्षभित्र मुलुकलाई समृद्धिमार्फत समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने र नेपालको मौलिक विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धिलाई घोषणापत्रले आधारभूत मान्यताका रूपमा लिएको छ ।

राज्यको पुनर्संरचना, समावेशीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौँ । यो सुवर्ण अवसरको जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको काँधमा आएको छ । आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेसँगै आगामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउन केन्द्र सरकार र सात प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा जनजीविकाका आधारभूत आवश्यक कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, गरिबीको रेखामुनिकालाई ५० प्रतिशत सरकारले र १५ वर्षमुनि र ६५ वर्षमाथिका उमेर समूहलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, मिर्गाैला रोगीको डाइलेसिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क, मुटु, क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगको रक्तपरीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क गर्ने, दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपबाट घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा साझा घोषणापत्रको अर्को आकर्षक पक्ष हो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने, सबै यातायात भाडामा ६५ वर्षमाथिका लाई २५ प्रतिशत र ७५ वर्षमाथिका लाई ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने उद्घोष गरिएको छ । घोषणापत्रमा महिलालाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । सुत्केरी भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने र १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, तराईमा एक घर एक महिला रोजगारी र सबै जनतालाई निःशुल्क बैंक खाता खोलिदिने उद्घोष गरिएको छ, जुन अविलम्ब गर्नुपर्छ । घोषणापत्रमा एक घरमा कम्तीमा दुईजनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण गर्दै २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने र १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गरिने उद्घोष चुनौतीपूर्ण रहे पनि सम्भव रहेको छ ।

सरकारको दोस्रो काम
पुँजी विकासअन्तर्गत शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी र अवसर साझा घोषणापत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिने प्रतिबद्धता छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ भने सबैलाई निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गरिने पनि व्यवस्था छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गर्न जरुरी छ, उच्च शिक्षामा गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षानीति लागू हुन आवश्यक छ, जसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन स्थापना गरिनेछ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन आवश्यक छ ।

साथै बेरोजगार युवालाई ‘पेड भोलेन्टियर’का रूपमा राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाइनेछ । सहकारीका माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउनुका साथै राउटे, कुसुन्डा, सुकुम्बासीलाई आवास तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नेदेखि सबैखाले भेदभावको अन्त्यजस्ता लक्ष्य उद्घोष गरिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ता तथा जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सहकारीमार्फत उत्पादनमा लाग्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । युवालाई बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि अर्धबेतनी स्वयंसेवक तथा रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’को अवधारणाअन्तर्गत १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसका लागि हरित रोजगारी वन उपभोक्ता, सहकारी, कुल निर्माणमा लाग्ने ३० प्रतिशत खर्चको दक्ष र अदक्ष कामदारका लागि सीप तालिम दिने कामको थालनी अविलम्ब गर्न सकिन्छ ।

सरकारको तेस्रो काम
नेपालको संविधान ०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको र स्थानीय सरकारको कामको बाँडफाँड हुनु जरुरी छ । भावी विकासको दीर्घकालीन खाका, जसले ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमलाई अब बन्ने सरकारले योजना बनाई कार्यान्वयनको सुरुवात अविलम्ब गर्न जरुरी छ । तर, राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ, मसिनो छलफलमा नजुटी निर्णय गर्ने अनि पछि निर्णय परिवर्तन गर्ने हिजोको जस्तो गर्नु हुँदैन । जसले गर्दा विश्वसनीयतामा कमी आउँछ । मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शेषित, पीडित, गरिबका साथै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हकहित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा भावी नीति तथा कार्यक्रम जनजीविकाका आधारभूत आवश्यकतासँग निर्देशित हुने प्रतिबद्धता मुखरित हुने काम गर्न जरुरी छ ।

(नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया