logo

bar

वाम एकता : एउटा एकालाप

झलक सुवेदी काठमाडौं, २७ पुस | पुष २७, २०७४

एमाले र माआवादी केन्द्र पार्टी एकताका लागि संवाद र छलफल प्रक्रियामा छन् । गत १७ असोजमा सबैलाई आश्चर्यमा पार्र्दै उनीहरूले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । यस्तो गठबन्धनको घोषणासँगै कतिपय साना वामपन्थी दल एमाले या माओवादीसँग मिल्न गए, कतिपयले निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडे । एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरेर जान केही समय नपुगेको र प्राविधिक अप्ठेरो रहेको भन्दै एउटै घोषणापत्र र साझा उम्मेदवार लिएर निर्वाचनमा गए । निर्वाचनका क्रममा एमाले र माओवादी दुवै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना समर्थक शुभचिन्तक र मतदाता सबैसँग आफूहरू निर्वाचनपछि एउटै दलका रूपमा आउन लागेको बताउँदै मत मागेका थिए । वास्तवमा उनीहरूले निर्वाचनमा पाएको जनमत पाँच वर्ष सरकार बनाउन मात्र थिएन, एकीकृत पार्टी बनाउन पनि थियो । निर्वाचनपछिको एक महिना बितिसकेको छ । पहिलो आधा महिना मतपरिणाम र जितको उल्लासमा बितेको भए पनि बिस्तारै पार्टी एकताको बहसले स्थान बनाउँदै गएको छ । दुवै दललाई एकताका लागि जनस्तरको दबाब पनि महसुस भएको हुनुपर्छ । यो एकताको सम्भावित चित्रका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको हो ।


पृष्ठभूमि
सतहमा आएका कुरालाई आधार बनाउँदा यी दलबीचको एकताको घोषणा नयाँ र अपत्यारिलो देखिए पनि यसका लागि प्रयास भने कमसेकम दश वर्षदेखि जारी थियो । यसबीच एकताका लागि प्रयासमा सामेल रहेका नेताहरूको भनाइअनुसार यस्तो एकताको पहल ०६३ देखि नै भएको थियो । त्यही सेरोफेरोमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नै गरेर एकताको पहल गरेको थियो, जुन निर्णय डकुमेन्टेड पनि छ । ०६४ को निर्वाचनमा पनि संयुक्त रूपले जान प्रयास हुँदाहुँदै पनि असफल भएको थियो । यस्तो प्रयास प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा पनि र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाउँदा पनि भएको थियो । सार्वजनिक रूपमा अलि नपत्याइने गरी ओलीको सरकार ढलेसँगै बाहिरफेर आरोप प्रत्यारोप चलिरहे पनि भित्रभित्र भने वार्ता चलिरहेकै थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने प्रयास निकै अघि बढेको भए पनि माओवादीले कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भले असफल भयो । वार्ता भने रोकिएन ।

पछिल्लो समयमा यस्तो वार्ता मुख्य गरी केपी ओली र प्रचण्डकै बीचमा सघन रूपमा भएको थियो भने सहयोगीका रूपमा वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेका थिए । वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल नै माओवादी खुला भएर आइसकेपछि दुवै पार्टी मिलेर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर अग्रसर भएका थिए । यसैले अहिले जे जस्तो एकताको प्रयास भइरहेको छ, यो भित्रबाट हेर्दा कुनै नयाँ र आकस्मिक प्रयास थिएन (यद्यपि हामीजस्ता धेरैका लागि आकस्मिक नै थियो) । यस्तो आकस्मिकता नभएको भए यी दलको एकता त परको कुरा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउन पनि असम्भव बनाइन सक्थ्यो । निर्वाचनपछि अहिले भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य चलखेललाई हेर्दा पनि त्यस्तो अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । तर, वामपन्थी दलका पक्षधर जनतामा भने यो एकता या गठबन्धनको घोषणाले निकै उत्साह थपेको थियो । निर्वाचन परिणामले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । अब यी दलले आफैँलाई एउटा व्यूहरचनाभित्र पारिसकेका छन्, जसले उनीहरूलाई एकताबाट भाग्ने छुट दिँदैन । कमसेकम जनतासँग फर्केर कुरा गर्ने नैतिक बल कायम राख्न पनि एकता गर्नुको विकल्प छैन ।

विचार, संगठन र एकता
कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचका यावत् विभाजन र एकता हुँदा सधैँजसो विचारधारात्मक प्रश्नको घेरा लागिरहन्छ । कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वका टकराव र नेतृत्वका प्रश्नमा विभाजित हुने गरे पनि विचारधारा नै विभाजनको मुख्य कारण बन्ने गरेको छ । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीबाट रायमाझीको पलायन विचारधारात्मक थियो । यसैगरी तत्कालीन झापाली समूह, मुक्तिमोर्चा समूह, गण्डकी–धौलागिरि कम्युनिस्ट समूह आदि बनेको पनि विचारधारात्मक प्रश्नमै हो । माओवादी र एकता केन्द्रबीचको विभाजन पनि विचारधारात्मक कारणले नै भएको थियो । मोहन वैद्यहरूले प्रचण्डसँग गरेको विद्रोह या विभाजन पनि विचारधारात्मक नै हो । अहिले दुई पार्टीबीचको एकता पनि विचारधारात्मक नै हो । यो भनेको अहिलेको लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमभित्र जुन संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था छ, यसैभित्र बसेर समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयासलाई गन्तव्य मान्न दुवै दल सहमत भएपछि यो एकता सम्भव भएको हो । निर्वाचनका समयमा जारी गरिएको घोषणापत्रले एक प्रकारले एकीकृत पार्टीको ‘रियल पोलिटिक्स’ मा स्थान निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा अहिले अतिरिक्त सैद्धान्तिक बहसको कुनै सार्थकता भेट्न कठिन हुन्छ । केवल त्यस प्रकारको राजनीतिको नामकरण कसरी गर्दा आममतदातादेखि माक्र्सवाद या माओवाद या बहुदलीय जनवादको मन्त्रहरूबाट दीक्षित मतदाता र आमकार्यकर्तापंक्तिलाई निराश पार्दैन भन्नेसम्म अहिले चिन्ता गरे पुग्छ ।

केही समययता यस्तो वैचारिक प्रश्नको न्वारान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनौपचारिक फोरममा उठ्ने गरेको छ । एमाले नेता घनश्याम भुषाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्ता प्रश्नबारे मुख खोलेको पाइएको छ । घनश्यामजीले बहुदलीय जनवादको औचित्य सकिएको भन्दै अबको एकतापछि पार्टीको विचारधारात्मक झन्डाको नयाँ नामकरण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रले माओवाद नछाड्दा एकता हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने-उठाउने गरिएको छ । माओवादीलाई पनि बहुदलीय जनवादलाई नै झन्डाको नाम मान्दा अवश्य असहज हुने होला । तर, यी दललाई बाहिरबाट नियाल्दा भने यस्ता बहसले खासै माने राख्छन्जस्तो लाग्दैन, देखिँदै देखिन्न । यो एकतापछि बन्ने दलले मुख्य रूपमा अहिलेको बुर्जुवा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालको संविधानका मुख्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जानेछ भन्नेमा कसैको द्विविधा नहोला । यस्तो लोकतन्त्रभित्र कसरी वामपन्थी या समाजवादी कार्यक्रमको पक्षमा जनमत बनाउने, कसरी आमश्रमजीवी, किसान र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायको अधिकार विस्तार गर्ने र वामपन्थी कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सके त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । बाँकी बहसहरू बहसका लागि मात्र हुन सक्छन् । यद्यपि, महाधिवेशनमा यस्ता बहसको निरूपण गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले नै कुनै विषयलाई फैसलाको तहमा लान खोज्नु हतार मात्र हुनेछ।

एकताको मुख्य प्रश्न भने अहिले पनि दुईतिरका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको हो । कसरी सबैलाई उचित स्थान र मान दिलाउने तथा सबैको ऊर्जाको उपयोग गर्ने बाटो खुला गर्ने भन्ने प्रश्न निरूपण नगरी एकता गर्दा यसले नोक्सान मात्र ल्याउन सक्छ । सबै नेता तथा कार्यकर्ताका आ–आफ्ना भूमिका छन् र केही न केही भूमिका र सक्रियता तथा योगदानका आधारमा नै तिनीहरू नेता वा कार्यकर्ता भएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्नु र सबैलाई सम्मानजनक स्थान दिनु एकताका लागि ठूलै चुनौती हो । शतप्रतिशतको चित्त बुझ्दैन भने पनि अधिकांशको चित्त नबुझी एकता गर्दा त्यसले शक्ति क्षय हुन्छ । मुख्य समस्या भने ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेपछि प्रचण्डको स्थानको निर्धारणमा देखिन सक्छ । यसमा ओली र एमाले नेतृत्वले लचकता अपनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि पनि पार्टीका वरिष्ठ र दोस्रो तहका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई सरकार र पार्टीकोे जिम्मेवारी विभाजनका आधारमा हल गर्ने बाटो खुला छ । एकले अर्कोलाई सँगै हिँडाउने कि कसैको वर्चस्व स्थापित गर्न बल गर्ने भन्ने प्रश्नको मनोवैज्ञानिक हल नै एकताको सर्त हो । निर्वाचन भएको दुई महिनासम्म सरकार गठन गर्ने वैधानिकता नहुने अचम्मको संवैधानिक व्याख्याले आमनिराशा बढाएका वेला एमाले र माओवादीका कतिपय नेता एकतापछिको आफ्नो स्थान र हैसियतबारे चिन्ता प्रकट गर्दै बसेका भेटिन्छन् । दुईवटै दलका गरेर चार–चारजना पूर्वप्रधानमन्त्री, आधा दर्जनजति पार्टीका अध्यक्ष तथा महासचिव भइसकेका व्यक्तित्वहरू र थुप्रै थान उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको दलमा सबैलाई चित्त बुझ्ने पद खोज्नु अवश्य पनि सजिलो छैन । तर, बृहत्तर राजनीतिक हित र जनता तथा देशसामु गरेका वाचा मुख्य मान्ने हो र निर्वाचनका समयमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताको मूल्यको बेवास्ता नगर्ने हो भने व्यक्तिका अहंले एकताको बाटो छेक्न दिनु हुन्न भन्नेमा दुवै दलका मुख्य नेता सचेत छन् भनेर आशा गरौँ ।

भित्री गतिशीलता
बाहिर जे जस्ता अभिव्यक्ति र हल्ला भए-देखिए पनि यी दुई दलबीचको एकताको साँचो एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रतिबद्धतामा निहित छ । दुवै नेता आ–आफ्ना दलमा शक्तिशाली र निर्णायक छन् र उनीहरूका निर्णयमाथि सामान्यतया प्रश्न उठ्दैन । उनीहरू कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो दलको भविष्य कसरी निश्चित गराउन चाहन्छन्, त्यसैमा यो सारा प्रक्रिया निहित छ । उनीहरूकै आँट र निर्णयले वामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा भारी जनमत र संसदीय सिटको झन्डै दुईतिहाइ संख्या आएको छ । आफैँले सिर्जना गरेको यो ऐतिहासिक अवसर संरक्षण गर्ने र दिगो बनाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुन्छ । जनताले त उनीहरूका वाचा, कसमलाई विश्वास गरेर उनीहरूको योजनालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । परीक्षा दिने पालोचाहिँ ओली र प्रचण्डकै बाँकी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु