logo

bar

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका चुनौती

महेश शर्मा पौडेल काठमाडौं, १९ पुस | पुष १९, २०७४

नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व ५ मंसिर ०६३ मा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत समाप्त भए पनि सो द्वन्द्वमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा सम्बोधित हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष अद्यापि सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा गठित सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका छानिबन आयोगको कार्यावधि २७ माघ ०७४ मा सकिन लागेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय निकै संवेदनशील भइरहेको छ र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा विविध समस्या र चुनौती देखिएका छन् ।

महेश शर्मा पौडेल

प्रतिबद्धता र प्राथमिकता
बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संकमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमले सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि त्यसलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएन । ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने आयोग ८ वर्षपछि गठन हुन पुग्यो । यसले गर्दा उच्च राजनीतिक तहमा संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै शंका उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ । पटक–पटक संक्रमणकालीन न्यायका नाउँमा सरकारहरू बन्ने र गिर्ने काम पनि भए । तर, संक्रमणकालीन न्यायले व्यवहारतः प्राथमिकता पाउन सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायको विरोधाभास
संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाका विषयमा सरोकारवालाबीच बुझाइमा विरोधाभास तथा बहस र विवाद रेहेको देखिन्छ । कतिपयको सबै किसिमका उल्लंघनका घटनामा अभियोजन हुनुपर्ने र कतिपयले राजनीतिक उद्देश्यको द्वन्द्व भएकाले क्षमादान हुनुपर्ने वा मेलमिलाप हुनुपर्ने भन्ने बुझाइ रहेको छ । वास्तवमा यिनै कुरामा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय रुमल्लिरहेको पनि छ । सबै घटनामा अभियोजन गर्ने भए प्रचलित फौजदारी न्याय नै पर्याप्त हुने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्ध नै आवश्यक पर्दैनथ्यो । यसैले यी दुवै सोच र विचार अतिवादी हुन् । सम्बद्ध ऐनले अभियोजन र क्षमादान तथा मेलमलापको व्यवस्था गरेकाले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घटनामा घटनाको प्रकृतिका आधारमा क्षमादान, मेलमिलाप वा अभियोजन हुन सक्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।

कानुनी र संस्थागत संयन्त्र स्थापना
ढिलो गरी आयोग स्थापना गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधार भने तयार हुन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको मार्गदर्शनअनुरूप पनि कानुनमा परिमार्जन हुन सकेन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कुनकुन घटनामा मेलमिलाप र कस्तो घटनामा अभियोजन गर्ने वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन केलाई मान्ने भन्ने कानुनमै स्पष्टता कायम गर्न सकिएन । यातना, बेपत्तालगायत त्यतिवेलाका कतिपय घटनालाई सम्बोधन गर्न सकिने गरी कसुर र सजाय व्यवस्था गर्न सकिएन । कतिपय घटनामा हदम्यादलाई बढाउने व्यवस्था गर्न सकिएन । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउन सकिएन । परिपूरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था फराकिलो नभई संकुचित बन्न पुगेको छ । यी र यस्तै कतिपय कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय अन्योलमा परेको छ । यसका अतिरिक्त अभियोजन गरिएमा न्याय निरुपण गर्ने विशेष अदालतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन ।

आयोगको सक्षमता र विश्वसनीयता
आयोग ढिलो गरी गठन भए पनि यसको सक्षमता विकासतर्फ राज्य उदासीन रह्यो भनी आलोचना हुने गरेको छ । आयोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको समितिको सिफारिसमा गठन भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा बन्यो भन्ने आलोचना मात्र भएन, आयोग गठनमा विज्ञता, दक्षता र क्षमता मुखरित हुन सकेन भन्ने पनि आलोचना भइरह्यो ।

आयोगप्रति लामो समयसम्म पीडितको सहकार्य हुन सकेन र विश्वास कायम रहेन । आयोग गठन भएको केही महिनापछि पीडितले आलोचनात्मक सहकार्यको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि आयोगप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन सकेनन् । मानवअधिकारकर्मीको प्रारम्भदेखि रहेको आयोग गठनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन र सकारात्मक भाव पछिसम्म पनि देखिएन । अन्तराष्ट्रियस्तरबाट पनि आयोगप्रति सकारात्मक भाव र सहकार्यको भावना देखिएन । फलतः आयोगप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न टड्कारो रूपमा खडा भयो ।

आयोगलाई आवश्यक पर्ने भौतिक, कानुनी र विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन । आयोगका काम–कारबाही उत्साह जगाउने खालका भएनन् । आयोगका काम सुस्त गतिमा रहे । आयोगको काम–कारबाही सुचारु हुन नसक्नुमा आयोगका आफ्ना आन्तरिक कारण र आयोगको काबुबाहिरका दुवै कारण रहेका छन् ।

आयोगको कार्यचाप र कार्यकाल
आयोगले तीनवर्षे कार्यकाल यही २७ माघ ०७४ मा पूरा गर्दै छ । सत्य निरुपण आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने करिब ६३ हजार घटनाको छानबिन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, आयोगले गर्नुपर्ने करिब तीन हजार घटना छानबिनका काममा प्रारम्भिक तहको छानबिनबाहेक विस्तृत तहको छानबिन खासै भएको छैन । सत्य निरुपणतर्फ घटना धेरै भएकाले कार्यचाप घटनाका संख्याका आधारमा बढी देखिन्छ, बेपत्ता आयोगमा संख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि शव उत्खनन र परीक्षण जस्ता जटिल काम भएकाले कार्यचाप बढी हुने देखिन्छ । यस हिसाबले आयोगको कार्यकाल र कार्यचापको अनुपातबीच सन्तुलन मिल्न नसकेको अवस्था छ ।

पीडितको न्याय मृगमरिचिका
नेपालमा पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा छन् । न्याय पाउनु पीडितको अधिकार र न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो । पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याबाट पनि आक्रान्त छन् । ढीलो न्याय न्याय होइन भनिन्छ । ढिलो गरी न्याय पाउने पनि सुनिश्चित वातावरण बनेको छैन । पीडितको न्याय पाउने अधिकार भए पनि त्यो मृगमरिचिका मात्र बनेको छ ।

अन्त्यमा
नेपालमा विगतमा भएको द्वन्द्वका थुप्रै नकारात्मक असर आज पनि यथावत् छन् । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् र पीडकलाई उनीहरूका मानवअधिकार उल्लंघनका कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसामु जति पनि समस्या वा चुनौती भए पनि यसको सम्बोधन अनिवार्य र अपरिहार्य छ । समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा समस्या झनै बल्झिँदै पनि जान्छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । यसैले, संक्रमणकालीन न्यायसामु रहेका समस्या वा चुनौतीका नाममा यसलाई अब सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन । गठित दुई आयोगले अब सरकारको असहयोग रहेको भन्ने सुगारटाइले मात्र पीडितको चित्त बुझ्दैन । सरकारले पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वक्तव्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारतः प्राथमिकता र प्रतिबद्धता देखिनु र अनुभूत गरिनुपर्छ । पीडितको निराशा र कुण्ठालाई अझै लम्ब्याउन हुँदैन ।
(पौडेल उच्च अदालत, तुलसीपुरका न्यायाधीश हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया