logo

bar

सरकारको यो अतिवाद

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ पुस | पुष १९, २०७४

कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेको सरकारको आलोचना गरिरहनु त्यति रमाइलो विषय पक्कै होइन । यतिवेला भने शेरबहादुर देउवाको सरकारले जेजस्ता काम गर्दै छ, त्यसले गर्दा उसको आलोचना गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्व रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयु सकिएको संसद्का सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउने गरी १० अर्ब १६ करोड ५० लाख निकासा गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो अवस्था आइलागेको हो ।

०७० मा भएको निर्वाचनबाट गठित संसद्को म्याद गत २८ कात्तिकमै सकिएको हो । त्यसपछि न ती सांसद छन्, न तिनीहरू निर्वाचित भएका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नै कुनै कानुनी या वैधानिक अस्तित्वमा छन् । यसरी भूतपूर्व भइसकेका सांसद र भूतपूर्व भइसकेका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेर यो सरकारले आर्थिक अनुशासनका सम्बन्धमा प्रचलित सबै मूल्यलाई अस्वीकार गरेको छ । यो वैधानिकताका दृष्टिले पनि मिल्दैन र राजनीतिक दृष्टिले पनि मिल्दैन । यस्तो निर्णय गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने र राज्यकोषको मनपरी ढंगले दुरुपयोग गर्ने निर्णय गरेर देउवा सरकारले देशलाई कंगाल बनाउनतिर लागिरहेको प्रमाणित गरेको छ ।

भूतपूर्व भइसकेका सांसद र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेर सरकारले आर्थिक अनुशासनका सम्बन्धमा प्रचलित सबै मूल्यलाई अस्वीकार गरेको छ । यो वैधानिकता र राजनीतिक दुवै दृष्टिले मिल्दैन ।

यसै पनि संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदलाई विशेष बजेट दिने व्यवस्थाको पहिल्यैदेखि नागरिक समाजबाट विरोध हुँदै आएको हो । यसरी सांसदलाई बजेट बाँड्दा त्यसले एकातिर स्वयं सांसदको गरिमामा चोट पुर्‍याउँछ । उनीहरूलाई स्थानीय विकासको काम गर्ने विकास अधिकारीमा झार्छ । अर्कातर विकासका लागि गरिने खर्र्च एउटा पद्धतिअनुरूप छनोट गरिएका परियोजनामा प्राथमिकताका आधारमा गरिनुपर्छ । यसका लागि संघीय व्यवस्था लागू हुनुपहिले एउटा पद्धति बसालिएको थियो । गाउँ, इलाका र जिल्लाबाट छनोटमा परेका र आवश्यक सर्वेक्षण र बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएका परियोजना मात्र यस्तोमा पर्थे । यसो गर्दा स्थानीय प्राथमिकताको निर्धारणमा यस्ता परियोजना पर्थे । यसको बजेट प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयमा लाने र अनुगमन गर्ने संयन्त्र र विधिभित्र यस्तो बजेट खर्च हुन्थ्यो । तर, सांसदले लाने बजेट उनीहरूको व्यक्तिगत र आफ्ना कार्यकर्ताको प्राथमिकताका आधारमा खासगरी जनमत र मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी खर्च गरिन्छ । यो पक्ष नै सरासर राजनीतिमा दलाल उत्पादन गर्ने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेर मत खरिद गर्ने विकृति हो ।

अहिले स्थानीय तहका सरकारहरू बनेर काम गरिरहेका छन् । भर्खर प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको र प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम तयारी चलिरहेको छ । अब सबैखाले स्थानीय विकासका काम स्थानीय तहका सरकारले र प्रदेशस्तरका योजना प्रदेश सरकारले गर्ने गरी वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संसद्को अवधि सकिएका यी पूर्वसांसदलाई रकम दिएर बाँड्न दिने कामले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ । यो संघीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता र हामीले खोजेको उत्तरदायित्व विभाजनको सिद्धान्तविपरीत छ । यो निर्णय गरेर सरकारले गम्भीर राजनीतिक तथा आर्थिक गल्ती गरेको छ । यसलाई तत्काल रोक ।

तपाईको प्रतिक्रिया