logo

bar

कस्तो चुनाव, कसको चुनाव !

कृष्णज्वाला देवकोटा काठमाडौं, १९ पुस | पुष १९, २०७४

चुनाव सकेर काठमाडौं फर्केका उम्मेदवारहरू अहिले खर्चका दुईथरी विवरण बनाइरहेका छन् । एउटा, सक्कली खर्चको लामो सूची र अर्को निर्वाचन आयोगलाई दिने किफायती विवरण । हारेका र जितेका दुवैका लफडा उस्तै छन् । गाडी, साउन्ड सिस्टम, होटल र प्रचार सामग्रीका बाँकी बिलका लागि जिल्लाबाट फोन आएकाआयै छन् । आमा समूह, युवा क्लब, मन्दिर र अरू सामुदायिक संस्थासँगका ‘कमिटमेन्ट’ त कति छन् कति ! यो लेख तिनै उम्मेदवारमध्ये करिब एक दर्जन साथीहरूका अनुभवमा आधारित छ ।

सबैभन्दा पहिले टिकट पाउनै महाभारत छ । कि ‘दाइहरू’ दाहिना हुनुपर्‍यो, कि दाम । सुरुसुरुमा ठेकेदार र व्यापारीलाई मात्र टिकट बेच्ने नेताहरूले आजकल मिलेसम्म आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि ‘फ्री’ मा टिकट दिन छाडेका छन् । जे–जसरी होस्, टिकट पाएपछि चुनाव सुरु हुन्छ ।

पार्टी त छन् तर चुनावमा अब पार्टीले पनि ‘फ्री’ मा केही गर्दैनन् । आजकल पार्टी चुनाव लड्दैनन्, व्यक्ति मात्रै लड्छ र टिकट लिएर निर्वाचन आयोग छिरेकै वेलादेखि उम्मेदवार नितान्त एक्लो हुन्छ । उसका कुनै पनि राजनीतिक र भावनात्मक सम्बन्धहरू अब काम लाग्दैनन् । उम्मेदवारले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टी र नेता साथीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । पछि मैले पनि चुनाव लड्नुपर्ला भनेर दयामाया गर्ने कोही हुँदैन । बेग्लाबेग्लै गाडी र पैसा नपाएसम्म तिनले फोन उठाउँदैनन् । पैसा र गाडी मिलाइसकेपछि फेरि तिनैले अन्तर्घात गर्ने हुन् कि भनेर बेग्लाबेग्लै जासुस खटाउनुपर्छ ।

अब पालो आउँछ कार्यकर्ताको । कार्यकर्ता अब फेरिइसकेका छन् । निकै थोरैलाई खानपान र जलपान गराए पुग्छ । धेरैलाई ज्यालादारी कामदारझैँ दैनिक पैसामै परिचालन गर्नुपर्छ । पेट्रोल, दारु र मासु त अनिवार्य भइहाले । आफ्नै कार्यकर्तालाई पैसाले किनेपछि बल्ल उम्मेदवार जनतातिर फर्कन्छ ।

 

‘जनता’का पनि थुप्रै ठेकेदार छन् । जो भेटिन्छ, ‘कम्तीमा तीन सय मत मुठीमा’ भएको मात्र भेटिन्छ । ठेकेदार उदार छ, ऊ आफैँलाई केही चाहिँदैन । उसले केवल सघाउन खाजेको हो, ‘मतदाता परिचालनका लागि दश लाखजति’ भए ऊ मिलाउन तयार छ । त्यस्ता ठेकेदार हरेक टोलमा दश–बीसजना छन् र ती अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढंगले विनापक्षपात हरेक उम्मेदवारका लागि उपलब्ध र सम्पर्कमा छन् ।

‘जनता’का पनि थुप्रै ठेकेदार छन् । जो भेटिन्छ, ‘कम्तीमा तीन सय मत मुठीमा’ भएको मात्र भेटिन्छ । ठेकेदार उदार छ, ऊ आफैँलाई केही चाहिँदैन । उसले केवल सघाउन खाजेको हो, ‘मतदाता परिचालनका लागि दश लाखजति’ भए ऊ मिलाउन तयार छ । त्यस्ता ठेकेदार हरेक टोलमा दश–बीसजना छन् र ती अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढंगले विनापक्षपात हरेक उम्मेदवारका लागि उपलब्ध र सम्पर्कमा छन् ।

अब पालो आउँछ, होनहार युवाशक्तिको । होनहार युवाशक्ति पाएसम्म बाइककै प्रतीक्षामा छ । नेविसंघ होस्, तरुण दल होस्, अखिल होस् वा वाइसिएल होस्, आफ्नै पार्टीका लागि पनि ऊ फ्रीमा केही गर्दैन । चुनाव हो यार, बिहान पेट्रोल र बेलुका लाग्ने झोलसहित दैनिक केही सय रकमलाई उसले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार मानेको छ । चितवनका एकजना उम्मेदवारले चुनाव हारे फिर्ता गर्नुपर्ने र जिते आफ्नै हुने सर्तमा दुई सयजति सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल बाँडेको चर्चा थियो । ‘केटा परिचालन गर्न’ टोलटोलमा ‘युवा नेता’ छन् । तिनको ‘परिचालन खर्च’ टोलैपिच्छे केही लाखको हाराहारीमा आउँछ ।

 

टिकट पाउनै महाभारत छ । कि ‘दाइहरू’ दाहिना हुनुपर्‍यो, कि दाम । सुरुसुरुमा ठेकेदार र व्यापारीलाई मात्र टिकट बेच्ने नेताहरूले आजकल मिलेसम्म आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि ‘फ्री’ मा टिकट दिन छाडेका छन् ।

 

टोलैपिच्छे युवा क्लब छन् । पहिले ती भकुन्डो र नेट मागेर चित्त बुझाउँथे । लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जाँदा क्लबका मागहरू पनि ‘संस्थागत’ भएका छन् । दश–बीसजनाका ती क्लब चार–पा“च लाखमै सहयोग गरिदिन तयार छन् ।

अब आउँछ सबैभन्दा करुण दृश्य । उम्मेदवार आमा समूहहरूकहाँ पुग्छ । आमा समूहहरू पहिले पाँच सय–हजारमा चित्त बुझाउँथे वा भाँडाकुँडा र टेन्टका लागि सहयोग माग्थे र टीका लगाइदिन्थे । अब तिनले ‘तीसजनाको समूह हो, तीन लाख चाहिन्छ’ वा ‘भवन बनाउन दश लाख चाहिन्छ’ भन्न थालेका छन् । अर्थात्, अब आमाहरूले नै भोट बेच्न थालेका छन् ।

जनता जनार्दन आआफ्ना ढंगका ‘मेनु’ लिएर बसेको छ । ऊ मिलेसम्म सबै उम्मेदवारको खाइदिने दाउमा छ । आखिर चुनाव हो । चुनावमा नखाए कहिले खाने ?

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलै सफलता भन्नुपर्छ, सुकुमवासी र विपन्न बस्तीलाई चाहिँ अब सबैले ‘किन्नैपर्ने’ ठाउँ मान्ने भएछन् । लालपुर्जाका आश्वासन यति पुराना भएछन् कि अब भाषणमा पनि यो भनिन छाडेछ । गाली सुकुमवासी र विपन्नले खाए पनि मत बेच्न भने मध्यमवर्गले तिनलाई उछिनिसकेछ । काकाकै छोरा होस्, चुनाव भनेपछि पैसा नपाई मोटरसाइकल स्टार्टसम्म गर्दाे रहेनछ ।

 

ठेकेदारहरूसमेत ‘यसरी त कसरी चुनाव लड्ने ?’ भन्ने गुनासो गर्न थालेको देशमा इमानदार राजनीतिज्ञ कसरी चुनाव लड्ने  ? निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम भ्रम हो, मेरो एक मतले मैले राज्य चलाएको छु भन्ने भ्रम । त्यो मत जाँडमा, मोटरसाइकलमा र आमा समूहका प्लास्टिकका कुर्सीमा बेचेपछि लोकतन्त्रका नाममा अरू कुनै भ्रम कसैले पाल्न हुँदैन ।

 

लोकतन्त्रको महोत्सव हुनुपर्ने चुनाव धनोत्सव र जाँडोत्सव भइसकेको छ । सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले थोरैमा दुई करोडभन्दा माथि खर्च गरेका छन् । यसरी एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैको जोडेर थोरैमा दश करोड खर्च भएको छ । सबै जोड्दा १६५ क्षेत्रको कुल हिसाब सोह्र अर्ब हुन आउँछ । आखिर यो सोह्र अर्ब नेताहरूले राज्यकोषबाटै जुटाउने हुन् । ठेकेदारहरूसमेत ‘यसरी त कसरी चुनाव लड्ने ?’ भन्ने गुनासो गर्न थालेको देशमा इमानदार राजनीतिज्ञ कसरी चुनाव लड्ने ? निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम भ्रम हो, मेरो एक मतले मैले राज्य चलाएको छु भन्ने भ्रम । त्यो मत जाँडमा, मोटरसाइकलमा र आमा समूहका प्लास्टिकका कुर्सीमा बेचेपछि लोकतन्त्रका नाममा अरू कुनै भ्रम कसैले पाल्न हुँदैन ।

इमानदार व्यक्तिका लागि चुनाव अब वरदान होइन, श्राप भइसकेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो खतराको सबैभन्दा ठूलो चेतावनी हो । नेता त भ्रष्ट थिए थिए, अब जनताले पनि सदाचारको शिक्षा दिने हैसियत गुमाउन थालेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया