logo

bar

ठूला औद्योगिक क्षेत्रलाई धमाधम जग्गा जुटाइँदै

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १८ पुस | पुष १८, २०७४

सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र  : कतै प्रारम्भिक अध्ययन, कतै डिपिआर तयार – सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम)ले ठूला औद्यागिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनेलगायत प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो ।

हालसम्म दुईवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको आइडिएमका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै, ६ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा भने हालसम्म जग्गा नभेटिएको उनले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गर्दै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसअघि २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । बस्नेतको योजनालाई अघि बढाउँदै त्यसपछिका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्, जसलाई त्यसपछिका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि निरन्तरता दिए । अहिले पनि ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५० करोड बजेट
आइडिएमले करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा अहिले सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट तोकिएको उनले बताए । ‘सरकारी बजेट र आइडिएमको आफ्नै स्रोतबाट समेत खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने ।

डिपिआर यसै वर्ष
चालू आर्थिक वर्षभित्र सातैवटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आइडिएमले जनाएको छ । ‘सकेसम्म सबै सम्भावित औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर यसै आवमा सम्पन्न गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएमा भने जुन–जुनको जग्गा प्राप्ति र सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुन्छन् तिनै औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्नेछौँ ।’

१० लाखलाई रोजगारी
सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मै सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने भन्दै सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सबै प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि कम्तीमा १० लाखले प्रत्यक्ष र ३० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया