logo

bar

सन् २०१७ मा यस्तो रह्यो भारतको अर्थतन्त्र

एजेन्सी नयाँदिल्ली, १८ पुस | पुष १८, २०७४

युवा शक्तिलाई देशविकासमा परिचालन गर्न भारतमा प्रत्येक वर्ष एक करोड २० लाख
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक

भारतमा सन् २०१७ आर्थिक दृष्टिले जटिल देखियो । तथापि सरकारले केही सफलता हासिल गरेको छ । एक वर्षअघि मात्र भारत विश्व अर्थतन्त्रकै लागि एउटा महत्वपूर्ण इन्जिन बन्ने तयारीमा थियो । सन् २०१६ मा भारतीय अर्थतन्त्र निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो । भारतीय आर्थिक वृद्धिले विश्वको समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर, सन् २०१७ मा भने देशमा अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

 

सन् २०१६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो । सो वर्षको पछिल्लो तीन महिना त आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, सन् २०१७ को पहिलो तीन महिनामै आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चियो, जुन तीन वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून थियो ।   

सरकारको आर्थिक नीतिको असर
सरकारले गरेका दुई ठूला आर्थिक नीतिले सन् २०१७ मा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको थियो । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा सरकारले कालोधन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बहानामा पाँच सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगायो, जसको असर २०१७ भरि नै रह्यो । त्यस्तै, सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्‍यो । सरकारले संघीय र राज्य करहरूलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले जुन महिनामा साझा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) ल्याएको थियो । तर, नयाँ कर प्रणालीले अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकेन ।

नगन्य आर्थिक सुधार

तीन वर्षअघि सत्ताको बागडोर सम्हालेको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि सन् २०१७ केवल निराशाजनक मात्रै रहेन, सरकारले केही महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘सहज व्यापार गर्न सकिने विश्वका १०० देशहरू’को सूचीमा भारत पनि अट्न सफल भएको छ । भारतको स्टक बजारमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । एक वर्षमै स्टक बजारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । चुलिँदो कर्जाका कारण धाराशायी बन्न लागेका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले ३२ अर्ब डलर सहयोग गर्ने भएको छ । तर, समग्रमा सन् २०१७ आर्थिक दृष्टिकोणले मोदी सरकारका लागि जटिल वर्ष सिद्ध भएको छ ।

सन् २०१८ मा सरकारको लक्ष्य

सन् २०१८ मा संघीय सरकारहरूले आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने मुख्य लक्ष्य राखेका छन् । सरकारले सुस्त गतिमा आर्थिक ‘रिकभरी’ प्राप्त गर्ने विज्ञहरूले अनुमान गरे पनि सन् २०१८ मोदी सरकारका लागि तुलनात्मक रूपमा सफल हुने अनुमान गरिएको छ । ‘विमुद्रीकरण र साझा वस्तु तथा सेवासम्बन्धी कर (जिएसटी)का कारण उत्पन्न संकट बिस्तारै मोचन हुँदै गएकाले सन् २०१८ सरकारका लागि आर्थिक दृष्टिले बढी उपलब्धिपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रिय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा जेपी मोर्गानका एसिया प्रमुख सजिद चिनोई भन्छन् ।

जिएसटीलाई बढी सरल र सहज बनाउनका लागि केही महिनाअघि सरकारले केही परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो । शुल्क बढी तोकिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले एक सय ७८ वस्तु तथा सेवाको कर दरमा केही परिवर्तन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आइएमएफ)ले आगामी अप्रिलसम्ममा देशको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि आइएमएफले सो वृद्धि ७ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया