logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

अर्को वर्ष खेर फाल्ने तयारी

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ मंसिर | पुष १८, २०७४

आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि देशको वार्षिक बजेटबाट विकास या पुँजीगत खर्चको केवल ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको समाचार आउनु आफैँमा निराशालाग्दो विषय हो । यसै पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि निराशाजनक छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि देखिएको भए पनि गत वर्षको समग्र पुँजीगत खर्च जम्मा ६६ प्रतिशतभन्दा कम थियो । गत वर्ष मात्र बजेटमा विनियोजित विकास खर्चको एक खर्ब सात अर्ब खर्च भएको थिएन ।

यस वर्ष यस्तो कम खर्च हुने गतिलाई रोक्न भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै सबैखाले विकास परियोजनाको ठेक्कापट्टाको बाटो खुलेको थियो । चालू आयोजनाका लागि नियमित रूपमा रकम निकासाको वैधानिक बाटो खुलेको थियो । तर, यस वर्षको कामको गति पनि निराशाजनक देखिएको छ । भन्न त यस वर्ष भएका निर्वाचनका लागि दोष दिएर पन्छिन पाइएला, तर बजेटमा व्यवस्था भएका शीर्षकमा खर्च गर्न न निर्वाचनले रोकेको थियो, न आचारसंहिताले । यसका लागि केवल प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीको सक्रियताको खाँचो थियो । राजनीतिक रूपले पनि मन्त्रीहरूलाई यस्तो नियमित काम अघि बढाउन रोक थिएन, केवल उद्घाटन र शिलान्यासमा मात्र यसले बाधा पुर्‍याउँथ्यो । तर, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नकै लागि अनेकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले समेत समयमा विकास बजेट खर्च भए–नभएको अनुगमन गर्न र नभएका ठाउँमा ताकेता गर्न आवश्यक ठानेन । यता निर्वाचन भएको एक महिना पुग्दा पनि नयाँ सरकार गठनका सर्तहरू पूरा भएका छैनन् । अहिले निर्वाचन आयोगले लिएको निर्णय हेर्दा अझै डेढ महिना सरकार गठन हुने सम्भावना कम छ । नयाँ सरकारले आकार लिइसक्दा यो आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय हुनेछ । यस वर्ष पनि विकास बजेट खर्च नहुने र समग्र नेपालीको थप एक वर्ष खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

पुँजीगत खर्चले नै समाजमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बजारमा पुँजीको प्रवाह बढाउने हो । आर्थिक गतिविधि र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो । विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिको सर्त नै सरकारले गर्ने विकास बजेटको खर्च हो । यसले मात्रै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । हामीकहाँ भने विगत लामो समयदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पनि रकम खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । यसका लागि राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, हाम्रो राज्यको क्षमता पनि जिम्मेवार छ । विकाससम्बन्धी आयोजना छनोटदेखि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनाइने निकाय र त्यसको नेतृत्व अझै पनि यस्तो विकास बजेट सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्षम देखिएको छैन । यस्तो संस्थागत कमजोरीका कारण हरेक वर्ष बजेटका लक्ष्य अधुरा रहन्छन् ।

एकातिर सरकार आफूसँग भएको बजेट खर्च गर्न सक्दैन, अर्कातिर देशमा उपलब्ध स्रोतको प्रयोग र परिचालनमार्फत सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीको अवसरबाट लाखौँ मानिस वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । यस वर्ष स्थानीय तहको सरकार बनिसकेको र प्रदेश तथा केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ला र आर्थिक विकासले गति लेला भनेर गरिएको आशा पनि राजनीतिक संवैधानिक जटिलतामा फसेर खेर गइरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु