logo

bar

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन छिटो गराऊ

रामनारायण बिडारी काठमाडौं, १९ मंसिर | पुष १८, २०७४

संविधान बनाउँदा सबै विषयमा व्यापक छलफल हुन सकेन । अन्तिम समयमा कैयौँ विषय हतारमा समाप्त गरिएको पनि हो । कैयौँ विषय विभिन्न दलसँग सहमति गर्दा अमिल्दा पनि भएका छन् । सबैथरीका कुरा जोड्दा जोडेको ठाउँमा अमिल्दो पनि देखिएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै यो संविधान जानिजानी जारी गरिएको हो । जारी नगरेको भए देश र जनताविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको ठहरिन्थ्यो । जे होस्, जनताका सच्चा प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेका छन् । अब देश संविधानविहीन भएन । अन्तरिम काल सकियो । संक्रमणकाल पनि सकिँदै छ । सविधान संशोधनको बाटो खुला छाडिएको छ ।

रामनारायण बिडारी

अहिले संविधान निर्माणमा संलग्न कानुनविद्ले संविधानका ती केही अमिल्दा विषयलाई आफूलाई अक्षम भन्लान् भन्ने संकुचनले ढाकछोप गर्न अपव्याख्या गर्ने र नेतालाई पनि सोही अपव्याख्या सुनाउने गरेकाले नेताहरू भ्रममा परेर काम अड्किएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका निम्ति मौका पर्खिरहेका केपी ओलीलाई पनि भ्रममा पार्न उनीहरू सफल भएका छन् । एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय भन्ने विषयमा पनि संविधानले बाधा पार्ने अवस्था छैन भनियो तर यसविरुद्ध नेतालाई बोल्न लगाइयो । २ महिना खेर गयो । राष्ट्रपतिविरुद्ध अनेक बोल्न लगाइयो र अन्त्यमा अध्यादेश जारी गराइयो । अब प्रधानमन्त्री चयनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका नभए पनि वा राष्ट्रिय सभा नचाहिए पनि राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्र हुने भयो । अझै यसमा अपव्याख्या गरेको देखिन्छ । अपव्याख्या वकिल भएर पक्षको हितका निम्ति गर्न सकिन्छ । तर, कानुन वा संविधानविद् भएर यस्तो गर्न सकिँदैन ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न सर्वप्रथम कानुन चाहिन्छ । अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पेस गरेको थियो । सो विधेयकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबमोजिम गर्ने भनेर पेस भएको थियो । यसमाथि संसद्मा छलफल पनि भयो । समितिमा पनि व्यापक छलफल भएको हो । यो विधेयक स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै ल्याउन सांसदहरू अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारी र पंक्तिकारलगायतले आआफ्ना दलका नेता र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बारम्बार अनुरोध गरेको पनि हो । संसद्को पूर्ण बैठकमा पनि यो कुरा उठाइयो । तर, यसको सुनुवाइ दलका नेता र सम्बन्धितबाट हुन सकेन । परिणामतः अन्तिम क्षणमा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजापछि यो विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र मतभार सम्बन्धमा विवादमा पर्‍यो र अन्ततः त्यो पारित हुन सकेन । यस्तै अप्ठ्यारा खालका अन्य विधेयकका लागि पनि अनुरोध गरेका थियोैँ हामीले, तर वास्ता गरिएन । अब त्यो अप्ठ्यारा दिन क्रमशः आउँदै छन् । त्यस सम्बन्धमा सोही बखतमा बताऔँला ।

वर्तमान चुनावी सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउँदा अन्य दलसँग परामर्श गरेन । यो पनि भुल नै भयो । यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि विधेयक नल्याउनु र विवादित अध्यादेश सहमतिबेगर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनु नै अहिलेको विवाद चुलिनु हो । जे होस् विवाद समाधान गर्न संविधानतः बहुमतीय निर्वाचन नै उपयुक्त हो किनकि कांग्रेसले सदनमा पेस गरेको विधेयक पनि बहुमतीय नै थियो । प्रतिनिधिसभामा मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकिएको छ । बहुमतीय प्रणाली तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तोकिएको छैन । आरक्षित स्थान तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । तैपनि यसमा दलीय सहमतिअनुसार गर्न संवैधानिक बाधा भने छैन भनियो । यसको सुनुवाइ भएन । परिणामतः करिब एक महिना सरकार गठनमा ढिलाइ भयो । तसर्थ, अब चाँडो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन अनिवार्य छ ।

 अर्को प्रसंग,
नेपालको संविधान र ऐन–नियमबमोजिम संवैधानिक आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । यसको परिणाम पनि सार्वजनिक हुने क्रममा छ । अब यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर वकिल खडा गरी राजनीतिमा किचलो गर्नु नैतिकता, संवैधानिकता वा कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले समेत वाञ्छनीय होइन । संविधानले कार्यपालिकाको गठन गर्ने परिच्छेद व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा एउटै मात्र दलले बहुमत ल्याएको अवस्था रहेन । यस्तो अवस्थामा दुई वा दुइभन्दा बढी दल मिलेर एउटा दलको संसदीय नेतालाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यले समर्थन गर्ने अवस्था देखाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् । तर, प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला नपुग भएमा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा दलहरूले पठाउनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम हेर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक नबसी वा संघीय संसद्को बैठक नबसी प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन । जहाँसम्म शपथ ग्रहणको विषय छ, त्यो बैठक वा अधिवेशन बस्नका लागि मात्र हो । प्रधानमन्त्री चयनका लागि होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिकोे काम राष्ट्रपतिसँग र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । निर्वाचनमा कुन दलबाट प्रतिनिधिसभामा कति सदस्य निर्वाचित भए भन्ने कुरा आयोगले बताउने हो । कुन–कुन दल मिलेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने दलहरूले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो । तर, पछिल्लो विवादबीच निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेन । यो नै मूल मुद्दा हो । यति समान्य कुरालाई बेतुकको किचलो गराउनु मनासिब होइन । सारमा भन्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र सरकार बन्ने भयो । कस्तो विडम्बना, निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको अस्थायी सरकारले ६ वर्षे कामसमेत गर्ने कुरा पो आयो । अनि संसद् अधिवेशन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने हास्यास्पद कुरा गर्न थाले । तसर्थ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नहुन्जेल सरकार नबन्ने तर्कमा कसरी सहमति गर्ने ? यो नै मूल मुद्दा हो । कुन मितिमा के–के काम गर्ने दलीय सहमतिमा संविधानसम्मत काम गर्नु नै श्रेयष्कर हुन जान्छ ।

(बिडारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया