logo

bar

वाम गठबन्धनको चेतावनी : परिणाममा ढिलाइ आयोगकै लागि हानिकारक

शुरोजंग पाण्डे/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १८ पुस | पुष १८, २०७४

वाम गठबन्धनले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणामा विलम्ब नगर्न निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ । परिणाम घोषणामा विलम्ब गर्नु निर्वाचन आयोगकै लागि हानिकारक हुने वाम गठबन्धनको चेतावनी छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सोमबार आयोगमै पुगेर त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

‘हामीले यसरी लामो समय आयोगले परिणाम सार्वजनिक नगर्ने र त्यसका कारण सरकार निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ,’ आयोगसँगको छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भने, ‘अब पनि प्रक्रियामा विलम्ब भए भोलिका दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया लोकतन्त्रका लागि त हानिकारक हुन्छ नै, कुनै पनि निकायका लागि सुखद हुनेछैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष रावल र नेता सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरासहितको टोलीले प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूसँग करिब डेढ घन्टा लामो छलफल गर्दै परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । टोलीमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू वर्षमान पुन र रामनारायण बिडारी तथा एमाले नेताहरू अग्नि खरेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनसहित आयोगमा पुगेका गठबन्धनका नेताहरूले ढिलाइले जनअभिमतकै ठूलो अपमान हुने बताए ।

आयोगलाई वाम गठबन्धनको प्रश्न

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा ६२ मा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रत्यक्षको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको दुई साता बितिसक्दा पनि समानुपातिकको सिट संख्या टुंग्याउन किन ढिलाइ हुँदै छ ?

संविधान जारी गर्ने संविधानसभा अध्यक्ष सँगै हुनुहुन्छ । संविधानको मूल आशय संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हो । राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा त ३३ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा महिलाको सहभागिता हुनेछ । प्रत्येक दलबाट ३३ प्रतिशत समानुपातिक भन्ने दफालाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने र आधार बनाउने हो भने प्रत्यक्षमा, समानुपातिकमा १-२ सिट मात्रै जित्ने दलबाट कसरी काटेर ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउनुहुन्छ ? पुरुषलाई काटेर पुर्याउनुहुन्छ कि, कसरी प्रत्येक दलबाट त्यो संख्या पूर्ति गराउनुहुन्छ ? के आयोगसँग संवैधानिक र कानुनी समाधान दिने यस्तो उपाय पनि छ ?

अध्यादेशले नै अड्किएको हो कि भन्ने हो भने चार दिन भइसक्यो, तर पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा किन हुन सकेन ? सरकारले मिति घोषणा नगर्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत विषयमा हामीसँग सार्थक कुरा पनि नगर्ने, अनि जनताको अभिमतलाई यसैगरी बन्धक बनाएर राख्न मिल्छ ?

युवा–विद्यार्थीको सामूहिक दबाब
यसैबीच, गठबन्धनसम्बद्ध चार युवा–विद्यार्थी संगठनले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटेरै तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमालेसम्बद्ध युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियु, माओवादीसम्बद्ध वाइसिएल र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अविलम्ब परिणाम सार्वजनिक गरेर जनादेशको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संविधान र कानुन निर्माताहरूलाई नै कानुन नबुझेको भन्दै अपमान गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आयोगको काम परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो कि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने ?’ उनीहरूले प्रश्न राखेका छन् ।

आयोगको प्रतिक्रिया : सामूहिक छलफलबाट समाधान गरौँ
छलफलका क्रममा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले भने आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी समयभित्रै पूरा गर्ने आश्वासन दिए । उनीहरूले जनताको विश्वास टुट्न नदिने बताए । ‘उहाँहरूले परिणाम प्रकाशन गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुनै समस्या छ भने सामूहिक रूपमा समाधान हुनुपर्छ, चुँडिने विन्दुसम्म प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ रावलले भने । आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले छलफलमा प्रमुख आयुक्त यादवले आयोग स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय भएका कारण संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया