logo

bar

कर तथा भन्सार प्रशासनमा सुधार

कृष्णप्रसाद दुलाल काठमाडाैं, १७ पुस | पुष १७, २०७४

सुशासनविना कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकाले यसको समसामयिक सुधार वाञ्छनीय छ । कर प्रणालीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन । कर प्रणालीको सम्बन्धमा विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्न ढिलाइ भइरहेको हामीले महसुस गरेका छाैँ । त्यसैगरी कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बनाउन सकिएमा विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुनेछ ।

कृष्णप्रसाद दुलाल

भर्खरै लागू भएको आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताले लिनुपर्ने एक्जिम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात–निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले ‘आसिकुडा वर्ड’को प्रयोगलाई सबै भन्सार कार्यालयमा क्रमशः लागू गर्दै लैजाने प्रयास निश्चय नै सराहनीय छ । सरकारले भन्सार सुधारका लागि जुन चारवर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । सन् २०३० सम्म मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको राष्ट्रमा पुर्‍याउन बचतमुखी र लगानीमैत्री राजस्व नीतिको आवश्यकता छ । त्यसका लागि करको दर कम गर्ने, करको दायरा बढाउने र करदातालाई सम्मान गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा समेत राजस्व नीति कार्यान्वयन गर्न राजस्व प्रशासनले योगदान दिन सक्नुपर्छ । तर, मुलुकको आर्थिक तथा राजस्व नीति पनि आयातमुखी भएकाले विद्यमान राजस्व नीतिले औद्योगिक विकास र उत्पादनलाई अपेक्षित सहयोग पुग्न सक्दैन । अन्य उद्योगसरह जलविद्युत्मा लगानी गर्नेहरूले भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । यस वर्षको बजेटले राजस्वसम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण सुझाब बजेटमा समेटिन सकेन ।

नेपालले वस्तु आयात र निर्यातका लागि मुलुकको भन्सार प्रणालीलाई यथास्थितिमा राख्ने हो भने डब्लुटिओको सदस्य हुनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । भन्सारको आधुनिकीकरणका लागि नेपालको प्रयास पर्याप्त छैन र यसैकारण नेपाली उपभोक्तादेखि व्यवसायीसम्मले महँगो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपाल विश्व बजारसँग कति नजिकियो भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्काेतिर अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु तथा सेवालाई नेपाल भित्राउन र नेपाली वस्तु र सेवा ती मुलुकसम्म पु¥याउन नेपालले कति पूर्वाधार तयार गरेको छ भन्ने विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ । नेपालले वस्तु आयात र निर्यातका लागि मुलुकको भन्सार प्रणालीलाई यथास्थितिमा राख्ने हो भने डब्लुटिओको सदस्य हुनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । भन्सारको आधुनिकीकरणका लागि नेपालको प्रयास पर्याप्त छैन र यसै कारण नेपाली उपभोक्तादेखि व्यवसायीसम्मले महँगो मूल्य चुकाइरहेका छन् । भन्सारमा मूल्यांकनको समस्या एउटा विकराल समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ । यद्यपि सरकारले हालै मात्र नेपालमा आयात हुने वस्तुको भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

नेपालको भन्सार प्रणाली झन्झटिलो छ भन्ने धेरैले अनुभव गरेको मात्र नभई सरकारी अधिकारीले पनि स्वीकार गरेको तथ्य हो । यसको कारण मानवीयभन्दा पनि प्रविधिको अभाव नै बढी हो । नेपालले पनि ६४औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाइरहँदा बल्ल मेची भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको थयो । अब मेची भन्सारबाट सामान भित्रायाउन सेवाग्राहीले त्यहीँ पुगिरहनुपर्ने झन्झट रहनेछैन । निकै अघि सुरु भइसक्नुपर्ने र मुलुकका सबै भन्सार कार्यालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रविधि भर्खरै प्रारम्भ भएको छ । भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुख्य १० भन्सार नाकाबाट अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, जुन सराहनीय छ ।

अधिकांश वस्तुको आयात हुने वीरगन्ज भन्सारसहित मुलुकका सबै प्रमुख र ठूला भन्सार कार्यालयलाई पूर्ण आधुनिकीकरणमा लैजान अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सरकारको कमजोरीले व्यवसायीको कार्य एक दिन पनि ढिलो हुनु हुँदैन र यसरी विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेमा सरकारबाटै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था हुनुपर्छ । भन्सार सहजीकरण र पारदर्शी गराउन सरकारले भन्सारको पूर्वाधार विकासमा लागेको आभास पनि दिन सक्नुपर्छ । सरकारले भन्सारलाई झन्झटमुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने भनेर विभिन्न क्षेत्रीय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यसको एक मात्र उपाय प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, चुस्त व्यवस्थापन र कर्मचारीको सहयोगी मनोविज्ञान नै हो । भन्सार मुलुकको मुख्य द्वार नै हो, चाहे त्यो वीरगन्ज भन्सार होस् या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नै किन नहोस् । यहाँका कर्मचारीको व्यवहारले मुलुककै प्रतिष्ठा उँचो पार्ने भएकाले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अवसर दिन पनि पछि हट्नु हुँदैन । नेपालका भन्सार कार्यालय हालसम्म भारतीय सीमाकेन्द्रित छन् । उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ पनि भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गरेर व्यापारिक सम्बन्ध बढाउनु जरुरी छ ।

(दुलाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्व समितिका उपसभापति हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया