logo

bar

पार्टी एकता र सरकार सँगसँगै

अग्नि सापकोटा काठमाडाैं, १७ पुस | पुष १७, २०७४

मुलुकमा स्थायी सरकार बनेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु आवश्यक भइसकेको छ । देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम नै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन् । दुई दलको स्पिरिटलाई जनताले बुझेर नै करिब–करिब अपेक्षित मत दिएका छन् । दुई वाम पार्टी एक भएर सरकार सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका काममा सँगै अघि बढ्न जनताले दिएको आदेशलाई अब कार्यान्वयन गर्ने वेला आएको छ ।

चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको छ, यसले अझै केही समय लिने देखिन्छ । यसबीच राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गाँठोमा पार्‍यो । खासगरी राष्ट्रिय सभामा बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय प्रणाली कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद निस्कियो र अहिले समस्या समाधान भइसकेको स्थिति छ । जसले सरकार निर्माणको बाटो खुलिसकेको छ । तथापि सरकार बनाउन अझै पनि न्यूनतम र आवश्यक समय लाग्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनु नै पर्छ ।

पार्टी एकता
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र समर्थकसँगै समग्र जनताले पार्टी एकता कहिले घोषणा हुन्छ भनेर व्यग्रतासाथ पर्खेर बसेको स्थिति छ । एकताको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्ने व्यग्रता नेपालको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एकतालाई लिएर गहन रूपमा सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको सबैलाई विदितै छ । कमसेकम विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिमा एकरूपता कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । पार्टी एकताका लािग गठन भएको संयोजन समितिको बैठक बस्ने र त्यसले लिखित रूपमै एकताको रोडम्याप तय गर्ने काम हुनेछ । जनताले अहिलेको स्थितिमा के बुझ्नुपर्छ भने पार्टी एकताको घोषणा भइसकेको छ । किनभने निर्वाचनअगाडि नै पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भइसकेको थियो, त्यो समिति चुनावी तालमेलका लागि मात्रै थिएन, दुई पार्टीलाई एक गराउन तयार गरिएको समिति थियो । तसर्थ, एकता संयोजन समिति बनाउनुको तत्पर्य दुई पार्टीबीचको एकता घोषणा त्यतिवेलै भएको हो । अहिलेको विषय भनेको विधि, प्रक्रिया पु¥याएर एकतालाई अघि बढाउने मात्र हो ।

पावर सेयरिङ
एकता प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा दुई पार्टीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताबीचको शक्ति बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको भन्ने सतही विश्लेषण आइरहेको छ । शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर नेताहरूले अगाडि चालिसकेको कदम फेरि पछाडि सार्ने र एकता प्रक्रिया नै भाँडिने त होइन भन्ने जनतामा चिन्ता, चासो र जिज्ञासा पनि देखिएको छ । आमजनता के कुरामा निर्धक्क भए हुन्छ भने कुनै पनि बहानाबाजीमा कसैले दुई वाम पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया रोकेर रोकिँदैन । तर, मूलभूत विषय के हो भने दुई प्रमुख पार्टीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा शक्ति बाँडफाँड हुनैपर्छ । राजनीतिक पार्टी भनेकै शक्ति निर्माण गर्ने र शक्तिका लागि संघर्ष गर्ने विचारको पुञ्ज हो । तसर्थ खुला, सीधा र स्पष्ट छलफल गरेर सहमतिका आधारमा शक्ति बाँडफाँड हुन्छ । दुई पार्टीका अध्यक्ष पनि यसबारे दत्तचित्त भई संकल्प गरेर सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । एकता भनेको इतिहासको माग हो, जनताको इच्छा, आकांक्षा र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय हो ।

अहिले एकता पहिले कि सरकार गठन पहिले भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । निर्वाचनबाट जनादेश आइसकेकाले सरकार पनि बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सरकार गठनलाई टुंग्याएर मात्र पार्टी एकता थाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तसर्थ, सरकार निर्माण र पार्टी एकता सँगसँगै अघि बढ्छ ।

पार्टी एकता र सरकार गठन एकसाथ
वाम गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालनको जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अहिले एकता पहिले कि सरकार गठन पहिले भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । निर्वाचनबाट जनादेश आइसकेकाले सरकार पनि बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सरकार गठनलाई टुंग्याएर मात्र पार्टी एकता थाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तसर्थ, सरकार निर्माण र पार्टी एकता सँगसँगै अघि बढ्छ । अहिले तत्काल गर्ने भनेको पार्टी एकताका लागि गठित संयोजन समितिको बैठक बस्ने र निर्वाचनको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ । यही समीक्षाका आधारमा सरकार निर्माणका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसपछि पार्टी निर्माणका लागि आधारभूत सहमति गरी महान् बहसका लागि करिब एक वर्षको समयसीमा राखेर कार्यतालिका बनाइनुपर्छ । यसमा एमालेको माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवादीको माक्र्सवाद–लेलिनवाद–माओवादका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । झापा विद्रोहदेखि सफल जनयुद्धसम्मको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादका विषयमा पनि मिहिन छलफल गर्नुपर्छ । यसका साथै समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जरुरी छ । हामीले संसारभरका समाजवादको मोडलका विषयमा विहंगम अध्ययन गरेर शिक्षा त लिएका छौँ । यद्यपि हाम्रो समाजवाद नेपाललाई सुहाउँदो हुनुपर्छ । त्यसमा नेपाली मौलिकता देखिनुपर्छ । किनभने, यही मोडलको समाजवादका आधारमा देशमा समृद्धिको ढोका खोल्नु छ । जनताको जीवनस्तर उठाउनु छ । यी सबै विषयमा गहन छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछिको एक वर्षभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । त्यसले दुवै पार्टीका कार्यक्रम, कार्यनीतिबारे संश्लेषण गर्छ । र, त्यसकै जगमा पार्टी एकता हुन्छ । पार्टी एकताको सवाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि ठूलो अवसर हो । यसभित्र चुनौती र जोखिम छ, त्यसलाई पन्छाएर अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

असन्तुष्टि पनि छन्
अहिलेको एकता प्रक्रियालाई निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन पनि गरेका छन् । जसबाट एकता प्रक्रिया थप सुदृढ भएको छ । निर्वाचनमा दुई पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर नगएको भए यति ठूलो सफलता प्राप्त हुँदैनथ्यो कि भन्ने लाग्छ । अहिले गठबन्धनको प्रत्यक्षमा दुईतिहाइ बहुमत नै आइसकेको छ र सरकार सञ्चालन गर्न खासै ठूलो अप्ठ्यारो छैन । यो सफलता देशको विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि धेरै महत्वपूर्ण हो । यो जनादेश भनेकै पार्टी एकता सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने दबाबका लागि प्राप्त भएको हो ।

अहिले गठबन्धनभित्रका केही नेताले एकता प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न खडा गरेको अवस्था छ । ती नेताको आसय एकताविरुद्ध त होइन होला तर पार्टी एकता भइसकेपछि आफ्नो स्थान कहाँनेर हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । एकतापछिको आफ्नो पोजिसनको हिसाबकिताबमा दुवै पार्टीका केही नेता लागेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर पार्टी एकता धेरै ठूलो विषय हो र यसले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने भएका कारण आत्मसात् गर्न कठिनाइ भएको पनि हुन सक्छ । केही पक्षले प्रायोजित शैलीमा गठबन्धनमाथि हमला गरेको पनि देखिन्छ । किनभने गठबन्धनको एकताले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुनेछ । नेपाललाई समृद्ध देख्न नचाहनेले गठबन्धनलाई हरहालतमा तोड्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र लागेका छन् । तर, सबै पक्ष के कुरामा स्पष्ट भए हुन्छ भने दुई पार्टीको एकता अब कसैले चाहँदैमा रोकिँदैन ।

माओवादीको विशेष पहल
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अबको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउन अफर गरेर गठबन्धन टुटाउने खेल आरम्भ भएको छ । अन्यत्रबाट पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक हिसाबले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री हुन दबाब आएको छ । यी अफर देशको हितमा नभई गठबन्धन टुटाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित छन् भन्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी पार्टीले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले यस्ता अफरले काम गर्दैनन् । जनताले दिएको म्यान्डेडअनुसार हिँड्ने कुरामा कसैले शंका नगरे हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउन, सरकार निर्माण गर्न र पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै अफरको पर्वाह नगरी विशेष पहलकदमी लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
(पूर्वमन्त्री सापकोटा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया