logo

bar

प्रधानमन्त्री सतर्क हुनुपर्ने विषय

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १७ पुस | पुष १७, २०७४

प्रधानमन्त्री सतर्क हुनुपर्ने विषय – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न (अ)संवैधानिक अड्चन देखाउँदै पर सारिएको भए पनि निर्वाचनबाट सत्तारुढ दल कांग्रेस र उसको लोकतान्त्रिक गठबन्धन पराजित भएको सत्य स्थापित भइसकेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा सरकारमा रहेरै प्रतिपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन गएको माओवादी केन्द्रसहितको वामपन्थी गठबन्धनले प्रस्ट रूपमा सरकार चलाउने जनादेश पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट देउवा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल मन्त्रीहरूले सामान्य राजनीतिक मर्यादाविपरीत सरकारमा बसिरहेको भए पनि उनीहरू अहिले कार्यकारी भूमिकामा छैनन् ।

निर्वाचनमा प्रस्ट रूपमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा अहिलेको सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको छ ।

यस्तो सरकारले देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने मात्र होइन, दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक पछि आउने सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकारहरू परिवर्तन हुने लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशका लागि यो सामान्य नैतिक बन्धन पनि हो ।

अहिलेको सरकारले जे–जस्तो संस्कार बसाल्छ, पछि आउने सरकारले त्यसलाई परम्पराका रूपमा ग्रहण गर्‍यो र व्यवहारमा त्यस्तै गर्न थाल्यो भने त्यसले एउटा असाध्य रोगको रूप लिन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ पर्याप्त सजगता अपनाउनु आवश्यक छ

यता केही दिनदेखि सरकारका मन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषद् आफैँ विभिन्न महत्वका निर्णय गराउन र खासगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभका काममा सक्रियतापूर्वक लागेको भन्ने सूचना आइरहेका छन् ।

यस मामिलामा आफ्नो हितअनुकूल सचिव सरुवाका विषयमा राप्रपाका मन्त्रीबीचको द्वन्द्व र त्यसकै कारण मन्त्री दिलनाथ गिरी बर्खास्त भएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यसैगरी कतिपय मन्त्री, सचिव र मुख्य सचिवलाई आफूअनुकूल निर्णयका लागि टिप्पणी उठाउन या मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरी प्रस्ताव तयार पार्न दबाब दिइरहेकोसमेत बुझिन्छ ।

यो मन्त्रीको चासो र सरोकारको विषय मात्र होइन, यो आउने एउटा सरकारले के–कति सहजता–असहजता महसुस गर्ला भन्ने प्रश्नमा मात्र पनि होइन । बरु यो त हामी कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्दै छौँ, कस्तो संस्कृति बनाउँदै छौँ भन्ने प्रश्न पनि हो ।

यतिवेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा बहाल छन् । कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको अभियन्ता मान्छ । उदारवादी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उसले गरेको योगदान नेपालको इतिहासले बिर्सिहालेको पनि छैन । तर, कांग्रेस आफैँ लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र त्यसअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नमा वेलाबखत चुक्दै आएको छ ।

अहिले पनि देउवा मन्त्रिमण्डलका सदस्य जे–जस्तो निर्णय गर्न–गराउन लागिपरेका छन्, त्यसले कतै न कतै हाम्रो राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यको वैधानिक तथा संस्थागत विकास र राजनीतिक दलका स्वार्थ बाझिएकोतर्फ संकेत गर्छन् ।

अहिलेको सरकारले जेजस्तो संस्कार बसाल्छ, पछि आउने सरकारले त्यसलाई परम्पराका रूपमा ग्रहण गर्‍यो र व्यवहारमा त्यस्तै गर्न थाल्यो भने त्यसले एउटा असाध्य रोगको रूप लिन सक्छ ।

यही रोगले अन्ततः हाम्रो राज्य व्यवस्था र समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाएर खान सक्छ । प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ पर्याप्त सजगता अपनाउनु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया