logo

bar

साढे पाँच महिनामा ११% पुँजीगत खर्च

जनार्दन बराल/अच्युत पुरी काठमाडाैं, १७ पुस | पुष १७, २०७४

गत वर्ष खर्च नभएको एक खर्ब सात अर्ब पुँजीगत बजेटले ९३ किमि हाइस्पिड रेल्वे बनाउन सम्भव

आव ०६८-६९

फ्रिज रकम : २१ अर्ब २२ करोड
यो रकमले साढे १८ किलोमिटर उच्च गतिको रेल्वे बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, जलविद्युत्मा सो रकम लगाएको भए १०६ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

आव ०६९-७०

फ्रिज रकम : ११ अर्ब ५४ करोड
यो रकमबाट १० किलोमिटर उच्च गतिको रेल्वे बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा सो रकम लगाएको भए ५७.७ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

आव ०७-७१

फ्रिज रकम : १८ अर्ब ४१ करोड
यो रकमबाट १६ किलोमिटर उच्च गतिको रेल्वे बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा सो रकम लगाएको भए ९२ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

आव ०७१-७२

फ्रिज रकम : २७ अर्ब ९१ करोड
यो रकमबाट २४ किलोमिटर उच्च गतिको रेल्वे बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा सो रकम लगाएको भए १ सय ३९ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

आव ०७२-७३

फ्रिज रकम : ८५ अर्ब ६२ करोड
सो रकमबाट ७४ किलोमिटर उच्च गतिको रेल्वे बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा सो रकम लगाएको भए ४२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

आव ०७३-७४

फ्रिज रकम : १ खर्ब ७ अर्ब
सो रकमले चिनियाँ प्रविधिमा ९३ किमि उच्च गतिको रेल्वे लाइन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । चीनले प्रतिकिमि १ अर्ब १५ करोडमा उच्च गतिको रेल्वे निर्माण गरिरहेको छ ।

साढे पाँच महिनामा ११% पुँजीगत खर्च

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको०७४-७५ को साढे ५ महिना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ३८ अर्ब २९ करोड मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । १५ पुससम्ममा भएको यो खर्च जम्मा ११ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षता र क्षमता नहुनु पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिले बजेट विनियोजन गर्ने अनि खर्च गर्ने आयोजना खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

औसत ७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
विगत ६ वर्षमा औसत पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत मात्रै छ । अझ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२-७३ र गत आव ०७३-७४ मा त क्रमशः ५९ दशमलव ०१ र ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि ६ वर्षको चालू खर्च औसतमा विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत छ । कतिपय सरकारी अधिकारी अघिल्लो वर्ष बजेट खर्च भएन भने त्यसलाई समेत स्रोतमा जोडेर आउने वर्षको बजेटको आकार बढाउन पाइन्छ भनेर खुसी हुनेसमेत गरेका छन् । पुँजीगत बजेट ७० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसमा गर्व गर्ने गरेका छन् । यस किसिमको ‘सबस्ट्यान्डर्ड’ नेतृत्वकै कारण पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक विकास नै पछि परेको छ ।

चालू खर्च भने तीव्र
यद्यपि, चालू खर्चको गति भने तीव्र देखिएको छ । यस अवधिमा ३८ प्रतिशत चालू खर्च भइसकेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनाको अवधिमा समग्र बजेट खर्चको अवस्था भने २८ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले करीब १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरेकोमा १६ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको हो ।

भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो
भारतको केन्द्रीय बजेटसँग तुलना गर्दा भने नेपालको पुँजीगत खर्चको अवस्था राम्रो देखिन्छ । भारतमा चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे ११ प्रतिशत हो । गत आवमा नेपालमा जिडिपीको ७ दशमलव ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । भारतमा ५ वर्षमा औसत जिडिपीको औसत १ दशमलव ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो भने नेपालमा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत भएको थियो ।

सरकारको काम गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठेको छ
केवलप्रसाद भण्डारी, बजेट महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट आएको थियो । आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा त पारित नै भयो । विगतमा जुन समस्याले बजेट खर्च हुन गाह्रो भएको थियो, ती समस्या समाधान भएका छन् । उदाहरणका लागि बजेट खर्च गर्नका लागि अख्तियारी नचाहिने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, विगतमा योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिँदा मात्रै हुने व्यवस्था गरियो । तर, त्यसो हुँदा पनि बजेट खर्च नहुनुले भने हाम्रो काम गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुका ५ कारण
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

१. सरकारमा व्यावसायिक दक्षताको अभाव
सरकारी संयन्त्रमा व्यावसायिक दक्षता र क्षमताको अभाव छ । समयमै ठेक्का लगाउने, परियोजनाका लागि मानिस छनोट गर्ने र टाइमफ्रेममा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति छैन । आयोजना कार्यान्वयनका लागि समयमै र सही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी संयन्त्रको निर्णय क्षमतामा पनि ठूलो कमजोरी छ । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै लिन डराउने प्रवृत्ति छ । कुनै कामको जिम्मेवारी दिएको मानिसलाई सो काम नगरेबापत कारबाही नहुने भएकाले यस्तो भएको हो ।

२. राजनीतिक अस्थिरता
मुलुकमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकार एउटाले एउटा निर्णय गर्ने, अर्कोले अर्कै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । एउटा सरकारले एउटा उद्देश्यले कुनै परियोजना अघि बढाएको हुन्छ, त्यसपछि बन्ने सरकारले त्यसलाई निरन्तता नदिने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्तै, छोटो–छोटो समयमा सरकार फेरिँदा सरकारको संस्थागत स्मरणमा पनि समस्या छ । सरकार फेरिइरहँदा कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई नेटेर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ ।

३. पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु
सरकारी ठेक्कापट्टाको कामको मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने परम्परा हाम्रोमा छैन । समयमा काम नगर्ने र काममा गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै छ । तर, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीले त्यसो गर्ने गरेका छैनन् बरु उल्टै कारबाही गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत पो गर्ने गरिएको छ ।

४. छिटोभन्दा सस्तोलाई प्राथमिकता
हाम्रो खरिद कानुनले कहिल्यै पनि छिटो काम गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरेन । कम समयमै काम सक्यो भने त्यो बढी लागतमा गरियो भने पनि त्यसबाट हुने आर्थिक लाभ बढी हुन्छ भन्ने चेत राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र मिडियामा समेत आएन । ४ वर्षमा सकिने काम २ वर्षमै सम्पन्न गर्न सकियो भने लागत दोब्बर भयो भने पनि फाइदा नै हुन्छ । यसरी व्यावसायिक गणना गर्ने गरिएको छैन ।

५. तयारीविनाका आयोजना
कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थका लागि विनातयारीकै आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर, त्यस्ता आयोजना साना साना हुन्छन् र विनियोजन गर्ने बजेटको आकार ठूलो हुँदैन । राजनीतिप्रेरित आयोजनामा बजेट विनियोजनले पुँजीगत खर्च कम गरेको त होला, तर मुख्य समस्या यो होइन । किनभने पछिल्लो समय बढी बजेट विनियोजन भएका आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन, फास्ट ट्र्याक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत हुन् । ती आयोजना न त राजनीतिक प्रभावमा आएका हुन् न त अध्ययनविना नै ।

समयमा काम नगर्ने  जो–कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ
डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्वसचिव, अर्थ मन्त्रालय

हाम्रोमा तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन धेरै छ । मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ठूला आयोजनामा पूर्ण तयारी साथ बजेट विनियोजन हुनुको साटो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सानातिना आयोजनामा बजेट राख्ने प्रचलन छ ।

बजेट विनियोजन गरिसकेपछि आयोजना कहाँ रहेछ भनेर खोज्ने प्रचलन भएका कारण अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तै, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजेट खर्च गर्न समस्या परिरहेको छ । विगत केही वर्षमा भने पुनर्निर्माण, फास्ट ट्र्याक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन भएर खर्चै कम भएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो ।

समयमा काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदार दुवैलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा त समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रचलन एकदमै कम मात्रै छ । बरु समयमा काम नगर्नेले भेरियसनबापत थप रकमसमेत लिने गरेका छन् । आयोजना छनोटको पूरा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यदि कुनै आयोजनामा कम खर्च हुने देखियो भने जहाँ बजेट खर्च हुन सक्छ, त्यहाँ लैजानु पनि पर्छ । समयमा काम नगर्ने जो–कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहयोग ३० प्रतिशत बढ्यो : १० ठूला दाताले दिएको रकमको हिस्सा ९१ प्रतिशत

साढे पाँच महिनामा ११% पुँजीगत खर्च

समृद्ध नेपालको नेतृत्व अब निजी क्षेत्रले लिन्छ : भवानी राणा

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु