logo

bar

घर फर्किने वेला मन्त्रीहरूका अनेक चलखेल

पुष्प ढुंगाना काठमाडौ, १६ पुस | पुष १६, २०७४

स्वार्थका निर्णय गराउन मन्त्रीलाई हतारो, हेर्नुस् कस्ता कस्ता छन् चलखेल ? – सरकारबाट बाहिरिनुपूर्व अधिकांशमन्त्री आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभको पदमा नियुक्त गर्न र आफू अनुकुलको स्वार्थका निर्णय गराउन लागि परेका छन् ।

उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गर्न र मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने निर्णयलाई सहजीकरण गर्नसमेत कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसहिँता सकिएलगत्तै केही मन्त्रीले कार्यकर्तालाई विभिन्न लाभको पदमा नियुक्त गर्न दबाब दिएका हुन् । यसअघि निर्वाचन आचारसहिँताका कारण नयाँ नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्न अप्ठेरो स्थिति रहेको थियो ।

यस्तै, उनीहरूले आर्थिक लाभ हुने विषयसँग जोडिएका निर्णय गराउन पनि दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन परिणाम आफ्नो अनुकुल नआएपछि अधिकांश मन्त्री पदमा रहँदै आफ्नो अनुकुलका नियुक्ति र निर्णय गर्न हतारिएका हुन् ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन

सत्ताबाट बाहिरिनुअघि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर बाहिरिने उद्देश्यले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू सक्रिय रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

आफू अनुकुलको निर्णय गर्न नपाएपछि गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीहरू मुख्यसचिव लोकदर्शनविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसपछि बिहीबार र सोमबार मन्त्रीहरूले दबाब थप तीब्र पारेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव तथा सचिवहरूले बताएका छन् ।

 

पर्यटनमन्त्री तनावमा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक परिवर्तन गर्न नसक्दा तनावमा देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव

मन्त्री देवले निर्वाचनअघि नै प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई परिवर्तन गर्न चाहेका थिए ।

उनले प्राधिकरणका महानिर्देशकमा गौतमलाई हटाएर सहसचिव सुरेश आचार्यलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म आचार्यलाई डिजी बनाउने प्रस्ताव तयार गरेको छैन ।

यस्तै, मन्त्री देवले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव, तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी अधिकृत, बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा पनि चासो देखाएका छन् ।

यसैगरी, उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा दुईजना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार उनले बोर्ड सदस्य शीला पन्तलाई निरन्तरता दिन पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रुचिअनुसार देवले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा टेन्डरका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

 

सञ्चारमन्त्रीलाई आफ्नै चिन्ता

सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत

सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले दूरसंचार बोर्डको सदस्य नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

उनले त्यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन ।

यस्तै, सञ्चारसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न स्थानमा नियुक्तिमा पनि मन्त्री बस्नेतको चासो छ ।

 

उद्योगमन्त्रीको चासो घरेलु समितिको कार्यकारी निर्देशक

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले विभिन्न संस्थानहरूको बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न दबाब बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएका छन् ।

यस्तै, उनले घरेलु समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न विशेष दबाब दिएका छन् ।

उक्त पदमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पार्न नमानेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेको र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उक्त कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परेकाले मन्त्रीको रूचीअनुसार प्रस्ताव बन्न नसकेको हो ।

 

सहरी विकासमन्त्री गिरीको सपना तुहियो

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले अन्तिम समयमा सचिव परिवर्तनको प्रयास गरेको भन्दै राप्रपाले उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गिरीले देशभर ३ सय ३५ नगर विकास समिति रहेकामा उनले रिक्त रहेको ८० समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

यस्तै, उनले सचिव र सहसचिवलाई बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यक्रमको प्रारम्भिक अधिकारीमा आफ्नो मान्छे तोक्न दबाब दिएका थिए ।

 

भूमिसुधार मन्त्रीको नांगो हस्तक्षेप
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले निर्वाचन लगत्तै भूमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन् ।

भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित

तोकिएका फर्म र व्यक्तिलाई जग्गा कित्ताकाट गरी किनबेच गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको आरोपमा मन्त्री दहितले महानिर्देशक टिकाराम घिमिरेलाई हटाएर मुक्तिप्रसाद आचार्यलाई महानिर्देशक बनाइसकेका छन् ।

अहिले मन्त्री दहित गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोले ललितपुरको नख्खुमा खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उनको स्वामित्वमा रहने गरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।

यस्तै, मन्त्री दहित र सचिव शंकर कोइरालाको मिलोमतोमा सरकारी जमिन व्यक्तिमा नाममा ल्याउन दबाब दिइरहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

 

मन्त्रीबाट गिरीलाई पहिल्यै हटाउन चाहन्थे कमल थापा

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु