logo

bar

हवाई सुरक्षामा उठेका धेरै प्रश्न सम्बोधन हुने क्रममा छन्

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १६ पुस | पुष १६, २०७४

नेपालमा हवाईसेवाको विद्यमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
ऐतिहासिक पक्षबाट हेर्दा नेपालको हवाईसेवासँग गर्विलो इतिहास छ । हाम्रो इतिहास जति लामो हो, त्यसअनुसार विकास र प्रगति भने हुन सकेको छैन । मैले नकारात्मक सन्दर्भबाट छलफल सुरु गरेँ । तर, आज आमसर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हवाईसेवा पुगेको छ, यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लादेखि लिएर कतिपय पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि यातायातको एक मात्र विकल्प हवाईसेवा हो । विमानस्थलहरू थपिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म नेपालको पहुँच बढेको छ । देश–विदेश यात्रा सहज बनेको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीको सेवाले मात्र धान्न नसक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले दैनिक सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, समग्र रूपमा खासगरी पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट भने सन्तोषजनक रूपमा विकास भएको छैन । यस पक्षमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

महेश्वर न्यौपाने
सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

 

कुनै वेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै लोभलाग्दो प्रगति गरेको नेपालको हवाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्दा विभिन्न प्रतिबन्ध खेप्न बाध्य छ । प्रगतितर्फ लम्कनुपर्ने सेवा किन निरन्तर खस्कियो ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हवाई पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन नसक्नु नै हो । दोस्रो कारण भने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले प्रविधि, जनशक्ति तथा अन्य पक्षमा जुन रफ्तारमा प्रगति गर्‍यो, त्यस सँगसँगै जान नसक्दा हामी पछाडि पर्‍यौँ । हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हरेक समय परिष्कृत हुँदै गए, तर हामीले त्यसअनुसार काम गर्न सकेनौँ । नेपालसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा मात्र विमानस्थल छ । एउटा मात्र धावनमार्ग रहेको यो विमानस्थलले अहिले अतिउच्च क्षमतामा यात्रुलाई सेवा दिनुपरेको छ । तर, यसको विकल्पमा नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिएन । विगतमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हामीलाई अझै हटाइएको छैन । तथापि, हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउँदै आएका धेरै गुनासो सम्बोधन हुनेक्रममा छन् ।

आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हट्नासाथ नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट पनि हट्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अझैसम्म हटेन । त्यसो भए कमजोरी त अझै बाँकी रहेछ नि ?
आइकाओको एसएससी लिस्टबाट हट्नुअगाडि उक्त निकायले नेपालबारे अडिट गरेको थियो । यहाँको हवाई सुरक्षाबारे अपनाइएका कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई आफैँले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनपछि सन्तुष्ट भएरै प्रतिबन्ध हटेको हो । तर, इयूसँग भने प्राधिकरणले अझै आफ्नो प्रगतिबारे यथार्थ जानकारी गराउने मौका पाइसकेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इयूलाई नेपाली वायुसेवाको पछिल्लो अवस्थाबारे बिफ्रिङ गराएपछि मात्र यसबाट हामी उम्कन सक्ने वातावरण बन्नेछ । इयूले प्राधिकरणलाई जनवरीको मध्यतिर आफ्नो प्रस्तुतिसहित आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यसमा विज्ञहरूको सहभागिता रहन्छ, उक्त छलफलपछि इयू पनि कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने सन्दर्भमा सहमत हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यी त केवल दुई वटा परिघटना मात्र हुन्, हामीले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । यसमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो ।

समयमै काम भएको भए त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसक्ने थियो, सन् २०१८ को प्रारम्भ मै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो, पोखरा विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सकिने थियो, निजगढ विमानस्थलको काम अहिले धमाधम भइरहेको हुने थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाको काम उत्साहजनक छैन । यी पूर्वाधारलाई किन प्राथमिकता नदिइएको होला ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काममा विगतमा स्पेनिस कम्पनीले इमानदारीसाथ काम गरेको भए निकै अगाडि बढ्ने थियो । उसले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गरेर अहिले आयोजनाको काम चारवटा भागमा विभाजन गरी चारवटा कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वास्तवमा आयोजनाहरूले तोकिएकै समयमा काम गर्न नसक्नु नेपालका सबै आयोजनाको एक समस्या हो । जलविद्युत्, सडक, भवन या भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि यही समस्याको सिकार नेपाल भइरहेको छ । यही रोगको सिकार त्रिभुवन विमानस्थल पनि भयो । मैले सचिवको हैसियतमा यी चारवटा ठेक्काको काम छिटो सम्पन्न गर्न निरन्तर अपडेट लिइरहेको छु ।

भैरहवाको हकमा पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारीअनुसार कार्यप्रगति गर्न सकेन । अघिल्लो महिना म आफैँ आयोजनास्थलमा पुगी ठेकेदार र आयोजनासँग छलफल गरेको थिएँ । यस आयोजनामा मन्त्रालयले पर्याप्त चासो दिएको छ, तथापि, ठेकेदार कम्पनीले काममा प्रगति देखाउन सकिरहेको छैन । कहिले नदीजन्य सामग्रीको अभाव देखाउने, कहिले स्थानीय पेटी ठेकेदार कम्पनीसँगको विवाद देखाएर विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । तर, हामीले ठेकेदारबाहेक पेटी ठेकेदारलाई चिन्दैनौँ, हामीले उसलाई जिम्मा दिएका कारण उसैले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, नदीजन्य सामग्रीको सन्दर्भमा भने स्थानीय तहसँग समन्वयको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ ।

पोखरा विमानस्थल भने नेपालको आफ्नो कारणभन्दा पनि ऋण कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको चेपुवामा परेको हो । ऋण कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भने कामले गति लिएको छ । यस विमानस्थलको भौतिकतर्फ ५ प्रतिशत प्रगति भइसकेको रिपोर्ट आएको छ । यो आयोजना भने तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका भने आफ्नै जटिलता छन् । यसको मोडालिटी नै अझै तय हुन सकेको छैन । यसको मोडालिटीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेर थन्किएर बसेको छ । अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग हुन नसक्दा पर्यटन मन्त्रालय एक्लैले यो आयोजनालाई गति दिन नसकेको हो । हामी यी सबै पूर्वाधार आयोजनाले गति लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधार एउटा पाटो हो, तर कहिलेकाहीँ चुस्त व्यवस्थापनको अभावले समस्या भयावह बन्दै गएको अवस्था पनि छ नि, यसतर्फ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
भएकै संरचना र जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरी त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट निरन्तर सजग बनाउने, निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । हिउँदको समयमा भने मौसमका कारण विमानस्थलमा उडान ढिला हुने, रद्द हुने समस्या धेरै हुन्छ । त्यसबाहेक समयमा अत्यन्त व्यस्त विमानस्थलको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण काम छ । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले निकै दबाबमा काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा अन्य गर्न सकिने व्यवस्थापनको काममा भने लापरबाही गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि ब्यागेज व्यवस्थापन, सरसफाइ, सुरक्षा प्रबन्धजस्ता विषयमा कमिकमजोरी छन् । यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर, समग्रमा नयाँ विमानस्थल निर्माण नभएसम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेका समस्या पूरै मेटाउन सम्भव छैन ।

प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउन नसक्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ । यसैअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । अहिले त्यो ऐन निर्माण कुन चरणमा छ ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा छ । यसलाई आगामी संसद्को बिजनेस बनाउने गरी काम गर्न मैले यसमा संलग्न अधिकारीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छु । यसपछि प्राधिकरणको विकास–निर्माण र सेवातर्फको छुट्टै विभाग र नियामकतर्फको निकाय छुट्टै सञ्चालन हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी के छ ? संघीय व्यवस्थामा हवाईसेवातर्फ के–कस्ता परिवर्तन देख्न पाइनेछ ?
समग्र पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा कतिपय पर्यटकीय सेवाका क्षेत्र स्वतः स्थानीय तहका सरकारहरूसमक्ष जाने अवस्था छ । त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट स्थानीय तहमा जाने सम्पत्तिको विवरण तयार भइसकेको छ । कतिपय विकास समिति, कार्यालय अब स्थानीय तहमातहत नै रहनेछन् । एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने कार्यालय भने प्रदेशमातहत रहने गरी तयारी गरिएको छ । प्रदेश संरचना बनेपछि त्यो हस्तान्तरणको काम हुन्छ । हवाई क्षेत्र भने एउटा विशिष्ट पक्ष हो । यसलाई स्थानीय या प्रदेश तहले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था निकै कम हुन्छ । हेलिप्याडसम्म बनाएर जनतालाई सेवा दिने पक्ष एउटा हुन सक्छ, तर सानो विमानस्थलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको सेवा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर, हवाईसेवालाई अझ चुस्त बनाउने सन्दर्भमा भने पक्कै पनि तीव्र गतिमा काम हुनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया