logo

bar

‘एक्जिट पोलिसी’मा आकर्षित भएनन् व्यवसायी

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १६ पुस | पुष १६, २०७४

कम्पनी खारेजीलाई सजिलो बनाइयो, तर खारेजीमा जाने बढेनन् –

मुलुकमा कम्पनी दर्तासँगै खारेजीलाई समेत खुकुलो बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको ८ महिना भइसकेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष कम्पनी ऐनलाई संशोधन गर्दै ‘एक्जिट पोलिसी’लाई खुकुलो बनाएको थियो । तर, सरकारले ल्याएको एक्जिट पोलिसीअनुसार कम्पनी खारेजीमा जानेको संख्या भने अपेक्षित हुन सकेको छैन ।

कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब १ लाख ८० हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका आधाभन्दा बढी कम्पनीले अद्यावधिक गराएका छैनन् । यस्ता कम्पनीहरू खारेजीमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार कम्पनी खारेजी हुन नआएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार गीता कुमारी हुमागाईंले बताइन् । ‘६० हजारजति कम्पनी नवीकरण पनि भएका छैनन् र खारेजीमा पनि गएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ व्यवस्थापछि खारेजी संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान थियो तर भएन ।’

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ सय ५६ वटा कम्पनी खारेजीमा गएका छन् । करिब २५–३० वटा कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा छन् । ‘एक्जिट पोलिसी खुकुलो बनाएपछि नवीकरण नभएका सयौँ कम्पनी खारेजीमा जाने निजी क्षेत्रले जनाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले पनि खारेजीको संख्या हेर्दा पहिलाकै जस्तो छ ।’

कार्यालयले गत साउनमै कम्पनी खारेजीको ढाँचासमेत तयार गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यालयले निष्क्रिय कम्पनीलाई नवीकरण वा खारेजीका लागि विभिन्न माध्यमबाट आग्रह गर्दै आएका उनले बताइन् ।

कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयले अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई खोजी थर्न थालेको छ । अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरू तथा सरोकारवालाहरूको खोजी थालिएको उनले बताइन् । कम्पनी नियमित अद्यावधिक गराउन वा खारेजीमा लैजानका लागि उनीहरूको खोजी गरिएको हुमागाईंले बताइन् । ‘नवीकरण नभएका कम्पनीसँग कुनै पनि काम नगर्न र सेवासुविधा नदिन पनि सरकारी निकाय र संघसंस्थाहरूलाई पत्रचारसमेत गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निष्क्रिय कम्पनीलाई खारेजीका लागि विभिन्न माध्यमबाट हामीले दबाब दिइरहेका छौँ ।’

व्यवस्थापिका–संसद्ले गत चैतमा ‘कम्पनी ऐन, २०६३’को पहिलो संशोधन गर्दै कम्पनीको खारेजीलाई सहज बनाएको हो । संशोधित ऐनअनुसार कारोबार सञ्चालन नगरेका कम्पनीहरूले दुई वर्षभित्र ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था छ । ऐनमा १० लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी दर्ता खारेजी गर्दा १ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया