logo

bar

किन पछि हट्याे एमाले ?

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ पुस | पुष १४, २०७४

किन पछि हट्याे एमाले ? – अन्ततः लामाे रस्साकस्सीपछि राष्ट्रिय सभा गठनकाे ढाेका खुलेकाे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै राष्ट्रिय सभा गठनकाे ढाेका खुलेकाे हाे ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व एमाले नेतासँग परामर्श गरेकी थिइन् । यसबाट बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानमा रहँदै अाएकाे एमाले अाफ्नाे अडानबाट पछि हटेकाे देखिएकाे छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर : रासस

 

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अड्काउन खोजेको निष्कर्षसहित एमाले अध्यादेश पारितका लागि लचकता देखाउन तयार भएको हो ।

त्यसअघि अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमाले नेताहरूले कांग्रेसको व्यवहार र अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको जटिलतामा केन्द्रित रहेर पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए ।

बिहीबार बसेकाे एमाले स्थायी कमिटीकाे बैठक । तस्बिर : फाइल

 

कांग्रेस सहमतिमा नआएका कारण अध्यादेश छिटो पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर पार्टी अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ बैठकपछि नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘माओवादी केन्द्रसहित अन्य पक्षसँग पनि छलफल गरेपछि अध्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।’

त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशका विषयमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अलावा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी अाेली ।

 

बिहीबार उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, पार्टी एकता र सरकार गठनसँग केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिए ।

त्यसाेतः अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै वेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्न लागेको र निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको सन्देश पुगेको थियो ।

बैठककै बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यस्तो अनौपचारिक सन्देश प्राप्त भएलगत्तै एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे पार्टीको ‘पोजिसन’मा केन्द्रित रहेर छलफल चलाएका थिए ।

‘बैठककै बीचमा भोलि अध्यादेश जारी हुने हल्ला (सन्देश) आएपछि त्यसैमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ एक नेताले भने ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरिएको भन्दै एमालेले अध्यादेशकाे विराेध गर्दै अाएकाे थियाे ।

कामचलाउ सरकार र यससँग सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू संविधानको अपव्याख्या गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई अनुचित दबाब दिने र संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको आरोप एमालेले लगाउँदै अाएकाे छ ।

यता, विवादित अध्यादेशमा सहमतिका लागि निरन्तर प्रेरित गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति नदेखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको बिहीबार भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले छिटो गाँठो फुकाउन आग्रह गर्दै अब आफू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको जनाऊ दिएकी थिइन् ।

लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि सबै प्रक्रिया अड्किनु सुःखद् सन्देश नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश छिटो स्वीकृत गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेकी थिइन् ।

यसकारण पछि हट्याे एमाले

संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई जबर्जस्त दबाब दिएर कांग्रेस ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकार गठन रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेको निष्कर्ष थियाे ।

काठमाडाैंकाे धुम्बाराहीस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालय । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

 

राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने गरी सडक प्रदर्शन गराउने, अध्यादेश पारितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नेलगायतका कांग्रेसका गतिविधिबारे एमाले नेताहरूले बैठकमा समीक्षा गरेका थिए ।

‘निर्वाचन आयोग सिट सार्वजनिक गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन पनि तयार देखिएयाे, तर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर कांग्रेसले परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारको आयु लम्ब्याउने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै रोक्ने नियत देखिएपछि हामी पछि हट्याैँ,’ एक एमाले नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि फिर्ता गर्दा पनि कांग्रेसले लचकता देखाउने संकेत नदेखाएकाले पुनर्विचार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्थायी कमिटीमा समेत अधिकांशले सुझाब राख्नुभएको थियाे ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु