logo

bar

नसुध्रने बैंकलाई पिसिए लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ पुस | पुष १४, २०७४

‘अराजकता बढ्यो अब उद्धार गर्न सकिन्न, नियम नमान्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कडा नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । नियमनका छिद्रमाथि टेकेर वाणिज्य बैंकहरूले अराजकता बढाएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कडा कारबाहीको नीति लिने भएको हो । नियमनमा नबसेका वाणिज्य बैंकहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (प्रोम्ट करेक्टिभ एक्सन ‘पिसिए’)सम्म लगाउने तयारी थालिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

अहिले बजारमा लगानीयोग्य तरलताको चर्को अभाव देखिएको छ । तरलता अभाव हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर निक्षेप तानातान गर्न थालेका छन् । अधिकांश वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको अराजकताकै कारण वित्तीय प्रणालीमा यस्तो समस्या आएकाले राष्ट्र बैंकले कठोर नीति लिने भएको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूको गल्तीप्रति राष्ट्र बैंक बारम्बार नरम हुँदै आएको छ, सचेत मात्रै गराएर छुट दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि छुट दिँदा नैतिक संकट नै हुन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकि सो अवधिमा निक्षेप परिचालन १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन सकेको छ । निक्षेपको तुलनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह बढी हुँदा बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो । वाणिज्य बैंकहरूले यसरी अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको उनले बताए । यस अवधिमा कर्जाको वृद्धिदर १७ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर भने १४.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

छिद्रमा टेकेर नियम मिचियो
एउटा वाणिज्य बैंकले पछिल्लो ५ महिनामा साढे २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले यस अवधिमा ३२ अर्बजति निक्षेप परिचालन गरेको छ । कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप परिचालन बढी नै भएको देखिको छ, तर त्यसको असर अन्य बैंकमा देखियो । ‘उक्त बैंकले एग्रिसिभ कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा उच्च ब्याज दिएर अर्को बैंकमा रहेको निक्षेप खोसेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सो बैंकको सिसिडी रेसियो नियमअनुसार नै रहन गए पनि अन्यलाई भने प्रभाव पार्‍यो ।’ कतिपय बैंकहरूले नक्कली निक्षेप सिर्जना गरेरसमेत सिसिडी रेसियो कायम गरेका छन् । आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले नगद मौज्दात अनुपात ( सिआरआर) समेत पूरा गरेका छैनन् । त्यस्तै, ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई पनि देखावटी रूपमा मात्रै पालना गरेको देखिन्छ । स्प्रेडदरमा समेत बैंकहरूले बदमासी गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘निक्षेपमा १२ प्रतिशत र कर्जामा १७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्दैमा स्प्रेड दरको नियम मानेको बुझ्ने कि तोडेको ?’ ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा थुप्रै वाणिज्य बैंकले वेसरेटभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न उद्यत भएको समेत देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा तरलता अभाव हुँदा पनि राष्ट्र बैंक हेरेर बस्यो भनेर प्रश्न गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी नियमको छिद्रमा टेकेर वाणिज्य बैंकहरूले बादमासी गरेका छन्, जसले राष्ट्र बैंक र सरकारकै टाउको दुखाएको छ ।’

ब्याज साढे १३ प्रतिशत नाघ्यो, कर्जा रोकियो
बजारमा तरलता अभाव हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप खोसाखोस गर्न थालेका छन् । उनीहरूले उच्चदरमा ब्याज अफर गर्दै निक्षेप तानातान गर्न थालेका हुन् । बिहीबारसम्म निक्षेपको ब्याजदर साढे १३ प्रतिशत पुगिसकेको बैंकहरू बताउँछन् । अहिले बैंकहरूले बचतमा ९ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपमा साढे ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन् । त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर १३.५० सम्म पुगिसकेको छ । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । अझ पुस मसान्तमा सरकारी खातामा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व जाने भएकाले तरलतामा थप संकुचन आउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले समेत ब्याज बढ्न सक्ने संकेत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै कर्जा लगानीको माग बढ्न गई अधिक तरलता कम हुँदै जाने तथा ब्याजदरमा केही चाप पर्ने संकेत देखिएको’ उल्लेख गरिएको थियो । बजारमा तरलता कम हुँदै जाँदा निक्षेप तानातानको स्थिति आएको र ब्याजसमेत बढ्दै गएको हो ।

सिडी रेसियो ८५ प्रतिशत
निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढ्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो बढ्न थालेको छ । गत ६ साउनमा ८२.०२ प्रतिशत रहेको सिडी रेसियो ७ पुसमा आइपुग्दा ८५.३४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ६ साउनमा २० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो, त्यो अहिले २१ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, ६ साउनमा १७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा प्रवाह अहिले १८ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।

समस्या सिर्जना गर्नेलाई काडा कारबाही हुन्छ
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
वाणिज्य बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गर्दा तरलतामा समस्या आएको हो । खासगरी केही बैंकहरूले अत्यन्तै अपरिपक्वता देखाउँदा समग्र प्रणालीमा नै समस्या सिर्जना भएको छ । बैंकहरूले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउन तीव्र कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा उपभोग र सट्टेबाजीमा कर्जा प्रवाह गरेर आर्थिक वृद्धि हुँदैन । भारतमा कर्जाको वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै छ, तर आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । विगतमा बैंकहरूलाई जति सुविधा दिनुपर्ने हो, राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । अब पनि नियम नमान्ने, नियमनकारी निकायलाई अटेर गर्ने र नाफा मात्रै हेरेर प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले छुट दिइरहन सक्दैन । अवस्था हेरेर कडा कारबाही गर्नेछ ।

कर्जाको ब्याज २१ प्रतिशत पुग्न सक्छ
 राजनसिंह भण्डारी
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
तरलताको संकट निकै गम्भीर बन्दै छ । अहिले खासगरी एनसेलले नेपाली बैंकमा निक्षेपका रूपमा रहेको रकम बाहिर लैजाने र सरकारले ठूलो रकम करका रूपमा उठाउने भएकाले तरलता संकट अझै गहिरिने देखिन्छ । यदि केन्द्रीय बैंकले वेलैमा ध्यान दिएन भने कर्जाको ब्याजदर २१ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर १४–१५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यो अवस्था भनेको करिब ४ दशकअघिको जस्तै हो । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने कर्जाको विस्तार पूर्णतः रोकिनेछ र आर्थिक गतिविधि नै सुस्त हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु