logo

bar

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सक्रिय

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ पुस | पुष १४, २०७४

प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टी तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सक्रिय भएको छ । सरकारले आयोगको कामु सचिवमा वैकुण्ठ अर्यालको नियुक्ति गरेसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सक्रिय भएको हो ।

‘अब हामीले आयोगको जिम्मेवारीअनुसार जग हाल्ने काम गर्छौँ,’ नवनियुक्त सचिव अर्यालले भने, ‘हाम्रो पहिलो काम संगठनात्मक संरचना तयार गर्नु हुनेछ ।’ नयाँ संसद् नबसेसम्म आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति भने हुँदैन ।

नेपाल सरकारले सचिवको नेतृत्वमा रहने गरी आयोगको कर्मचारी दरबन्दी यसअघि नै स्वीकृत गरेको थियो । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएपछि सचिवालय बनाएर काम सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० को उपधारा (३)मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

साथै, संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई संविधानले प्रदान गरेको छ ।

तर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन पारित नभई आयोग गठनसमेत हुन नसक्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।

प्रदेशलाई भने एकमुस्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप छुट्याइएको छ । आयोग गठनपछि उसले संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने स्रोत बाँडफाँडको आधार तयार गर्नेछ, जुन अहिले बनाइएको सूत्रभन्दा फरक पनि हुन सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा भ्याट, अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वलगायतको बाँडफाँडको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ । सचिवालय गठन गरी काम थाल्दा आयोगमा पदाधिकारी आउनासाथ काम गर्न सजिलो हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

आयोग गठनको प्रावधान के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्षसहित बढीमा ५ सदस्य हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ संसद् आएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति
आयोग गठन र कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन विघटित संसद्ले ढिलो गरी पारित गर्‍यो । ऐन पारित भएको केही समयमै संसद् विघटन भयो । आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले नयाँ संसद् नबनेसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । नयाँ संसद् नबसेसम्म आयोगले कुनै काम गर्न पाएन भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रियामा समेत अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले सरकारले सचिवालय गठन गरी काम थालेको हो ।

संविधानको धारा २५१ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,

 समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,

 संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

 प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाब दिने ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनअनुरूप तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्दा लिइने आधार
१. जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण
२. क्षेत्रफल
३. मानव विकास सूचकांक
४. खर्चको आवश्यकता
५. राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास
६. पूर्वाधार विकास
७. विशेष व्यवस्था

अब जग तयार पार्न जुट्छौँ
 वैकुण्ठ अर्याल, कामु सचिव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सचिव नियुक्त भएसँगै अब संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने काममा हामी जुट्छौँ । आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नआएसम्म हाम्रो जिम्मेवारी जग हाल्ने कामका लागि मात्र हुनेछ । आधार तयार पार्न सकियो भने आयोगले पूर्णता पाएपछि तीव्र गतिमा काम गर्न सम्भव हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु