logo

bar

१ सय ८५ नगरपालिकाको सहरी विकास योजना तयारी सुरु

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ पुस | पुष १४, २०७४

नेपाल सरकारले देशभरका १ सय ८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को पहिलो चौमासिकभित्र एकीकृत सहरी योजना पूरा गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । ‘चालू आवको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार नयाँ गठन भएका ७ वटै प्रदेशमा पर्ने गरी नगरपालिकाहरूको योजना तयार गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले भने । बढ्दै गएको सहरीकरणलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सहरी विकास योजना महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गर्ने एकीकृत सहरी विकास योजनालाई १२ वटा प्याकेजमा राखेर अध्ययन गरी योजना मस्यौदा गरिनेछ । यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । योजनाअन्तर्गत नयाँ गठन भएका नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययनपछि प्राविधिक सम्भाव्यतामा आधारित भएर एकीकृत योजना निर्माण गरिनेछ ।

हरेक नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना आगामी २० वर्षसम्ममा कार्यान्वयन भइसक्ने गरी तयार गरिने विभागका उपमहानिर्देशक पद्म मैनालीले बताए । ‘योजना तयार गर्दा प्रत्येक नगरपालिकाको सर्वाधिक आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमध्ये दुईवटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार गरिनेछ,’ उनले भने ।

पहिलो चरणमा ९० नगरपालिका
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो चरणमा ९० वटा नगरपालिकाकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्न इच्छुक परामर्शदातासँग आशयपत्र आह्वान (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस) गरेर पनि आशयपत्रहरूको मूल्यांकन टुंग्याउन लागेको छ । दोस्रो चरणमा भने ९५ वटा नगरपालिकाको आशयपत्र मूल्यांकन भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणका नगरपालिकालाई ५ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ भने दोस्रो चरणका नगरपालिकालाई ७ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ ।

जनता आवासका लागि थप ६ अर्ब ४४ करोड आवश्यक
जनता आवास कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक उद्देश्य पूरा गर्न थप ६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए ।

चालू आवमा क्रमागत २१ हजार ३ सय ६० र नयाँ २५ हजार आवास एकाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । केसीका अनुसार क्रमागत आवास एकाइ सम्पन्न गर्न र नयाँ आवास एकाइलाई दोस्रो किस्तासम्मको भुक्तानी गर्नलाई ८ अर्ब ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठका अनुसार अपुग हुने रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरी पठाएको भए पनि प्राप्त भएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया