logo

bar

निर्वाचन परिणामपछिको अलमल

मनीष सुमन काठमाडौं, १४ पुस | पुष १४, २०७४

भर्खरै नेपालमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनले नेपाललाई बेथिति नै बेथितिको मुलुकका रूपमा अथ्र्याउनेलाई कडा जवाफ दिएको छ । किनकि, हामीले अत्यन्त छोटो समयमै स्थानीय तहका वडादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका निर्वाचन समावेशी, समानुपातिक ढंगले सम्पन्न गराएर दुनियाँलाई देखाइदिएका छौँ । यी सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराएर हामीले देशलाई एउटा निश्चित सिस्टममा ल्याउने कार्यमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ । यस कार्यमा नेपाली जनताको अत्यन्त ठूलो योगदान र सहभागिता रहेको छ । निर्वाचनमा अत्यधिक जनताले उत्साहपूर्वक सहभागी भएर देशमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ र देश लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् ।


तर, यति हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालक भने फेरि पनि उल्टो काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले विगतमा संविधान निर्माण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सभा कसरी गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन लेख्नै बिर्सेका रहेछन् । हामीले भन्दै आएकै छौँ, यो संविधानमा खोटैखोट छ । संविधान प्रयोग गर्दै जाँदा ती खोट एकपछि अर्को भेटिँदै छन् । विगतमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने वा हटाउने सम्बन्धमा यो संविधानमा कुनै प्रावधान नै छैन भनेर अर्घेल्याइँ गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले त्यस्तै गर्न खोजिराख्नुभएको छ । यतिखेर कांग्रेसले आफू सरकारमा रहेको मौकाको सदुपयोग गर्दै एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । अर्कातिर एमाले वा वाम गठबन्धनचाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्ने ढिपी गर्दै छ । अहिले सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । कानुनमन्त्रीले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने हो, उनले संविधानअनुसार त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्रस्तुत गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेपछि संविधानतः त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा अमूक पार्टीको कार्यकर्ताझैँ राष्ट्रपतिले सल्लाहका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी समय खेर फाल्दै हुनुहुन्छ ।
०००
यो निर्वाचन सम्पन्न गराएर हामीले देशविदेशबाट वाहवाही पाइरहेको समयमा सत्ता सञ्चालकले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी नियमावली अड्काएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने बाटो रोकिराखेका छन् । मतगणना सकियो, हारजित पनि भइसक्यो । तैपनि, पूर्ण परिणाम भने आउन सकिरहेको छैन । यसले एकातिर जनतामा निराशा पैदा गराइरहेको छ भने अर्कातिर फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हामीलाई बदनाम गराइरहेको छ । हामीकहाँ भन्दा धेरै पछि भर्खरै मात्र भारतको गुजरातमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, त्यहाँ मतगणना सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेर शपथ पनि लिइसक्यो । हामीकहाँ भने उनीहरूकहाँ भन्दा निकै अघि निर्वाचन भएर पनि राष्ट्रिय सभाको अप्ठ्यारोलाई देखाउँदै अन्तिम मत परिणामसमेत अझै सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन ।
०००
उता प्रदेश सभाको हकमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । यो सरकारले प्रदेश प्रमुखसम्म तोक्न सकिरहेको छैन । संघीय निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशको हकमा भने प्रदेश प्रमुखकहाँ बुझाउने हो । तर, प्रदेश प्रमुख नै नियुक्त नभइरहेको समयमा निर्वाचन आयोगले त्यो परिणाम कहाँ लगेर बुझाउने हो ? अझै यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानीको सन्दर्भमा पनि यस्तै अन्योल छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने र स्थायी राजधानीचाहिँ प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो अन्योलले गर्दा दाङ कि बुटवल, जनकपुर कि वीरगन्ज, विराटनगर कि इटहरी जस्ता विवाद बिस्तारै जनस्तरमा गइरहेका छन् । अहिले सानो स्तरमा रहेको यो विवादले भोलि विकराल रूप नलेला भन्न सकिन्न । अस्थायी राजधानी तोक्न जति ढिलाइ गरिन्छ, यसले यो विवाद झन्झन् बलशाली बनेर तलतलसम्म फैलिने खतराको घन्टी बजाइरहेको छ । तर, सरकार र वाम गठबन्धन दुवै यस्तो खतराप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छैनन् ।

शेरबहादुरजी नियम, कानुको अभावमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लम्बिएर बालुवाटारमा रमाउन पाएकोमा दंग परिरहनुभएको छ । उता वाम गठबन्धनको बहुमतपछि ओलीजीलाई पनि म अब जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो, मलाई कसले रोक्न सक्छ भन्ने दम्भ छ । केरुङ पुगेर उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीले झैँ निर्देशन दिएर त्यो दम्भ सार्वजनिक गरिसक्नुभएकै छ । उहाँका हरेक प्रस्तुतिमा विगतको भन्दा बढी दम्भ देखिइरहेको छ । सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँको विचार त्यस्तै देखिन्छ । वाम गठबन्धनले पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा गरे पनि एकीकरण भइसकेको छैन । गठबन्धनले संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी त गरेको छ, तर सरकार बनिसकेको छैन । अर्थात्, ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छैन । यस्तो अनिश्चित तरल राजनीतिमा ओलीजीले प्रदर्शन गरिरहेको दम्भ किमार्थ उचित छैन । उहाँ यतिखेर गठबन्धनको बहुमतको दम्भमा बालहठ देखाइरहनुभएको छ ।
०००
संविधानको प्रस्तावनादेखि हरेक धारा, उपधारामा खोटैखोट हुँदाहुँदै पनि हामी मधेसी दल र मधेसी जनता निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भयौँ । निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, नागरिकता, भाषालगायत अनेक विषयमा हामीले पटकपटक असहमति जनाउँदै आएका थियौँ । तर, अहिले आएर हेर्दा यो संविधानलाई जतिपटक पढ्यो, त्यति नै खोट र कमी–कमजोरी भेटिइरहेका छन् । पंक्तिकारलाई के लागिरहेको छ भने संघीयता नचाहनेहरूले जनचाहनाअनुसार संघीयता आएकै अवस्थामा पनि सुरुआती चरणमै यसलाई जबर्जस्ती अलमल्याइदिऊँ, अल्झाइदिऊँ र संघीयता स्थापित हुन नसकोस् भनेरै जानाजान षड्यन्त्रपूर्वक काम गरिरहेका छन् । आगामी ५ वर्षका लागि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको पंक्तिकारको आगामी कार्यकाल त प्रदेशको राजधानी, अधिकार, भाषालगायत विषयका विवाद मिलाउँदै, त्यसलाई खोज्दै र सच्याउँदै सकिने हो कि जस्तो देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा पंक्तिकारले जनतासमक्ष जेजति वाचा गरेको छ, कतै ती सबै अधुरै, अपूरै रहने त होइनन् ? गम्भीर आशंका खडा भइसकेको छ । यी सबै अत्यन्त झिनामसिना विषय हुन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक चाह्यो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न कत्ति बेर लाग्दैन । तर, नियतवश संघीयता नचाहनेहरूले संघीयता स्थापित नै नहोस् भन्ने लक्ष्यसाथ यो सब अन्योल र द्विविधा सिर्जना गराइरहेका छन् ।
०००
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ७ पढ्दा त्यहाँ प्रशस्त अन्योल र जटिलता भेटिन्छन् । अनुसूची ५ मा केन्द्रको अधिकार र कर्तव्यबारे लेखिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार र कर्तव्य लेखिएको छ भने अनुसूची ७ मा प्रदेश र केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ । यी तीनवटै अनुसूचीमा समाविष्ट धेरै बुँदा एकआपसमा बाझिएका छन् । एउटै काम केन्द्रले पनि गर्न पाउने र प्रदेशले पनि गर्न पाउने गरी तोकिएका छन् । उदाहरणका लागि सहकारी तथा वित्तीय संस्था दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने अधिकार अनुसूची ५ को बुँदा नं. ५ मा केन्द्रलाई दिइएको छ । त्यही अधिकार अनुसूची ६ को बुँदा नं. २ मा प्रदेशलाई पनि दिइएको छ । मनोरञ्जन कर, प्रहरी सेवालगायत धेरैभन्दा धेरै विषय एकआपसमा जुधेका छन् । यसको अर्थ, यो संविधान प्रयोग गर्दै जाँदा भविष्यमा अनेकौँ अप्ठ्यारा आउनेवाला छन् । तिनलाई मिलाउँदा मिलाउँदै हाम्रो आगामी कार्यकाल त्यत्तिकै समाप्त हुन बेर छैन ।
०००
जनताले अत्यन्त ठूलो उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । अब, जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा हामी सबैले आआफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले अहिलेका जटिलता फुकाउने दिशामा तत्काल सार्थक पहल गर्नुपर्छ । अविलम्ब राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विवाद टुंग्याएर राजनीतिक रूपमा अघि बढ्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रतिपक्षी एमाले पनि यसलाई दम्भ प्रदर्शनको मैदान बनाउन छाडेर सहमतिमा आउनुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्बाट राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानुन बनाउने समयमा उसले बहुमतीय प्रणालीलाई नै समावेश गरे भइहाल्छ । अहिले बेकारमा हलो अड्काएर केही हुँदैन । अब जतिसक्दो छिटो संघीय संसद् र प्रदेश सभा सुचारु गर्नु आमजनता र देशको हितमा छ । त्यसैले, सरकार र एमालेले यसलाई जुँगाको लडाइँ बनाएर जनतामा नैराश्य बढाउने खेल तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
(सुमन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महामन्त्री हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया