logo

bar

हु इज टु बि ब्लेम्ड ?

झलक सुवेदी काठमाडौं, १३ पुस | पुष १३, २०७४

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी र मानव विकास पहलले मिलेर नेपालमा बहुआयामिक गरिबीबारेको पछिल्लो अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनले नेपालमा बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ६ मा र दोस्रो सबैभन्दा बढी अहिलेको प्रदेश नम्बर २ मा रहेको देखाएको छ । यससँगै नेपालको सामयिक बहसमा यी दुई प्रदेशको गरिबीको स्तर किन यति धेरै भयो भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।

अरू प्रदेश र यी प्रदेशबीच के–के समानता र असमानता छन् ? स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधन कमी भएर हो कि भन्ने कोणबाट हेर्दा अरू प्रदेशको तुलनामा यी प्रदेशमा त्यस्तो साधनस्रोतमा कमी पनि देखिन्न । त्यसमाथि प्रदेश नम्बर २ नेपालको अन्न भण्डार नै मानिन्छ । पर्याप्त जमिन छ । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश जान्छ र रेमिट्यान्स पठाउँछ । धनुषा त देशकै सबैभन्दा बढी युवाश्रमशक्ति निर्यात गर्ने जिल्लामा पर्छ । सडक र यातायात सुविधाका दृष्टिले अरू पहाडी र हिमाली जिल्लाभन्दा यता सुगम छ । तैपनि, २ नम्बर प्रदेश किन गरिबीमा पनि तलबाट दुई नम्बरमा परेको होला ? यसैगरी कर्णाली क्षेत्र समेटेको ६ नम्बर प्रदेश प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले धनी छ । जलस्रोत छ । वन पैदावार प्रशस्त छ । जडीबुटी छ । पर्यटकीय विकासका सम्भावना प्रचुर छन् । विद्यालय छन् र शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति औसत खर्च राज्यका तर्फबाट त्यता पनि उस्तै ढंगले गरिएको छ । तैपनि, ती प्रदेश किन गरिब छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

यस आलेखमा पंक्तिकारको चासो केवल यस्तो बहुआयामिक गरिबी किन प्रदेश २ र प्रदेश ६ मै बढी भयो भन्ने प्रश्न उठाउनुसम्म हो । यसका बहुआयामिक कारण छन् र ती सबैको उत्तर दिने उद्देश्य पनि पंक्तिकारको होइन । विगत दशकमा भएको राज्य पुनर्संरचनाको बहससँग यो बहुआयामिक गरिबी सूचकबाट प्राप्त तथ्यांकको के साइनो होला भन्ने खोतल्न आवश्यक देखेर यता प्रवेशसम्म गरिएको हो ।

गरिबी मापनका आधारका रूपमा प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा र औसत आयुलाई सूचक मानेर गरिने आमप्रचलनको अलि विस्तारित स्वरूप हो बहुआयामिक गरिबी । राष्ट्रसंघीय विकास नियोगले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव विकासको स्तरको मापनको सूचकका रूपमा प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता या शिक्षाको स्तर र औसत आयुलाई मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । यता बहुआयामिक गरिबीले यी तीन सूचकलाई पनि अझ फराकिलो पारेर ‘डेटा’ लिन्छ र त्यसको गणनाका माध्यमबाट बहुआयामिक सूचक निकाल्छ । यसमा बालबालिकाको पोषणको अवस्था, परिवारका बालबालिकाले कक्षा ८ सम्म पढ्न पाएको–नपाएको, पाँच वर्षयता परिवारमा बालबालिकाको मृत्यु भए–नभएको, घरको छाना कस्तो छ, भान्छाको भुइँ कस्तो छ, विद्युतीकरण पुगे–नपुगेको, कस्तो ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, चर्पी भए–नभएको, खानेपानी सुरक्षित भएको–नभएको, टिभी, रेडियो, टेलिफोन, रेफ्रिजरेटर, कार, मोटरसाइकल या ट्रकमध्ये केही भए–नभएको, पानी लिन घरबाट कति पर जानुपर्ने अवस्था छ भन्ने जस्ता विषय समेटेर प्राप्त सूचनाका आधारमा परिवार कति गरिब छ भन्ने तथ्यांक लिइएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको कुल गरिबीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ र ६ को झन्डै आधा जनसंख्या अर्थात् हरेक दुईमा एकजना यस्तो बहुआयामिक गरिबीको तहमा रहेको देखिन्छ । जब कि प्रदेश नम्बर ३, ४ र १ मा यो प्रतिशत क्रमशः १२, १४ र २० प्रतिशत रहेको छ ।

यसपालि गरिएको गणनामा तीन वर्षपहिलेका तथ्यांकलाई नै आधार मानिएको छ । परम्परागत गरिबी सूचकमा नेपालको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरिबी मापन गरी निकालिएको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो गरिबीमा २८.६२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाउँछ । यद्यपि नेपालको बहुआयामिक गरिबीको स्तर क्रमशः घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहने परिवार या जनसंख्या पनि क्रमशः उल्लेख्य रूपमा घटेको दाबी सरकारी तथ्यांकले गर्दै आएका छन् ।

सरकारका भनाइ र योजनालाई मान्दा नेपालमा लामो समयदेखि पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, बाटोघाटो, सिँचाइ, उद्योग, सहरीकरण विद्युतीकरणलगायत क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ भने बजारलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि सँगसँगै भई आएका छन् । पछिल्लो तीस वर्ष हामीकहाँ आर्थिक समृद्धिका लागि बजारलाई प्रधान महत्व दिने नीति अर्थात् नवउदारवाद प्रयोग हुँदै आएको हो । यस पाटोबाट हेर्दा सरकारका प्रयासले कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई सडक सञ्जालमा ल्याएको छ । र पनि किन त्यहाँ अझै यो बहुआयामिक गरिबीले आधा जनसंख्यालाई नछाडेको हो ? बजार आफैँ किन त्यता नगएको हो ? सरकारले बजारको अभावपूर्ति गर्न के–के प्रयास गर्‍यो र पनि यो हुन नसकेको हो ?

मधेसका हरेक जिल्ला राजमार्गले छोएर गएको बीसौँ वर्ष अघि हो । तराईका गाउँ–गाउँमा कमसेकम बाह्रै महिना चल्ने सडक छन् । नजिकको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी आधा एक घन्टाको पैदल दूरीमै पर्छन् । बजारीकरण तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । उत्तर, दक्षिण सडक र पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएका क्षेत्रमा सहर, बजारको तीव्र विस्तार पनि भएको छ । देशको मुख्य सहर र सीमावर्ती सहरसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ अन्तभन्दा यहीँ राम्रो छ । उद्योगको मुख्य केन्द्र मानिने बारा–पर्सा करिडोर यहीँ छ । तैपनि, किन भित्री इलाका अझै गरिब छन् ? किन साधारण मानिसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ? कर्णालीलाई पहाड वा हिमाली भेगमा छ भनेर, जनसंख्या पातलो भएकाले बजार पुगेन भनेर गरिब हुन छाडिएको हो भने पनि तराई मधेस किन यो स्थितिमा रहेको हो ? हाम्रा नीति–निर्माताले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

संरचनागत थिचोमिचो
हरेक परिणामका ऐतिहासिक कारण हुन्छन् । मधेस र कर्णाली प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर २ र ६ मा देखिएको गरिबीका पनि खास ऐतिहासिक कारण छन् । त्यहाँका जनताको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवनमाथि राज्यले थोपरेको विभेद र शोषण नै यो ऐतिहासिक कारण हो, जसले ती दुवै प्रदेशलाई पछि पारिरहेको छ । यो केवल पूर्वाधार विकास भयो कि भएन भन्ने विषयसँग मात्र जोडिने प्रश्न होइन । यस्तो विकास किन गरिएन भन्ने पनि हो । यसरी हेर्दा २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेश नै पछि पर्नुका मुख्य कारण (यद्यपि अरू प्रदेशका पनि खास–खास क्षेत्र र जातिमा गरिबीको भार र त्यस्तो गरिबीमा रहने जनसंख्या उल्लेख्य नरहेको होइन) इतिहासदेखिको राजनीतिक थिचोमिचो र सीमान्तीकरण मुख्य कारण मान्न अल्मलिनै पर्दैन । मधेसमा भौगोलिक सुगमता त छ, तर अर्कातिर स्रोतसाधनको असमान वितरण छ । छुवाछुत र सामन्ती उत्पीडन पनि छ । अर्कोतिर सिंगो मधेस प्रदेशमा भाषिक सांस्कृतिक र प्रशासनिक रूपमा काठमाडौंको वर्चस्व छ । यस्तो वर्चस्व थोपर्दा पहिले त मधेसमा स्थानीय भाषामा लेखपढ गर्न, प्रशासनिक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाइयो । केही हदसम्म रंगका आधारमा र धेरै हदसम्म भाषिक आधारमा दमन गरियो । आन्तरिक रूपमा रहेको तीखो वर्गीय विभेद र बाह्य रूपमा रहेको राजनीतिक दमनका कारण सीमान्तमा परेको गरिब र खासगरी दलितले कहिल्यै टाउको उठाउन पाएन । तथ्यांक समग्र मधेसको भए पनि त्यहीँभित्र पनि जातीय उत्पीडनमा परेको र वर्गीय शोषणमा परेको समूह नै यस्ता तथ्यांकलाई लतार्न काफी देखिन्छन् ।

उता कर्णालीको व्यथा पनि उही हो । कर्णालीलाई काठमाडौंले विकासे बहसको एउटा बोझका रूपमा बाहेक कहिल्यै त्यहीँको सामथ्र्यलाई हेरेन । त्यसलाई आफ्नो सामथ्र्य पहिल्याउन, त्यसलाई प्रयोग गर्न र आफ्ना विकासका लक्ष्य तय गर्दै लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी राजनीतिक आर्थिक अधिकार दिइएन । बरु आफू दाता र कर्णालीवासीलाई ऋणी बनाउनमै भक्ति थापादेखिका सबै शासकले काठमाडौंको कल्याण देखे । यही लामो समयको थिचोमिचो, राजनीतिक सीमान्तीकरण र आर्थिक विभेदको सिकार भएकाले ती प्रदेश उठ्न नसकेका हुन् । त्यसको राजनीतिक मुद्दालाई अहिलेको निर्वाचनले पनि स्थापित गरिदिएको छ । तर, अझै काठमाडौं ती प्रदेशलाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउन र आफ्ना विकासका लागि आफैँ जिम्मेवार बनाउन नदिन प्रयत्नरत छ । टिबीको जीवाणु आफैँले शरीरमा आरोपण गर्ने र पछि सित्तैँमा ओखती दिने जालझेल रहुन्जेल यस्तो क्षेत्रगत विभेद र असमानता जारी रहन्छ । कुनै एकाध प्रदेश धनी भएर अरू गरिबीमा रहनु कसैगरी पनि देशको हितमा हुनेछैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया