logo

bar

काम गर्न बजेट कम छ : डा. कृष्ण पौडेल

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ पुस | पुष १२, २०७४

सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्वमा विद्यावारिधि गरेका डा. कृष्ण पौडेल बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर हुन् । मध्यतराईको रणनीतिक बिन्दु मानिने यो उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, औद्योगिक करिडोर छन्, जसले देशकै आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् । तराईको वीरगन्ज र भित्री मधेसको हेटौँडासँग जोडिएको जितपुर सिमरा उपमहानगर दक्षिण एसियाकै ट्रान्जिट हब र मेगासिटी बन्ने पूर्वाधार लिएर अस्तित्वमा आएको छ । यही उपमहानगरमा तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय पौडेल नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनी निर्वाचित भएको एक सय दिन पूरा भइसकेको छ । झन्डै सय दिनको अवधिमा उनले के कस्ता अनुभूति हासिल गरे ? आफूमातहतको उपमहानगरपालिकामा विकासका कस्ता सपना बुनिरहेका छन् ? सरकारी कामकाजका सिलसिलामा काठमाडौं आएका पौडेललाई नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले सोधे, उनले बताए :

डा. कृष्ण पौडेल
मेयर, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका

 

प्रदेश नम्बर २ विशिष्ट ढंगले बनेको छ । हाम्रो प्रदेशमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यहाँ पूर्वाधार विकासको कमी छ । भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सम्भावना छन् । तर, मानवीय र सामाजिक विकासका हिसाबले पछाडि छौँ । यही ठाउँमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बनेको छ । मधेसी र पहाडी दुवै समुदायको उल्लेखनीय बसोवास रहेको ठाउँमा मेयर पदमा निर्वाचित भएर असोज पहिलो सातादेखि काम गरिरहेको छु ।

चुनाव जितेर जनतासँग अन्तक्र्रिया गरिरहँदा मैले २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा जनतामा उत्साह बढेको पाएँ । मूलतः, जनतामा सुशासन, समृद्धि र जीविकामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनता परिवर्तन पर्खेर बसेका छन् ।

हामी निर्वाचित भएलगत्तै दसैँ, तिहार, छठ पर्व सुरु भयो । यही बीचमा हामीले नगरसभा ग¥यौँ । २४ वटा वडाअध्यक्षको बहाली र सभा गर्‍यौँ । अहिले आमनागरिकका दैनिक सिफारिसका काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय मर्मत–सुधारका काममा पनि छौँ । विकासका खाका बनाउँदै छौँ । हामीले डेढ महिनाको बीचमा उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा सम्पन्न गर्‍यौँ । तर, प्रदेश नं २कै अन्य स्थानीय तहमा नगरसभा वा गाउँसभा हुन सकेका छैनन् । हामीले वडा तहमा विकासका बजेट विनियोजन गर्‍यौँ । अब बजेट कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।

०००
आमनागरिकको विकास र समृद्धिको चाहना तीव्र छ । हामी (स्थानीय तह)सँग संविधानले दिएको असीमित अधिकार छ । तर, कानुन बन्न बाँकी छ । यो अवधिमा हामीलाई अंकुश लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा हाम्रो विषय जोडिएको छ । जनताको अपेक्षा र हाम्रो सोचअनुसार सुरुवाती चरणमा पनि काम गर्न सकेका छैनौँ । तर, काम गर्न खोज्दै छौँ।

हाम्रो चाहनाको तुलनामा राज्यले दिने स्रोत कम छ । स्थानीय आय पनि कम छ । स्थानीय तह जोडेर उपमहानगरपालिका त बनाइयो । तर, आम्दानी छैन । हाम्रो जम्मा ८४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । स्थानीय आम्दानी अढाईदेखि तीन करोडको बीचमा छ । शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब स्थानीय तहले नै दिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले करिब २२ देखि २३ करोड रुपैयाँ विकास बजेटका लागि खर्च गर्ने अवस्था छ ।

०००
प्रतिकूलताका बाबजुद जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा विकासको सम्भावना उच्च छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वीरगन्ज–पथलैया आर्थिक कोरिडोर हाम्रैमा छ । देशको आर्थिक राजधानीका रूपमा वीरगन्जमा ६ लेनको बाटो बन्दै छ । पूर्व–पश्चिम रेलवे पनि यहीँ भएर जाँदै छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन (रक्सौल अमलेखगन्ज) पनि यहीँ छ । हाम्री रणनीतिक महत्वको ठाउँमा छौँ ।

केन्द्रसँग अर्वान डेभलपमेन्ट कोरिडोर, एकीकृत सहरी विकास योजनालगायतका सम्भावनाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । हामी ‘उप’ हटाएर महानगरपालिका बनाउने सपना साकार पार्न सक्रिय छौँ । हेटौँडा र वीरगन्जको बीचमा रहेर भविष्यमा मेगासिटीको केन्द्रबिन्दु बन्ने सम्भावना छ, हाम्रो क्षेत्र ।

०००
अहिले हामी हाम्रै समस्या समाधानमा केन्द्रित छौँ । उपमहागरपालिकाको कार्यालय निर्माणलाई पूर्णता दिँदै छौँ । हिजोका गाविसलाई वडा कार्यालय बनाएका छौँ । अधिकांश भाडामा लिएका छौँ । पहिला उपमहानगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थित गर्ने, न्यायिक समितिका लागि इजलासको व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ । विषययगत कार्यालयको संरचनालगायतका लागि केन्द्र सरकारसँग हामीले १५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै छौँ । हरेक वडा कार्यालय निर्माणका लागि आठ–दश कठ्ठा जग्गासहितको बजेट मागेका छौँ । संरचना शून्यताको अवस्थामा छ । यसमा सुरुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।


देश संघीयतामा गएको छ । संविधानअनुसार प्रादेशिक मोडलमा गएको छ । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको साझा कार्यसूची छन् । अहिले पनि स्थानीय तहलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो छ । जस्तै, अहिले कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी समायोजन गरेर पठाउने भनिएको छ । कानुन बन्यो, तर संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण कर्मचारी पाएका छैनौँ । कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा आयवृद्धि गर्नेजस्ता विषय प्रदेशसँग जोडिएका छन् । जनप्रतिनिधिको सुविधा, अधिकारका विषय पनि प्रदेश सभासँग जोडिएको छ । भोलि संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, प्रदेशले कसरी काम गर्छ, हेर्न बाँकी छ । तर, हामी चाहन्छौँ, समन्वयमा सबै विषय अगाडि बढोस् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन सरकार हुने नै भए । प्रदेशसभाको भवन, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीका कार्यालय, एक हजारभन्दा बढी सांसदको सुविधा, पूर्वाधारका लागि तत्कालै आठ खर्ब जति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एक हिसाबले आर्थिक भार थपिँदै छ । विभिन्न तह सिर्जना भए, विभिन्न व्यक्तित्व खडा भए, अब सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न र जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ । यो वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।

०००
अहिले जनप्रतिनिधिको क्षमतामा समस्या छ । जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, अभियानबाट आएका छन् । अब जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिनुपर्ने छ ।

समावेशीकरणका हिसाबले पनि साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई राम्रोसँग अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता देख्दै छु । होइन भने स्थानीय निकाय वा सरकार असफल हुने खतरा छ । क्षमता विकास, सशक्तीकरणलाई ध्यान दिनैपर्छ । उपमेयर महिला आउनुभएको छ । परिवर्तनले ल्याएको छ, उहाँहरूलाई । पुरुष वा महिला जो भए पनि जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

०००
तीन महिनाको कामको अनुभवका आधारमा म भन्दै छु, आगामी साढे चार वर्षमा हामी जनताका पक्षमा धेरै गर्न सक्छौँ । स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सक्छौँ । विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । सबै कुरालाई सिस्टममा लैजान पनि समय लाग्छ । म समृद्ध महानगरपालिकाको आधारशिला खडा गर्न सक्छु भन्नेमा छु । त्यसअनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छु । विज्ञ टिम बनाउने, सचिवालय व्यवस्थित गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३५ जनाको बोर्डभित्रबाट हामीले विज्ञसहितको संयन्त्र बनाउँदै छौँ । २० पुसमा सय दिन पुग्दै छ । विज्ञ टोली, परामर्शदाता बनाउनेमा लागेका छौँ । उपमहागरपालिकाको दीर्घकालीन मास्टरप्लान (गुरुयोजना) पनि अहिले बनाउँदै छौँ ।

प्रदेशसभा, संघीयसभा वा सरकारबाट अभिभावकत्व प्राप्त गर्नुपर्नेछ । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ । पाँच वर्षमा उपमहानगरपालिकाको विशिष्ट पहिचान बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

म नगरवासीसँग संवाद र अन्तत्र्रिmयामा रहन्छु । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा पदको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि उहाँहरूकहाँ निरन्तर पुग्नुपर्छ भन्नेमा छु । म नगरबासीको घरदैलोमै हुन्छु । म पहाडी समुदायको, तर मधेसी समुदायसँग पनि काम गरेँ । मैले टोपी र गम्छा छाडेको छैन, दुवै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व हो । मैले पदभार ग्रहण गर्दागर्दै उपमहानगरपालिकामा कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक भोजपुरीलाई पनि बनाउने निर्णय गरेँ । उहाँहरूको भावनाको यो सम्मान हो । म आखिर जनताकै कल्याणका लागि आएको हुँ, जनभावनाबाहेक मैले अरू सोच्न सक्ने कुरा भएन ।

०००
मैले करिब ४ करोड जनसंख्या भएको जापानको टोकियो, ओसाका (१.९३) नगोया (०.८३), सिंगापुर (०.५५) थाइल्यान्डको बैंकक (०.८३), दक्षिण कोरियाको सिउल (२.५५), पाकिस्तानको कराँची (२.७५), श्रीलंकाको कोलम्बो, मलेसियाको क्वालालाम्पुर, भारतको नयाँ दिल्ली (२.६४), मुम्बई (२.०७), चेन्नई (१.०५), पुने (०.५०) महानगरहरूको प्रत्यक्ष अध्ययन गरेको छु । चुनावमा मेरो नारा थियो ‘क्षमतावान् जनप्रतिनिधि चयन गरौँ, समृद्ध महानगरको आधार निर्माण गरौँ ।’ अब कार्यान्वयनमा म लागेको छु । उपमहानगरको परिकल्पना, ‘समृद्ध महानगर, सुव्यवस्थित सहर र सुखी नागरिक’ छ । उपमहानगरको बृहत् लक्ष्य, ‘दिगो र वातावरणमैत्री सहरहरू’, उपमहानगरको रणनीति, भौतिक पूर्वाधार विकास रणनीति, मानव विकास रणनीति, सन्तुलित र हरित नगर विकास रणनीतिमा म सक्रिय छु । तीन महिनाभित्र रणनीतिक लक्ष्य, मार्गचित्र, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, अल्पकालीन कार्ययोजना र आवधिक मूल्यांकनको आधारमा काम गर्नेछु । एक वर्षभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, न्यायसम्पादन र सोसँग सम्बन्धित विधि, प्रक्रिया र प्रणाली संस्थागत गर्ने सपना छ ।

०००
११ उपमहानगरपालिकामध्ये जितपुर सिमरा अवसर र सम्भावनाका हिसाबले सर्वाधिक महत्वको उपमहानगर हो । वीरगन्ज महानगर, हेटौँडा उपमहानगर, कलैया उपमहानगर, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिका एवं परवानीपुरलगायत सम्भावना बोकेका गाँउपालिकाको केन्द्रबिन्दु अर्थात् हब हो, यो । यो मध्यतराईको सर्वाधिक महत्वको गन्तव्य हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यसलाई दक्षिण एसियाकै ट्रान्जिट बनाउँदै छ भने काठमाडौं जोड्ने द्रूतमार्गले मुलुकको राजधानीसँग तराईको एक रणनीतिक बिन्दु बन्नेछ । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरले यसलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्व–पश्चिम रेलवे, रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि पूर्वाधारले यसको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रूतमार्ग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतले यसलाई महानगरको आधार प्रदान गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया