logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त

महेश शर्मा पौडेल काठमाडौं, १२ पुस | पुष १२, २०७४

फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था विभिन्न मुलुकका फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित कानुनमा विभिन्न नामले राखिएको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा यसलाई सामान्य अपवादका रूपमा राखिएको पाइन्छ । खासगरी भारतीय दण्डसंहिता र त्यस संहिताबाट प्रभावित मुलुकको अपराध संहितामा सामान्य अपवादका रूपमा राखेको पाइन्छ ।

महेश शर्मा पौडेल

 

यसरी नै कतिपय मुलुकमा फौजदारी दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाका रूपमा पनि व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानमा भने फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त नामकरण नै गरी यस्ता व्यवस्था राखेको पाइन्छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको फौजदारी न्याय व्यवस्था र कसुरको अनुसन्धान पद्धति विश्वव्यापीकरणको आधुनिक युगमा त्यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यहरू अति अन्तरनिर्भर भएका छन् । अहिलेको युुग विश्वव्यापीकरणको युुगमा परिणत भएको छ । विश्वव्यापीकरणले एकातर्फ नयाँ अवसर सिर्जना ग¥यो भने अर्कोतर्फ यसका कारण विभिन्न किसिमका गैरकानुनी काम र अपराधका अवसर पनि बढ्न थाले । विश्वव्यापीकरणले अपराध वा कसुरलाई पनि विश्वव्यापी बनाएको छ । अपराधहरू अन्तरदेशीय भएका छन् । नयाँ प्रकृतिका अपराधको जन्म र वृद्धि भएको छ । अपराधमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग भएको छ । यसैले अपराधको नियन्त्रण र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परम्परागत न्याय प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन । यिनै पृष्ठभूमि र मान्यतामा आधारित रही प्रचलित फौजदारी कानुनलाई परिमार्जन, विकास र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन जारी भई ०७५ भदौदेखि लागू हुँदै छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलकका फौजदारी कानुनमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त नभनिए पनि यसमा कतिपय यस्ता सिद्धान्त समावेश भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको क्यापिटल क्षेत्रको फौजदारी संहितामा आपराधिक दायित्वसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कोरियाको फौजदारी कानुनले फौजदारी संहिता लागू हुने सीमाको व्यवस्था गरेको छ । जर्मनको फौजदारी संहितामा फौजदारी दायित्वका आधारको व्यवस्था गरिएको छ । जापानको दण्ड संहितामा अपराध नहुने अवस्था र सजाय घट्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय दण्ड संहितामा सामान्य अपवादको व्यवस्था गरी कतिपय फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ । हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । कानुनमै सिद्धान्तको रूपमा राखिएको यो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हो । यी सिद्धान्त प्रस्तावित अपराध संहितामा व्यवस्था गरिएबाट नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजले मान्यता प्रदान गरी विश्वव्यापी रूपमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएका सिद्धान्त, धारणा एवं व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको प्रतीत हुन आउँछ ।

हालै जारी अपराध संहितामा कानुनबमोेजिमको काम कसुर नहुने, कानुनबमोजिमबाहेक सजाय नहुने, फौजदारी कानुन पश्चगामी असर हुने गरी बनाउन नपाउने, तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसुर नहुने, एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने, स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने, आप्mना विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, नाबालकले गरेको काम कसुर नहुने, होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर नमानिने, मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने, भलाइका लागि मञ्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने, भलाइका लागि संरक्षकको मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था छ । असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसुर नहुने, डरत्रासमा परी गरेको काम कसुर नहुने, अन्य हानि–नोक्सानी बचाउन असल नियतले गरेको काम कसुर नहुने, निजी रक्षाका लागि गरेको काम कसुर नमानिने, निजी रक्षाको अधिकारमा बन्देज, ज्यान लिने अधिकार नहुने, मामुली हानि–नोक्सानी भएकोमा कसुर नहुने, नाबालकबाट गराएको कसुरमा उमेर पुगेकोलाई सजाय हुने, निरपेक्ष दायित्व हुने कसुरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण नहुने, संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने–गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने र सामूहिक कसुरमा सबैलाई सजाय हुने सिद्धान्तलाई सामान्य सिद्धान्तको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराध संहितामा व्यवस्थित यी सिद्धान्तले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्य मुलुकका कानुनमा छरिएर रहेका फौजदारी न्यायका मान्यता र अति जरुरी विषयवस्तुलाई फौजदारी न्यायका सिद्धान्तका नामले संहिताकरण गरिएको छ । फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई केवल प्राज्ञिक विषय मात्र नबनाई कानुनको हैसियत प्रदान गरिएकाले कार्यान्वयन हुन सक्ने र पालनालाई बाध्यात्मक बनाएको छ । फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त केवल न्यायाधीशको स्वविवेक वा न्यायाधीशको सक्रियतामा मात्र निर्भर हुने विषयको रूपमा नरही न्यायसम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने गरी न्यायकर्मीलाई दिशानिर्देश भएकाले न्यायिक कार्यमा सहजता र एकरूपता पनि हुने देखिएको छ । यी कुरालाई यसका सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
(पौडेल उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु