logo

bar

आगामी वर्षको विश्व अर्थतन्त्र

माइकल जे बोस्किन | पुष ११, २०७४

आगामी वर्षको विश्व अर्थतन्त्र – आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिका सबै सूचकले पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी सकारात्मक वर्ष सन् २०१७ भएको देखाएको छ । यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र विस्तार हुनुका साथै आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षित नै भएको देखिएको छ ।

आगामी वर्ष सन् २०१८ मा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा यस वर्षजस्तै सकारात्मक उत्साह आउला वा आउन नसक्ला भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ ।

माइकल जे बोस्किन

अमेरिका तथा विश्वका अन्य राष्ट्रले लिने मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापारिक नीति तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति–नियमले माथिको प्रश्नको उत्तर निर्धारण गर्छ ।

सन् २०१८ मा नीतिगत विषयमा सकारात्मक नै विकास होला भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । तुलनात्मक रूपमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतमा नयाँ (राजनीतिक तथा अर्थशास्त्रसम्बन्धी क्षेत्रमा कम अनुभव भएका) व्यक्तिहरू राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन् ।

गत सेप्टेम्बर महिनामा नै निर्वाचन सकिएको भए पनि जर्मनीमा हालसम्म पनि गठबन्धन सरकार बन्न सकेको छैन । यसैगरी अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको प्रमुख पदमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका जेरोमी पावेलको नियुक्ति तथा कार्यभार सम्हाल्ने सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

यसका साथै अर्जेन्टिना, साउदी अरब र ब्राजिलजस्ता विकासशील राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै परिवर्तन आएको वा आगामी वर्षसम्म धेरै परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले समेत अहिल्यै ठोकुवा गर्न झन् गाह्रो छ ।

आगामी वर्ष पनि विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अवस्था आउने आशा गर्न सकिन्छ । पहिलोे कुरा त गत अक्टोबर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको प्रक्षेपणजस्तै सन् २०१८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिले कामदारको आम्दानी मात्र बढाउँदैन, बजेट घाटा तथा खराब कर्जाजस्ता संवेदनशील विषयको व्यवस्थापन गर्न पनि सहजता प्रदान गर्छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६३ मा कर्पोरेट कर र व्यक्तिगत कर कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । सो विषयमा मन्तव्य दिँदै उनले ‘हल्का गति बढ्दै गएको सामुद्रिक छालले सबै डुंगालाई माथि उकासेजस्तै×’ गरी सबैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने संकेत गरेको छ । तर, आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणभन्दा चाहिँ केही कम दरमा करिब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।

तर, अस्थिर अर्थतन्त्र हुने युरोपेली क्षेत्र र तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्रमा देखिएका वित्तीय चुनौतीका विषयलाई भने ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यदि यी दुई विषयमा ध्यानकेन्द्रित हुन सकेन भने विश्व अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

दोस्रो कुरा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडमा प्रस्ताव गरिएका जेरोमी पावेल (जे नामले समेत चिनिने)ले लिने नीतिले मौद्रिक नीतिको सामान्यीकरण गर्नेछन् । यसका लागि उनले ब्याजदर वृद्धि गर्न र ब्यालेन्स सिट सन्तुलनमा ल्याउने प्रक्रिया अपनाउन सक्छन् ।

यसैगरी युरोपेली केन्द्रीय बैंकलगायत अन्य केन्द्रीय बैंकले पनि फेडको जस्तै नीति लिने र आर्थिक वृद्धि आगामी वर्ष पनि सकारात्मक हुने अपेक्षा हामीले गर्नुपर्छ ।

आवश्यक परेसम्म भन्दा पनि बिस्तारै–बिस्तारै केन्द्रीय बैँकका नीतिमा एकरूपता आउने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको नयाँ नेतृत्वको परीक्षण गर्न बजारले चाह्यो भनेचाहिँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती निम्तिनेछ ।

उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत वा अपेक्षितभन्दा बढी दरमा वृद्धि हुन्छ भनेर बजारले अहिले परीक्षण गर्न चाहेकोजस्तो देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको (सिनेटले पारित गरिसकेको) कर कटौतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आए उनले दाबी गरेजस्तै आगामी दशकभर लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र ज्यालादर वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संसद्ले सो विधेयक पास गर्ने र आगामी केही वर्ष अमेरिकामा लगानी वृद्धि हुने प्रक्षेपणचाहिँ गर्न सकिन्छ ।

लगानी वृद्धि हुनका लागि कर्पोरेट क्षेत्रमा लाग्ने करको दरभन्दा पनि अन्य धेरै विषयगत तथा नीतिगत प्रावधानले पनि फरक पारेको हुन्छ । तर, करसम्बन्धी प्रावधानले पनि कर उत्पादन, उत्पादकत्व र ज्याला वृद्धि गर्न प्रमुख भुमिका खेलेकै हुन्छ ।

तर, कर सुधार कानुन कार्यान्वयन भयो भने सकारात्मक परिवर्तन आउने भन्ने मुख्य प्रश्न होइन, मुख्य प्रश्न त कहिलेदेखि सो कानुन कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने मात्र हो ।

सन् २०१८ वा सन् २०२० मा हुने निर्वाचनभन्दा पहिलेसम्म पनि सो प्रावधानका प्रभाव देखिएनन् भने सो नीतिले पार्ने धेरै राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै परिणाम प्राप्त हुन केही ढिलाइ हुन्छ । र, सोही विषयलाई मुद्दा बनाएर डेमोक्र्याट फेरि सत्तामा आउन सक्नेचाहिँ निकै ठूलो जोखिमपूर्ण विषय हो ।

जनताको सामाजिक सुरक्षामा दिइने पेन्सन र स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्चमा बढ्दै गएको संकट सबै राष्ट्रका सरकारले समयमा नै सम्बोधन गर्ने आशा राखौँ । सामाजिक कार्यक्रम महँगा बन्दै गएका छन् ।

सुरक्षालगायत उपभोग्य वस्तुमा खर्च वृद्धि गर्न जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन् भने आर्थिक वृद्धिका लागि प्रत्युत्पादक हुने कर प्रणाली लागू गर्न पनि दबाब पर्दै गएको अवस्था पनि छ।

विशेष गरी युरोपेली क्षेत्रमा यी विषयमा सन्तोषजनक अवस्था छैन । युरोपेली संघका धेरै सदस्य राष्ट्रले सरकारी ऋण घटाउन जरुरी छ ।

यसका साथै खुद नाफा शून्य भएको ‘जोम्बी बैंक’जस्तो हुन नदिन युरोपेली क्षेत्रले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोँले प्रस्ताव गरेजस्तै श्रमबजारको संरचना परिवर्तन गर्ने विषय स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यस्तो सुधार गर्न नियमित नहुने हो कि भन्ने मलाई डर पनि लागेको छ । मन्द आर्थिक वृद्धिले कामदारको ज्याला वृद्धि गर्दैन । यसका साथै धेरै युवामा बेरोजगारीको समस्या रहेको र सो चुनौती सामना गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न पनि गाह्रो छ ।

श्रमबजार सुधार गर्ने उनको योजनामा राजनीतिक बाधा अड्चन आए दीर्घकालीन लगानीमा पनि असर पर्ने अर्को जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

आगामी वर्ष युरोपेली क्षेत्रमा मौद्रिक संकटको पनि सुधार हुने अर्को (पाँचौँ) अपेक्षा पनि गरौँ । जर्मनेली चान्सलर एन्जेला मर्केल गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न कतिको सफल हुन्छिन् र युरोपेली क्षेत्रकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छिन् भन्ने कुराले पनि सो संकट समाधान हुनेमा निर्भर हुन्छ ।

आगामी वर्ष युरोपेली संघ र बेलायतले ब्रेक्जिटको विषयलाई पनि सुरक्षित अवतरण गर्ने आशा गरौँ । यसले व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ । व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर भए लामो समयसम्म हानि गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

युरोपेली क्षेत्रका अतिरिक्त उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा)का विषयमा अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबीच पनि समझदारी हुने अपेक्षा गरौँ ।

समझदारी हुन सके क्षेत्रीय व्यापार सबल बन्नेछ । अमेरिकी व्यापारको कुरा गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनी तथा कामदारलाई सहयोग पुर्‍याउने भन्दै कुनै पनि राष्ट्रलाई फाइदा नहुने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावनाचाहिँ जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका नयाँ नीतिले सबै साझेदारबीच प्रतिस्पर्धा र वैधानिकताबीच सन्तुलन कायम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरौँ । एकातिर केही इन्टरनेट कम्पनीले बजार शक्ति विस्तार गर्न ध्यानकेन्द्रित गरेका छन् । यसैगरी ती कम्पनीले व्यक्तिगत गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाका कतिपय विषयले चिन्तित बनाएको छ ।

अर्कोतिर प्रविधिमा आएको विकासले आर्थिक वृद्धिलाई फाइदा पनि पुर्‍याइरहेकै छ धेरै नियमन गर्दा वा नियमन कम गर्दा हुने अवस्था कस्तो होला भनी कल्पना गर्न गाह्रो छ । ठूला प्रविधि कम्पनीले ठूलो परिमाणमा जनताका तथ्यांक संकलन गरे यसको प्रतिक्रिया के होला भनी अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छैन ।

नीतिगत सन्तुलन कायम गर्न वर्षौँसम्म लाग्न सक्ने मलाई लागेको छ । आगामी दिनमा हुने केही घटनाले जनताको मुडलाई अन्यत्रतिर धकेल्न सक्छ । तैपनि, नवीन प्रविधिको विकास र प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी दिनमा नियमन नहुने हो कि भन्ने मलाई शंका लागेको छ ।

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ आतंकवादी गतिविधि र द्वन्द्वमा कमी आउने र सभ्यता तथा आपसी छलफल गर्ने क्रम वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यदि आगामी वर्ष यस्ता क्रियाकलाप भए भने वास्तवमा नै धेरै राम्रो हुनेछ ।

माइकल जे बोस्किन स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७ (नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया