logo

bar

भूकम्पमा विदेशी सहयोग : घोषणा ४ खर्ब १० अर्ब, सम्झौता ३ खर्ब १० अर्ब, प्राप्ति २६ अर्ब

जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ११ पुस | पुष ११, २०७४

दाताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पैसा ल्याउन नसक्नुमा नेपाल सरकार पनि दोषी –

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये सवा ६ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको छ । १० असार ०७२ मा भएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकाय तथा सरकारले चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये अहिलेसम्म करिब २६ अर्ब (२५ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर) सरकारले प्राप्त (डिस्बर्स भएको) गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राप्त रकम कुल प्रतिबद्धताको ६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको कारणले त्यति खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘अबका दिनमा खर्च तीव्र रूपमा हुनेछ ।’ दाताहरु आफैँले पनि खर्च गरिरहेको उनले बताए ।

धेरै रकम विश्व बैंकको
सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका दातामध्ये सरकारले विश्व बैंकबाट सबैभन्दा धेरै रकम हात पारेको छ । विश्व बैंकले कुल ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ६ करोड ६२ लाख डलर प्राप्त भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यस्तै, जापानबाट चार करोड ९ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट तीन करोड ७० लाख, युरोपेली युनियनबाट तीन करोड २८ लाख र एसियाली विकास बैंकबाट दुई करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । दाता सम्मेलनमा सहयोगको घोषणा गर्ने १२ दाताबाट सरकारले अहिलेसम्म रकम प्राप्त गरेको छैन । तीमध्ये केहीसँग सरकारले सम्झौता भने गरेको छ ।

३ खर्ब ६ अर्बको सम्झौता
हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि दातासँग ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ (३ अर्ब ६ करोड डलर) बराबरको सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो दाता सम्मेलनमा आएको चार खर्ब १० अर्ब प्रतिबद्धताको करिब ७५ प्रतिशत हो । तर, कतिपय दाताले नियमित सहयोगलाई पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरेको तथा कतिपयले राहतलाई पनि प्रतिबद्धतामा जोडेकाले तीन सय खर्ब ४३ अर्बको मात्रै वास्तविक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौता भइसकेको रकम ८९ दशमलव २१ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी रकमको सम्झौता हुने दातामध्ये भारत, चीन र विश्व बैंक अगाडि छन् । भारतसँग एक खर्ब, चीनसँग करिब ७७ अर्ब र विश्व बैंकसँग ३० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । यसमा विश्व बैंकले हालै थप दिने भनेको ३० अर्ब रुपैयाँ समावेश छैन । दाताबाट प्राप्त भएको रकम कुनै सोधभर्नाका रूपमा खर्च हुन्छ भने कतिपय दाताले आफैँले पनि खर्च गर्ने गर्छन् ।

पुनर्निर्माणलाई थप साढे ४ खर्ब अपुग
पुनर्निर्माणमा नौ दशमलव ३८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ । त्यस्तै, ४५ अर्ब रुपैयाँ एनजिओमार्फत स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । पाँच प्रतिशत स्थानीय सरोकारवालाको योगदान हुन्छ भन्ने अनुमान छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि साढे ४ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणलाई अपुग हुने अनुमान रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । थप स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जनाए । ‘त्यसका लागि अर्को दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने । संघीयताका कारण सरकारलाई पनि स्रोतको चाप रहेकाले पनि अर्को दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए ।

घोषणा ४ खर्ब १० अर्ब, सम्झौता ३ खर्ब १० अर्ब, प्राप्ति २६ अर्ब

भारत : एक खर्ब ४० अर्ब घोषणा गरेको भारतले एक खर्बको प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन ।

चीन : ७६ अर्ब ६९ करोड घोषणा गरेको चीनले ७६ अर्ब ६९ करोडकै प्रतिबद्धतामा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको छ ।

अमेरिका : १३ अर्ब घोषणा गरेको अमेरिकाले १५ अर्ब ९८ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।

बेलायत : ११ अर्ब घोषणा गरेको बेलायतले १६ अर्ब ५५ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ९९ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।

एडिबी : ६० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको एसियाली विकास बैंकले २१ अर्बको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ५८ करोड निकासा गरेको छ ।

इयू : ११ अर्ब ७४ करोड घोषणा गरेको युरोपियन युनियनले ११ अर्ब १८ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आएको छ ।

आइएमएफ : ५ अर्ब घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ५ अर्बकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आएको छ ।

विश्व बैंक : ५० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको विश्व बैंकले ३० अर्बको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा ६ अर्ब ६१ करोड नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

जर्मनी : ३ अर्ब ३५ करोड घोषणा गरेको जर्मनीले ३ अर्ब ४० करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, अस्ट्रेलियाले ४६ करोड घोषणा गरेकोमा ४७ करोड, नर्वेले एक अर्ब ५९ करोड घोषणा गरेकोमा २१ करोड, कोरियाले एक अर्ब घोषणा गरेकोमा ५७ करोड, स्विट्जरल्यान्डले दुई अर्ब ५० करोड घोषणा गरेकोमा ७७ करोड प्रदान गरेका छन् ।

प्रतिबद्धता गरेर हराए अन्तर्राष्ट्रिय ९ दाता

पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता गरेक पाँचवटा दाता हराएका छन् । तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको साउदी फन्डसँग अहिलेसम्म सम्झौता नै हुन सकेको छैन ।

दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको नेदरल्यान्ड्स पनि हराएको छ । एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको क्यानडासँग पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । उसले पुनर्निर्माण संयुक्त कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले जनाए ।

एक अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरेको स्विडेनसँग पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । अस्ट्रिया र टर्कीसँग पनि सम्झौता भएको छैन ।

श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग सम्झौता नभए पनि उनीहरूले दिएको राहतमा प्रतिबद्धताअनुरूपको सहयोग खर्च गरेको जानकारी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘कतिपय दाताले भावनामा बगेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, तर अहिले रकम दिने वेलामा आनाकानी गरेको देखिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए ।

‘तत्कालै पछ्याएर लिइयो भने लिइहालियो । तर, कतै आफ्नै देश संकटमा पर्ने वा हाम्रोभन्दा गम्भीर समस्या अन्त पर्दा स्रोत त्यता लाग्ने हुँदो रहेछ । त्यसो हुँदा रकम लिनमा हाम्रो फलोअप पनि नपुगेको हो,’ भुसालले भने ।

अर्को वर्ष दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ
युवराज भुसाल,
सिइओ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पुनर्निर्माणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी रकम दाता आफैँले खर्च गर्ने हुन् । पुनर्निर्माणमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भारत सरकारबाट प्राप्त हुने एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएकै छैन । त्यसो हुँदा सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा २०–२५ अर्बको मार्जिन छ । तर, पछिल्लो समय खर्चको गति बढिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अझै पनि साढे चार खर्ब रुपैयाँ कमी हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा अर्को वर्ष दोस्रो दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि अब तीव्र रूपमा हुँदै छ । कतिपय प्रतिबद्धता गर्ने दाता भने हराएका पनि छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौँ ।

पुनर्निर्माणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी रकम दाता आफैँले खर्च गर्ने हुन् । पुनर्निर्माणमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भारत सरकारबाट प्राप्त हुने एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएकै छैन । त्यसो हुँदा सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा २०–२५ अर्बको मार्जिन छ । तर, पछिल्लो समय खर्चको गति बढिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अझै पनि साढे चार खर्ब रुपैयाँ कमी हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा अर्को वर्ष दोस्रो दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि अब तीव्र रूपमा हुँदै छ । कतिपय प्रतिबद्धता गर्ने दाता भने हराएका पनि छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु