logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

सम्पादकीय : मन्त्रालय नथप

| पुष १०, २०७४

मन्त्रालयको संख्या कति राख्ने भन्नेबारे यसअघि भएका अध्ययनले केन्द्रमा जम्माजम्मी १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने प्रतिवेदन दिएका छन् । विद्यमान प्रशासनिक ढाँचा र मन्त्रालयमार्फत गरिनुपर्ने नेतृत्वका सन्दर्भमा अहिलेसम्मका अभ्यासबाट समेत शिक्षा लिँदै यो संख्याको सीमा निर्धारण गरेर सिफारिस भएको हो ।

यसका पछाडि मुख्यतया मन्त्रीको संख्या थप्ने राजनीतिक स्वार्थका लागि मन्त्रालय थप्दै जाने र मनपरीसँग राज्यको स्रोत दोहन गर्ने राजनीतिक परम्परामा नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

खासगरी ०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारका वेला जम्मा १४ जना मन्त्री राखेर नौमहिने सरकार अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा चलेकोबाहेक ०४८ पछि लगभग हरेक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको संख्यामा आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउन र गठबन्धन जोगाउन वृद्धि गरी मनपरी गर्ने बाटो समातिरहे ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदा मात्रै पनि केन्द्र सरकारको कामको भार कम हुन्छ । त्यसैले, केन्द्रमा मन्त्रालय थप्नु भनेको यस्तो काम गर्नेले घुमाएर गरेको भ्रष्टाचार ठहर्छ ।

यस क्रममा देशमा आवश्यकै नपर्ने र गाभेर चलाउन मिल्ने मन्त्रालय विभाजित गर्दै मन्त्रालयको संख्या थप्ने, चाहिँदै नचाहिने र विनाजिम्मेवारीका राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री राख्ने प्रतिस्पर्धा चलाइयो । यसबाट आजित भएकाले अहिले वैधानिक रूपमै यसको संख्यामा नियन्त्रणको प्रयास भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यसम्म मात्र हुन सक्नेछ । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गाभ्न सकिने मन्त्रालयसमेतको अध्ययन गरी १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको सुझाइसकेको छ ।

तर, यतिवेला फेरि मन्त्रालयको संख्या थप्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । खासगरी भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार गठनको तयारीमा रहेको वामपन्थी गठबन्धनका नेता र केही कर्मचारीसमेत यो काममा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । निर्वाचन जितेर आएका सबै नेता मन्त्री बन्न पाउने सम्भावनै छैन ।

त्यसमाथि धेरै शीर्षस्तरका नेता र मन्त्री हुन नपाएका या हुन चाहनेको व्यवस्थापन गर्न थोरै मन्त्रालय राख्दा भाग नपुग्ने, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीमा बस्न उनीहरूलाई आफ्नो वरिष्ठताले नदिने भएकाले पनि नेताको एउटा पंक्ति मन्त्रालयको संख्या थप्ने खुसामदमा लागेको बुझिएको छ । वास्तवमा यो प्रयास निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।

जुन दलका जोजो यस्तो कार्यमा लागेका भए पनि यो प्रयास आफैँमा आमजनमतका आशामाथि एकप्रकारको गद्दारी हो । निर्वाचनको समयमा जनताबीच सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार दिने कसम खाएर मत माग्ने र त्यसरी पाएको मतबाट निर्वाचित भएर आउनासाथ कसम तोड्दै छिद्रहरू खोजेर आफूअनुकूल राज्यको स्रोत तथा साधनमाथि नियन्त्रण जमाउन तथा आफ्नो सान–सौकतका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रयोजनसहित खुसामद गर्ने काम जनताप्रतिको धोका नै हो ।

यसै पनि संघीय प्रणालीका कारण सात–सातवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र सांसदका लागि खर्च थपिने भएको छ । त्यसमाथि अब केन्द्र सरकारको कामको बोझ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा विभाजित भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै प्रभावकारी बनाउँदा मात्रै पनि केन्द्र सरकारको कामको भार सीधै कम भएर जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा मन्त्रालय थप्नु भनेको यस्तो काम गर्नेले घुमाएर गरेको भ्रष्टाचार नै ठहर्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नदेऊ । मन्त्रालयको संख्या १५ भन्दा बढी नबनाऊ । यतिको लोकप्रिय बहुमत पाएका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले जनताले घृणा गर्ने यस्ता निर्णय गरेर पहिलो गा“समै झि“गा नपारून् ।

तपाईको प्रतिक्रिया