logo

bar

अध्यादेशमा सहमतिको बाटो

भरतमोहन अधिकारी काठमाडौं, ९ पुस | पुष ०९, २०७४

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटमा वाम गठबन्धन विजयी भएको छ । यो असाधारण विजयका लागि वाम गठबन्धनका सबै नेता, कार्यकर्ता र आममतदाता पंक्ति बधाईका पात्र छन् । यस्तो सफलता हासिल हुनुमा गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दूरगामी सोच र ‘बोल्ड’ निर्णयले काम गरेको छ । यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो उपलब्धिका रूपमा भविष्यमा अवश्य पनि लिपिबद्ध गर्नेछ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने उहाँहरूले जुन साहसिक निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । त्यसकारण दुई प्रमुख नेता बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । अहिलेको चुनावी परिणामले राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ दिशा दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीतालाई संस्थागत गरी राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यादेश विवादको निकास
अहिले राष्ट्रिय सभा गठनमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच किचलो देखा परेको छ । राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश पारित नभएसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र त्यसअघि सरकार गठन गर्न नमिल्ने कांग्रेसले अनावश्यक किचलो निकालेर हलो अड्काउन खोजेको देखिन्छ । वास्तवमा यो कांग्रेस या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जोडिएको विषय नै होइन । किनभने लोकतन्त्रमा जनमतबाट झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित निर्वाचित भइसकेपछि देशको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा वस्तुतः उहाँहरू हुनुहुन्न । केही दिनका लागि नितान्त प्राविधिक कारणवश मात्र उहाँहरू (कांग्रेस) सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । संसारभरि सत्ता पक्ष पराजित हुँदा जित्नेलाई भेटेर बधाई दिने, जनमतको सम्मान गर्दै तत्काल राजीनामा दिने लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार प्रचलित छ । त्यस्तै, बहुमत सिट जित्नेले प्रतिपक्षलाई पनि समेट्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार छ ।

तर, हामीकहाँ कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले त्यति नैतिकता देखाउने प्रयासमेत गरेको देखिएन । यो त परै जावस्, देउवाजी सत्ता लम्ब्याउनका लागि वाम गठबन्धनभित्रको अर्को शक्ति माओवादी केन्द्रलाई फकाउने प्रयासमा समेत देखिनुभएको छ । माओवादीलाई ५ वर्षसम्म नेतृत्व दिन सकिन्छ कि, दुई पार्टी मिलेर अढाई–अढाई वर्ष सरकार चलाउन सकिन्छ कि भन्ने पर्दापछाडि अनेकन खेल खेलिरहनुभएको छ उहाँ । कांग्रेसलाई नेपालकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा चिनिन्छ । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताले हुर्काएर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक पार्टीले अहिले देखाएको चरित्रले शोभा बढाएको छैन । अहिलेको अवस्थामा अबको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने पनि जनअनुमोदनबाटै स्थापित भइसकेको छ । यसलाई वाम गठबन्धनले प्राविधिक रूपमा मात्र टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

जनमतबाट अबको सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने स्थापित भइसकेपछि फेरि पनि बिथोल्ने, देशमा राजनीतिक अस्थिरताको खेल सुरु गर्ने काममा कांग्रेस लागेको छ । यसको पुष्टि सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै खुला रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले अध्यादेश जारी नगरे, सरकार बन्न नसक्ने, तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले जनमतको अपमान गर्दै अस्थिरताका लागि खेल सुरु गरेको खुलेआम चुनौतीसाथ सन्देश दिनुभएको छ । त्यस्तै, उहाँहरूले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने अभिभावकीय भूमिकामा रहनुभएकी राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा मुछ्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । संविधानमा विवाद आउँदा राष्ट्रपतिले सहमतिका निम्ति प्रेरित गर्ने हो, पक्ष÷विपक्षमा प्रस्तुत हुने होइन । अहिले उहाँले त्यस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका वेला प्रधानमन्त्रीले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन छलफलका लागि पहल लिनुपर्ने वेला पत्रकार सम्मेलनमार्फत जसरी पनि अध्यादेश जारी गर्न घुक्र्याइराख्नुभएको छ ।

यो घडीमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित, वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा निक्कै ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । त्यसैले उहाँकै पहलमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी अध्यादेशबारे राजनीतिक सहमति जुटाएर राष्ट्रपतिलाई सुझाब पेस गर्नु वान्छनीय देखिन्छ । अध्यादेशका सन्दर्भमा एमालेले आवश्यकताअनुसार लचकता देखाउनसमेत तयार हुनुपर्छ । कांग्रेसको नियत नै बखेडा निकालेर सत्ता लम्ब्याउने, भाँडभैलो मच्चाउने र राष्ट्रपतिलाई समेत बदनाम गर्ने देखिएकाले ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले बुद्धिमत्तासाथ लचकताका प्रदर्शन गर्नुपर्छ, देशलाई निकास दिनुपर्छ । उहाँले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अबका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक आयोजना गरी सहमतिबाट निकास खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । नयाँ जनादेशपछि राजीनामा नदिईकन सत्तामा लिसोझैँ टाँसिन तयार देखिनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गर्नुपर्छ ।

एकतालाई पूर्णता दिने दुई विकल्प
अर्को, वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । जनताले गठबन्धन अनुमोदन गर्दै स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । अब कम्युनिस्ट मिले, उनीहरूले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेछन् भन्ने विश्वाससाथ जनताले मतदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले पार्टी एकतामा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता कसैले पनि एकताविरोधी किचलो गर्न हुन्न । गठबन्धनलाई मन नपराउने देशी–विदेशी तत्वले एकता हुन नदिन यतिवेला विभिन्न प्रकारको चलखेल गर्न सक्छन् । त्यस्तो हुन नदिई दुई पार्टीबीचको एकतामा शंका–उपशंका उब्जिने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता एकताविरोधी क्रियाकलाप गर्नु हुन्न । अहिले सरकार पहिले कि एकता पहिलेजस्ता प्रश्न पनि आइरहेका छन् । वास्तवमा सरकार गठन र एकता प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नै हुनेमा विवाद छैन । तर, एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा पनि अर्को महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्मका लागि दुवै पार्टीका अध्यक्ष र पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई राखेर समन्वय कमिटी बनाउँदा पनि हुन्छ ।

अहिलेको एकता संयोजन समितिलाई नै केही विस्तार गर्न पनि सकिन्छ । यो समितिले नै सरकारको राजनीतिक नेतृत्व पनि गर्नेछ । त्यस्तै, एकताका लागि काम अघि बढाउन मातहतमा चारवटा उपसमिति बनाउन सकिन्छ । दस्ताबेज तयारी कमिटीले दुवै पार्टीको एकीकृत विचारसहितको प्रस्ताव तयार पार्छ, संगठनात्मक एकीकरणका लागि बन्ने समितिले दुवै पार्टीको माथिदेखि तलसम्म कसरी संगठनात्मक एकीकरण गर्ने भन्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्नेछ । त्यस्तै, सरकारले गर्ने कामका सन्दर्भमा घोषणापत्रलाई आधार मानेर अब गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न सक्नेछ । त्यसले ठूला विकास आयोजना, तत्काल राहतसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार पार्न सक्नेछ । नयाँ परिवेशमा नेपालमा फेरि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रमणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको समाचार आएका छन् । यसबाट धेरै आशा र अपेक्षासँगै विकासका ढोका खुल्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

यस्तो वेला अब बन्ने सरकारले भविष्यमा गर्ने कामको रूपरेखा तत्काल तयार पार्नु वान्छनीय देखिन्छ । दुवै पार्टी अलग–अलग अस्तित्वमा रहँदासम्म संयुक्त पार्टीका रूपमा काम गरून्, साझा दृष्टिकोण अघि सार्दै जाऊन् । दुवै पार्टीका अध्यक्ष दुवै संयोजक रहने, एउटा पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने, अर्को पार्टीका अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरी जान पनि सकिन्छ । यसरी मिलाएर अघि बढ्दा दुवै पार्टीलाई संयुक्त रूपमा अघि बढेको अनुभूति हुनेछ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो एकीकृत महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।

एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनका लागि सहभागी हुने प्रतिनिधिको पनि संयुक्त रूपमै टुंगो लगाएर अघि बढ्न सकिन्छ । दुवै पार्टीबाट ६०-४० कै अनुपातमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा तत्काल एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढे पनि हामीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि समन्वयात्मक कमिटी या अध्यक्ष मण्डल बनाएर जाँदा पनि हुन्छ । तर, कुनै पनि अवस्थामा फेरि दुई पार्टी अलग हुने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुने अवस्था नआओस् । यसलाई वाम पार्टीका दुवै प्रमुख नेताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
(अधिकारी एमाले नेता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया