logo

bar

के छ अख्तियारको प्रतिवेदनमा ?

यादवप्रसाद कोइराला काठमाडौं, ९ पुस | पुष ०९, २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षदिनभरि गरेका कामकारबाहीको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष २८ मंसिर ०७४ मा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा वर्षदिनभरिका दण्डात्मक, प्रवद्र्धनात्मक कामकारबाहीका साथै सुझाबसमेत समेटिएका छन् । सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमको सुझाबसमेत समेटी प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत तथा कानुनी सुधारबारे संक्षेपमा उल्लेख गरिए पनि ती सुझाब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आयोगका तर्फबाट वर्षभरिका कामकारबाहीको प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गरिएको हो । यसरी संवैधानिक निकायले वर्षभरि गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरिने र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संसद्समक्ष समेत पेस हुने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट आयोग संसद्प्रति उत्तरदायी भई सुशासन प्रवद्र्धनमा अझ क्रियाशील रहने देखिन्छ । आयोग स्वयंमा संवैधानिक निकाय हो । यसले अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यसमेत सम्पादन गर्दै आएको छ । सो प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको छ ।

आव २०७३-७४ मा आयोगमा प्राप्त हुन आएका ११ हजार उजुरी र गत आर्थिक वर्षबाट फस्र्योट हुन बाँकी सात हजार उजुरी गरी जम्मा १९ हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी आयोगमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब २० प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब १६ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब सात प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित करिब पाँच प्रतिशत, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब पाँच प्रतिशत तथा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब चार प्रतिशत, अन्य निकाय तथा विषयसँग सम्बन्धित उजुरी करिब ४३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसरी आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी संख्यामध्ये सात हजार ६५ उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने तीन सय ५ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी चार हजार चार सय नब्बे उजुरीका विषयमा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् एक सय ५४ मुद्दाका दुई सय ७० प्रतिवादीमाथि ११ अर्ब, ५२ करोड, ११ लाख, ३२ हजार, पाँच सय ३० रुपैयाँ ५५ पैसा बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा दायर गरेको देखाइएको छ । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा विशेषतः घुससम्बन्धी ५४, झुटा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याएकोसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावटसम्बन्धी चार र विविध विषयका ६ मुद्दा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव ०७३-७४ मा एक सय ६० मुद्दाको फैसला भएको देखाइएको छ, जसमध्ये करिब ७३ प्रतिशत मुद्दामध्ये केहीमा आंशिक र केहीमा पूर्ण सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको सफलता आयोगको प्रभावकारिता मापनको एउटा प्रमुख सूचक मान्न सकिन्छ । तीनचौथाइ मुद्दामा पूर्ण र आंशिक सफलता प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको हुँदा आयोगको अभियोजन वस्तुनिष्ठ छ भन्ने देखिन्छ । तर, शतप्रतिशत सफलता नै आयोगको अन्तिम अभीष्ट हो र यस दिशातर्फ अपेक्षानुरूप सफलताका लागि आयोगले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिनुका साथै अदालतका फैसलाको अध्ययनसमेत प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा आगामी दिनमा मुद्दाको सफलताको दर अझै उच्च हुने आशा गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा एक सय ४६ विषयमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ सुझाब पठाइएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै, ७१ लाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र चारवटा विषयमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको व्यहोरासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आयोगमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएर गरेको विषयसम्बन्धी उजुरी मात्र परेको नभई उत्तरदायित्व पन्छाएको, कानुनी आचरणविपरीतका कार्य गरेको, निर्दिष्ट प्रक्रिया र मापदण्ड पालना नगरेकोजस्ता अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा आयोग क्रियाशील छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग सक्रियतासाथ अगाडि बढेको छ । आव ०७३-७४ मा आयोगले व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको निर्णय बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको र सोमध्ये काठमाडौं उपत्यकालगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब पाँच रोपनी र तराईमा करिब दुई बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । त्यस्तै, उपत्यकामा करिब ६ रोपनी र तराईमा ७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनेक्रममा छ ।

प्रवद्र्धनात्मक एवं निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका पदाधिकारीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ३४ समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक सुझाब दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गराउन सामुदायिक शिक्षा तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सञ्चारमाध्यमबाट सदाचारसम्बन्धी सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गरिएका प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । त्यस्तै, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तटस्थ र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने, भौतिक स्रोत साधन एवं नवीन उपकरणको उपयोग गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिनेजस्ता नीतिगत, संस्थागत र कार्यप्रक्रियागत सुधारका कार्यसमेत आयोगबाट प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राज्यका प्रत्येक निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेही भई काम गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि गतवर्ष दिइएका सुझाबको ठोस कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्षको प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका सुझाब प्रस्तुत गरिएका छन् ।

मुलुकको समुन्नति र समृद्धिका लागि सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धनका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको हो । संवैधानिक र कानुनी परिधिभित्र रही आयोग यस दिशातर्फ हरसम्भव क्रियाशील रहँदै आएको सर्वविदितै छ । संविधानबमोजिम आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि आयोगले अवलम्बन गरेका रणनीति र उक्त रणनीतिअनुसार सम्पादन गरेका कामकारबाहीहरू प्रतिविम्बित भएका छन् । आयोगले आफ्नो आगामी कार्यदिशासमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छ । साथै आयोगको अपेक्षानुरूप सबै सरोकारावालाको सहयोग र सहकार्य प्राप्त हुन सकेमा नेपाललाई निकट भविष्यमै भ्रष्टाचाररहित मुलुकको पंक्तिमा उभ्याउन सकिने आशा गर्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
(कोइराला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया