logo

bar

डोनाल्ड ट्रम्प भर्सेज मध्यपूर्वी शान्ति

दाउद कुत्ताब | पुष ०८, २०७४

दाउद कुत्ताब

तीन साताको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले प्यालेस्टेनी नागरिकलाई तीन मोर्चामा आक्रमण गरेको छ । पहिलोपटक अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई यसै वर्षको नोभेम्बर १७ मा हमला गर्‍यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले वासिङ्टनमा रहेको प्यालेस्टेनी स्वतन्त्र संगठनको कूटनीतिक कार्यालयलाई बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसको दुई सातापछि अर्थात् डिसेम्बर ५ मा अमेरिकी संसद् कंग्रेसले टेलर फोर्स एक्ट स्वीकार्नेबारेमा सर्वसम्मत मतदान गर्‍यो । सो कानुन (टेलर फोर्स एक्ट)अन्तर्गत विभिन्न समयमा मारिएका प्यालेस्टेनी लडाकु वा उनीहरूका परिवारलाई दिँदै आएको मासिक आम्दानी र अन्य सुविधा प्यालेस्टाइनले नरोकेमा अमेरिकाले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म दिने सहयोग रोक्का गर्ने प्रावधान छ । त्यसको भोलिपल्टै प्यालेस्टाइनमाथि अमेरिकाले तेस्रो प्रहार गर्‍यो, जसले मध्यपूर्व र अरब राष्ट्रहरूमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अमेरिकी प्रयास विनाशकारी हुने प्रायः निश्चित छ ।

विश्वव्यापी असहमति र विरोधको हेक्का नै नगरी (संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावविपरीत) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने घोषणा गरे । अमेरिकी कदमले मध्यपूर्वको शान्ति बिथोल्ने प्रबल सम्भावना छ । अमेरिकी आशय प्रष्ट छ, ट्रम्प प्रशासन इजराय र प्यालेस्टाइनबीचको सम्भावित शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्नुभन्दा पनि प्यालेस्टाइनसँगको इजरायली ‘भर्सन’को शान्तिलाई निर्देशन दिन दृढ छ ।

विश्वव्यापी असहमति र विरोधको हेक्का नै नगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने घोषणा गरे । अमेरिकी कदमले मध्यपूर्वको शान्ति बिथोल्ने प्रबल सम्भावना छ ।

ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएको घोषणा गर्नुअघि ट्रम्पको सम्भावित कदमबारे संकेत मिलिसकेको थियो । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार इजरायलको तेलअभिभबाट अमेरिकी दूतावासलाई जेरुसेलममा स्थानान्तरण गर्दा वास्तवमै शान्ति प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले सुजाएका थिए । तथापि, ट्रम्पले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । बरू आफ्नो एकोहोरोपन प्रदर्शन गरे । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेजस्तो दूतावासलाई जेरुसेलममा सार्नु त्यति सजिलो कहाँ छ र ? दूतावास भवन निर्माण गर्दा लाग्ने समय, दूतावासलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा, भवन निर्माण गर्दा लाग्ने रकमलगायतका कारण ट्रम्पले भनेजस्तो केही महिनाभित्रै दूतावास स्थानान्तरण असम्भव छ र स्थानान्तरण गरेपछि पनि दूतावास खतरामुक्त हुनेछैन । कथंकदाचित् भवन बनिहाल्यो भने पनि दूतावास र त्यहाँ बस्ने कूटनीतिको सुरक्षा मुख्य चासो हुनेछ । तसर्थ, दूतावास सार्ने ट्रम्पको घोषणा जोखिमरहित छैन ।

ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार दूतावास स्थानान्तरणको मुद्दा हरेक ६ महिनामा आउने गर्छ, तर त्यसको अन्तिम निर्णय गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ । दूतावास सार्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्दा त्यसले राजनीतिक तनाव निम्त्याउनेछ ।

जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा आधिकारिक मान्यता दिएको घोषणा गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, ‘जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लामो कदम र अन्ततः सम्झौतातर्फको बलियो प्रयास हो ।’ निर्णय सुनियोजित नभएको र यसले दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतालाई असर नपार्ने उनले दाबी गरेका थिए । ट्रम्पका अनुसार सो विषय इजरायली र प्यालेस्टेनीका लागि ‘ठूलो सम्झौता’ थियो । तर, सोही मन्तव्यमा ट्रम्पले ‘अन्य सार्वभौमसत्ता मुलुकजस्तै इजरायल पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको र उसले आफ्नो राजधानी तोक्न पाउने अधिकार रहेको’ भनिरहँदा उनले प्यालेस्टाइनको सर्वोच्चतालाई धोका दिएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । आफ्ना ‘उपयुक्त प्रयत्न’का बाबजुद अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई निश्चय पनि सार्वभौमसत्ता राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको छैन, नत उसले यसअघि दिएको थियो । तसर्थ, विवादास्पद विषयमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच निष्पक्ष शान्ति सम्झौता खोज्नुको सट्टा ट्रम्पले इजरायलमाथि विजय घोषणा गरेका छन् र प्यालेस्टेनीलाई शान्तिपूर्वक पराजय स्वीकार्न निर्देशन दिएका छन् ।

अझै पनि प्यालेस्टेनीले अमेरिकाविरुद्ध बलियो क्षमता र वृहत् विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्यलेस्टेनीहरूले इजरायलविरुद्ध पनि बारम्बार प्रदर्शन जारी राख्दै आएका छन् । कतिपय अडानमा प्यालेस्टाइनले इजरायलमाथि विजय हासिल गरेको छ । गत गृष्मकालीन मौसममा इजरायल सरकारले एकतर्फी रूपमा हराम अल सरिफ मस्जिदमा डिटेक्टर जडान गर्दा प्यालेस्टाइनहरूले मस्जिदबाहिर दुई साता लामो प्रदर्शन गरेर सो निर्णय उल्टाउन इजरायलीलाई घुँडा टेकाएका थिए ।

अमेरिकी दूतावासलाई जेरुसेलममा स्थानान्तरण गर्नु डरलाग्दो कदम हो, जसका कारण अमेरिकाले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ट्रम्पको निर्णविरुद्ध अझै ठूला विरोध प्रदर्शन हुनेछन् । यस्तो अवरोध पूर्वी जेरुसेलममा बसोवास गर्ने तीन लाख प्यालेस्टेनी वा विश्वभरका एक करोड २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टेनीबाट मात्र हुनेछैन । ट्रम्प प्रशासनले बुझ्न नसकेको मुख्य विषय यो हो कि मक्का र मदिनापछि मुस्लिमहरूको तेस्रो पवित्रस्थल जेरुसेलम इजरायल र प्यालेस्टाइनहरूको मात्र विवादको विषय होइन । यसको त अरब राष्ट्रका ३५ करोड जनसंख्या र एक दशमलव पाँच अरब मुस्लिमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसमा उनीहरूको दाबीसमेत छ । ट्रम्पले सोच्न सक्लान् कि साउदी अरेबियासँग उनको अहिलेको हनिमुनले मुस्लिम नेताहरूलाई पछाडि धकेल्न ब्याकअपका रूपमा काम गरेको छ । तर, यो उनको भ्रम मात्र हो ।

विवादास्पद विषयमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच निष्पक्ष शान्ति सम्झौता खोज्नुको सट्टा ट्रम्पले इजरायलमाथि विजय घोषणा गर्दै प्यालेस्टेनीलाई शान्तिपूर्वक पराजय स्वीकार्न निर्देशन दिएका छन् । द्वन्द्व समाधान गर्ने बहानामा जेरुसेलमलाई इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुख्य केन्द्रमा राखिएको छ र अमेरिकाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

इजरायलसँग खुलमखुला समर्थन गर्दा साउदी युवराज मोहमद बिन सलमानले आफ्ना सुधारका कार्यक्रमको अत्यधिक विरोध सामना गरेका छन् । मुस्लिम तथा अरब देशका नेताहरूले ट्रम्पलाई जेरुसेलमलाई एकतर्फी रूपमा इजरायललाई सुम्पिन अनुमति दिने छैनन् । प्यालेस्टाइन नेतृत्वले जोर्डन र अन्य अरब राष्ट्रहरूको संयोजनमा तानाशाही कदमलाई विफल पार्ने फताह सेन्ट्रल कमिटीका सदस्य मोहमद सत्याहेले यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्यालेस्टाइनीको निष्पक्ष शान्ति–सम्झौताको मागलाई अरब तथा मुस्लिमहरूले मात्र समर्थन जनाएका छैनन् । मोहमदको प्रतिबद्धतालाई सम्पूर्ण जाति र पृष्ठभूमिका विश्वभरका अनगिन्ती मानिसहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्टसंघको महासभा र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

अरब अमेरिकी इस्न्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार केवल २० प्रतिशत अमेरिकी (अरबी मूलका अमेरिकी र यहुदी मूलका अमेरिकी)हरू अमेरिकी दूतावासलाई तेलअभिभबाट जेरुसेलम सार्न चाहन्छन् । आमप्यालेस्टाइनीहरूले भने दुई देश मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पूर्वी जेरुसेलमा प्यालेस्टाइन राज्यको राजधानी र पश्चिम जेरुसेलमलाई इजराजयलको राजधानी बनाउनुपर्ने प्यालेस्टेनीले आह्वान गर्दै आएका छन् । यसको विपरीत इजरायलले दुई राष्ट्रबीच हुन सक्ने शान्तिपूर्ण समाधानलाई निरन्तर रूपमा बिथोलिरहेको छ र सम्पूर्ण जेरुसेलम आफ्नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यदि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हो भने इजरायली सरकार र ट्रम्प प्रशासनको यस्तो अडान परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

ट्रम्पको निर्णयको स्वयं इजरायलीहरूले पनि विरोध गरेका छन् । इजरायलका पूर्वकूटनीतिक, सेनाका जनरल र प्राज्ञिकहरूले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने निर्णयको विरोधपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘द्वन्द्व समाधान गर्ने बहानामा जेरुसेलमलाई इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुख्य केन्द्रमा राखिएको छ र अमेरिकाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

जुनसुकै सम्भाव्य शान्ति–सम्झौताले समयको परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसको अर्थ एउटा पक्षलाई आक्रोशित बनाउनु होइन, बरू निष्पक्ष र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ । कुनै पनि निर्णयले विश्वभरका लाखौँ मानिसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन । समाधानका नाममा प्यालेस्टेनीको घाँटी दबाउने प्रयत्न गर्नुको अर्थ शान्ति होइन, अझै बढी हिंसा निम्त्याउनु हो ।

दाउद कुत्ताब अमेरिकाको प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका पत्रकारिताका पूर्वप्राध्यापक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया