logo

bar

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति

नृपध्वज निरौला काठमाडौं, ७ पुस | पुष ०७, २०७४

संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक रूपान्तरणको क्रमको विशिष्ट प्रकृतिको न्याय हो । यसलाई द्वन्द्वोत्तरको न्याय पनि भन्ने गरिन्छ । विगतको अन्यायलाई न्यायको मार्गबाट सञ्चालन गर्न संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्ध आवश्यक पर्छ । यसअन्तर्गत अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय मात्र पर्दैन, वितरणात्मक न्याय पनि पर्छ । अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय नियमित अदालतबाट प्रदान गरिने न्यायभन्दा विशिष्ट, बृहत् प्रकृतिको र सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरिने न्यायभन्दा फरक स्वरूपको हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र तथा उपायबाट विगतको द्वन्द्व र युद्धमा भएका मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजन गरी न्यायको दायरामा ल्याउने काम त हुन्छ नै, पीडितलाई परिपूरण, सत्यतथ्य पत्ता लगाई मेलमिलाप गराउने, भविष्यमा त्यस्ता अपराध हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रदान गर्ने कामसमेत हुन्छ ।

नृपध्वज निरौला

मानव अधिकारको व्यापक दुरुपयोग तथा उल्लंघन र राज्य संयन्त्रको असफलताको कारणले कानुनी शासन अपहेलित भई राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास ध्वस्त हुँदै गएको र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गरेको बखत कानुनी शासन, न्याय र शान्ति पुनस्र्थापना गरी विकासको जग बसाउनु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य हुन्छ । द्वन्द्वका कारण राज्य संरचना या त अक्षम या असमर्थ भइरहेको अवस्थामा मुलुकलाई शान्ति र न्यायतर्फ डोर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वबाट शान्तितर्पm उन्मुख मुलुकको समाजले उत्तरदायित्वको सुनिश्चय, न्यायको प्राप्ति र विश्वासको वातावरण कायम गर्ने सन्दर्भमा विगतका गम्भीर तथा ठुल्ठूला मानव अधिकार उल्लंघन वा दुरुपयोगको विषयमा तय गरेको कार्यविधि र उपाय संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत पर्छन् । यसअन्तर्गत विभिन्नस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतासहितको र कहिलेकाहीँ सोबाहेक पनि न्यायिक तथा न्यायिकबाहेकका दुवै उपायको संयोजन गरी अभियोजन, परिपूरण, सत्य अन्वेषण, संस्थागत सुधार, परीक्षण, छँटनी र तिनको संयुक्त स्वरूपसमेत अपनाइएको हुन्छ ।

संक्षेपमा उल्लेख गर्दा, संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र कानुनको शासनको बहाली गर्नु, विगतका उल्लंघन र अपराधको अनुसन्धान गरी गम्भीर उल्लंघनकर्ता जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन गरी पुर्पक्षमा ल्याउनु, पीडितलाई हानिपूरण उपलब्ध गराउनु, संस्थागत र संरचनागत सुधार (खासगरी सुरक्षा, प्रशासन, कानुनी, न्यायिक र राजनीतिक) गर्नु, भविष्यमा उल्लंघनका घटना हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्नु र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नै हो । द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् युद्धविजेता राष्ट्रले पराजितलाई न्यायको कठघरामा ल्याई शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले न्युरेम्बर्ग ट्रायलबाट सुरुवात गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको सीमित अवधारणा ८० देखि ९० को दशकसम्म फराकिलो दायरासहित बढी प्रयोग भयो ।

अधिकार उल्लंघनकर्तालाई अभियोजन र पुर्पक्ष, पीडितको हानिपूरण, मेलमिलाप, संस्थागत सुधारलाई पछिल्लो समयमा सँगसँगै लगिएको पाइन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि विकास गरिएका विभिन्न उपाय, संयन्त्र वा मोडल– फौजदारी अभियोजन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप, पीडितलाई हानिपूरण, संस्थागत सुधार, विगतका द्वन्द्व, युद्ध वा दुरुपयोग नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतालगायत पर्छन् । यीमध्ये कुनै एकले अर्कालाई प्रतिस्थापन गर्ने नभई सँगसँगै पनि जान सक्ने उपाय हुन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र खडा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

द्वन्द्वोत्तर समाजमा विगतमा भएका मानव अधिकार दुरूपयोग र मानवीय कानुन उल्लंघनलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने विभिन्न उपाय विकसित गरिएका छन् । पीडितको असह्य पीडा र दुखेका घाउमा मलम लगाउन पहिले त सत्यको अन्वेषण गरी सत्य थाहा पाउने अधिकार प्रत्याभूति जरुरी हुन्छ भने द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत समाजमा मेलमिलाप गराई शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । द्वन्द्वको नाममा अनायसै ज्यान गुमाएका वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाका आफन्तजनको इच्छानुसारको परिपूरण अनिवार्य उपाय हो । परिपूरण पाएको भन्ने आधारमा अभियोजन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । फेरि मेलमिलाप र क्षमादानको नाउँमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई अभियोजन नगरी त्यत्तिकै छाड्ने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उल्लिखित सबै वा कुनै उपायको खोजी गरिनुपर्छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई न्यायको कठघरामा ल्याउनु त पर्छ नै, मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको परिपूरण प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति र कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

परिपूरणअन्तर्गत प्रतिस्थापन, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापन, सन्तुष्टि तथा नदोहोरिने प्रतिबद्धतालगायत पर्छन् । प्रतिस्थापनअन्तर्गत नोक्सान भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, रोजगारीको अवसर दिनेजस्ता कुरा पर्छन् भने क्षतिपूर्तिअन्तर्गत खासगरी मौद्रिक क्षतिपूर्ति रकमलाई लिने गरिन्छ । पुनः स्थापनाअन्तर्गत पीडितको शारीरिक तथा मानसिक हेरविचार, भौतिक व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्छन् । सन्तुष्टिअन्तर्गत तथ्यको पहिचान गरी यकिन र सार्वजनिक गर्ने, क्षमायाचना, उल्लंघनकर्तालाई दण्ड तथा द्वन्द्वमा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता भएकाको स्मारक निर्माण गरी सम्झना गर्नेजस्ता विषय पर्छन् ।

नेपालमा विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरै मानिसको ज्यान गयो । त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका नागरिकसमेतले मृत्यु वरण गर्नुपर्‍यो । यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए । धेरै संख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए । व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण हुन नसकेका मानव अधिकार— आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका घटनासमेत ठूलै संख्यामा होलान् । सो सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् द्वन्द्वरत पक्षबीचको राजनीतिक सम्झौताका रूपमा आएको र संक्रमणकालीन न्यायको एक दस्ताबेजका रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधानमार्फत द्वन्द्वकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गरी देशमा शान्ति कायम गर्ने हेतु विभिन्न प्रबन्ध गरिए । संविधान तथा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भयो । ढिलै भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ जारी भयो । सोअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए । संक्रमणकालीन न्यायका यी संयन्त्रले हाल काम गर्दै रहेका छन् ।

दुवै आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा भइसकेको छैन र यथास्थितिमा भइहाल्न सक्ने स्थिति पनि छैन । समग्रमा मूल्यांकन गर्दा आयोगका कामकारबाहीले अपेक्षित गति लिन नसकेको यथार्थ हो । यी आयोगले आफ्नो काममा गति लिन नसक्नुका आन्तरिक र बाह्य विभिन्न कार्यकारण होलान् । तर, आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारी बीचैमा त्यत्तिकै छाडिदिन मिल्ने वा सकिने स्थिति छैन । द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने कुरा त्यत्तिकै सेलाएर जाने विषय होइन, न्याय र मानव अधिकारको विषय राष्ट्रको घरेलु क्षेत्राधिकारको विषय मात्र पनि होइन । यद्यपि आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको विषय घरेलु क्षेत्राधिकारबाटै यथोचित सम्बोधन गरी पीडितलाई मर्यादा, न्याय र परिपूरण प्रदान गरेर सल्टाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
(निरौला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया