logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

राजनीतिक गतिरोधबाट निस्कने बाटो

प्रा. कृष्ण पोखरेल काठमाडौं, ७ पुस | पुष ०७, २०७४

वर्तमान संविधानले संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति मात्र गरेको भए अहिलेको गतिरोध आउने नै थिएन । त्यसवेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गठनलाई जोडेर हेर्न पनि जरुरी पर्ने थिएन किनकि संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ ले त्यसमा एक्लै एकतिहाइभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखेको छ । यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले अर्को सभाको चिन्तै नगरी आफ्ना लागि मात्र एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको जोगाड गरे पुगिहाल्थ्यो । त्यसवेला राष्ट्रपतिकहाँ कचल्टिएर बसेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विषयक अध्यादेशसँग प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै साइनो पनि हुन्थेन ।

तर, संविधानले त प्रत्येक दलबाट संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ (धारा ८४ को उपधारा ८) । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा गरिएको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी मात्रले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलले निर्वाचक मण्डलबाट एकतिहाइ महिला जिताउन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पक्कै हुँदैन । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोग मौन बस्न बाध्य भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिटको क्लस्टर मिलाएर भागबन्डा गर्न निर्वाचन आयोगले कसरी सक्छ ? उसले दल विशेषका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा हुने महिला प्रतिनिधत्वको अपुग संख्या प्रतिनिधिसभाबाट शोधभर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ । हो, निर्वाचन आयोगलाई यहीँनेर अन्ठ्याङ परेको छ ।

मनमा जेसुकै होस्, तैपनि प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रूपमै आफू सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको भनेका छन् । उनको अन्तिम घिडघिडो भनेको राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था देखिन्छ । त्यसलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । अतः जुन बिन्दुमा अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन्छ, अथवा प्रमुख दलबीच राजनीतिक सहमति भई निकास निस्कन्छ, त्यसपछि उनीसँग सरकारमा बसिरहने अरू कुनै बहाना बाँकी रहँदैन । यतिवेला बाम गठबन्धनले पनि हेरूँ त कहिलेसम्म सरकार छोड्दा रैनछन् भनेर कुरेर बस्ने कि लचिलो हुने र निकासका लागि अग्रसर हुने ? यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । पंक्तिकारको विचारमा लचिलो भएर अघि बढ्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । त्यसका केही खास कारण छन् ।

पहिलो– गतिरोध लम्बिरहनु भनेको यो गठबन्धनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई फुक्काफाल अघि बढ्न निम्ता दिएबराबर हुन्छ । यस कार्यमा देशी–विदेशी शक्ति हात मिलाएर अघि बढ्ने सम्भावना बढ्छ । त्यति मात्र होइन, यो गठबन्धनलाई भित्रैबाट ‘स्याबोटाज’ गर्नेहरू छैनन् भन्ने नठानौँ । ती आफ्नो अवसर गुम्ने भयबाट मात्र पनि क्रियाशील भएका हुन सक्छन्, बढी सिद्धान्तवादी भएर पनि अघि सर्न सक्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र कोही ‘ट्रजन हर्स’ पनि हुन सक्छन्।

दोस्रो– राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश रोकेर राख्नु भनेको संविधानको बर्खिलाफ हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीबाहेक राष्ट्रपतिको अरू कुनै सल्लाहकारलाई चिन्दैन । कोही हुन्छन् भने ती सबै गैरसंवैधानिक मात्र हुन् । फेरि यो त संवैधानिक पद्धति बनाउने वेला हो । यस्तो वेला राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्साउनु भनेको थिति बिगार्नु हो र यसले अहिले पनि राम्रो सन्देश जाँदैन भने यही परम्परा बन्यो भने पछि कुनै वेला यसले आफैँलाई पिर्छ । बाहिर प्रवाहित भइरहेको सन्देश के छ भने एमालले आफ्नो प्रभावको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई रोकेको छ । अतः यो गतिरोधबाट निस्कन वाम गठबन्धनले आफैँ पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।

तेस्रो– पहिले बहुमतीयको पक्षमा भएर पनि अहिले एकल संक्रमणीयको रट लगाउनु कांग्रेसको निःसन्देह अवसरवादी सोच हो । तर के गर्नुहुन्छ ? कांग्रेस यस्तै भो रे लौ ! अनि के त, आफू पनि बर्चोट मेरो कुरा नहुन्जेल म पनि मान्दिनँ भनेर बस्ने ? कि वर्तमान गतिरोध हटाएर अविलम्ब सरकार गठनमा अल्मलिएको बाटो ‘क्लियर’ गर्ने ? सरकारमा बसेर निर्वाचन गराए त जितिहाल्छु नि भन्ने भ्रममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमको पर्दा चुनावी नतिजाले हटिसकेको छ । तैपनि, उनी आफू सरकारमा रहनुको अन्तिम फाइदा लिन चाहन्छन् । बहुमतीय पद्धति अपनाउँदा राष्ट्रिय सभा कांग्रेस शून्य हुने हो भने एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाउँदा उसको पनि त्यहाँ झिनो उपस्थितिसम्म भेटिने न हो । चुनावी परिणाममा आकाश जमिनको अन्तर त हुने होइन । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने एकल संक्रमणीय पद्धति सबै दलका लागि लाभदायक नै हुन्छ । फेरि, यतिवेला यो हठात् आएजस्तो लागे पनि हामीले राष्ट्रिय सभा गठनमा यसको प्रयोग विगतमा पटक–पटक गरेकै हौँ । यो समानुपातिक निर्वाचनकै एउटा प्रवर्ग मात्रै हो ।

चौथो– एकथरी तर्कवीर संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक गरी दुइटा निर्वाचन पद्धति मात्रै चिन्छ भन्छन् । त्यसै हो भने त्यो त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका हकमा मात्रै चिनेको त हो नि ! बोल्नुपर्ने भए संविधानले राष्ट्रिय सभाको हकमा पनि त्यही बोल्नुपथ्र्यो नि । तर, त्यसो नगरेर किन संविधानले संघीय कानुनको ढेसा लगायो ? अतः संघीय कानुनमा जे लेख्यो, त्यही संविधानसम्मत हुन्छ । यो निराधार गरिएको तर्क होइन । हामीले संविधान मौन बसेका कतिपय विषयलाई ऐनमार्फत बाचाल बनाएका छौँ । उदाहरणका लागि संविधानले कहाँ तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलको प्रतिनिधिसभामा प्रवेश रोकेको छ ? तर, हामीले राजनीतिक सहमति गरेर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्‍यौँ र भारेभुरे मात्र होइन, कतिपय इतिहास भएका दललाई पनि संसद्मा प्रवेशको बाटो रोक्यौँ ।

पाँचौँ– यतिवेला एकल संक्रमणीयको विरोध प्रधान हो कि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य ? पंक्तिकारलाई लाग्छ, राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य नै आजको प्रधान विषय हो । वाम गठबन्धनका लागि त झन् यो अत्यावश्यक छ । यसैले मात्र सरकार निर्माणको बाटो खोल्छ ।

छैटौँ र अन्तिम विषय– राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट गरिएको आठ सदस्यको प्रावधान कार्यान्वयन बन्धनरहित छैन । त्यसभित्र तीन महिला, एक दलित, एक अपांग÷अल्पसंख्यक र बाँकी तीन खुला गरी चार क्लस्टर छन् । अझ निर्वाचकमध्ये पनि प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको फरक–फरक मतभार हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तोमा सामान्य बहुमतीय प्रणालीको कार्यान्वयन त जटिल छ भने एकल संक्रमणीय पद्धतिको कार्यान्वयन त झन् महाजटिल हुन्छ । अतः यदि वाम गठबन्धनको साँच्चै यसमा असहमति छ भने पनि यसलाई स्वीकार गरेर वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । बरु संसद्बाट अध्यादेश अनुमोदन गर्ने वेला आफूले चाहेजस्तै परिमार्जन गरे भइहाल्छ । यसबाट सर्प पनि मर्ने थिएन र लठ्ठी पनि भाँचिने थिएन । फेरि, जुन चुनाव पद्धति अपनाए पनि राष्ट्रिय सभा समावेशी भइहाल्छ क्यारे ।

र अन्त्यमा, पंक्तिकारलाई थाहा छ, नेपालका प्रायः नेता अति बुद्धिमान् छन् । अझ वाम गठबन्धनका नेता त असाधारण नै छन् । त्यस्तो नहुँदो हो त हठात् वाम गठबन्धनका माध्यमबाट यो चुनावी चमत्कार सम्भव नै थिएन । तर, जति नै बुद्धिमान् भए पनि बुद्धिबाट कोही अजीर्ण हुँदैनन् । यतिवेला हातमा जितेर बित्तामा हार्ने काम भइरहेको देख्दा त्यसबाट निस्कन यो बाटो ठीक हुने देखेर यो सुझाब पेस गरिएको मात्र हो ।

pokharelkrishna@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु