logo

bar

एसियाको पानी युद्धमा चिनियाँ रणनीति 

नयाँ पत्रिका | पुष ०३, २०७४

एसियाको पानी युद्धमा चिनियाँ रणनीति  – तिब्बत र अन्य गैरहान वंशको चिनियाँ जातीय मातृभूभिलाई धन्य छ, जसले चीनको कुल भूभागको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्छ । सोही भूभागको आडमा चीन अहिले अद्वितीय जलशक्ति साबित भएको छ । वास्तवमा चीन दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूमा प्रवाह हुने पानीको अन्तरसीमाको स्रोत बनेको छ ।

 

चीनले स्वच्छ पानीलाई लामो समयदेखि रणनीतिक हतियारका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विदेशनीतिको लक्ष्य तोडमोड गर्दा पनि चिनियाँ नेताहरूलाई कुनै पश्चात्ताप छैन । एसियामा प्रायः मुख्य बहुराष्ट्रिय नदी प्रणालीलाई वर्षौँदेखि नियन्त्रणमा लिनेदेखि पानीको प्रवाहलाई परिवर्तन गरेपछि चीनले नदी तथा पानीको मुहानको तथ्यांकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नदीनालाको घाटीमा रहेका देशहरू विशेषगरी, भारतलाई दबाब दिन उसले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हो ।

पानीजन्य विषयका कारण चीनले दशकौँदेखि आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई भूराजनीतिक ज्वालाको जोखिम खेलमा तानिरहेको छ । तिब्बत र अन्य गैरहान वंशको चिनियाँ जातीय मातृभूभिलाई धन्य छ, जसले चीनको कुल भूभागको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्छ । सोही भूभागको आडमा चीन अहिले अद्वितीय जलशक्ति साबित भएको छ । वास्तवमा चीन दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूमा प्रवाह हुने पानीको अन्तरसीमाको स्रोत बनेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो जलशक्तिको दर्जालाई अझै बढी सशक्त रूपमा उपयोग गर्न र आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमाथि रणनीतिक फाइदा प्राप्त गर्न चीनले अझै बढी कसरत गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूका मुहान र स्रोतमा निरन्तर रूपमा ड्याम निर्माण गरिरहेको छ ।

विश्वमा नदीनालामा भएका कुल बाँधहरूको संख्या भन्दा चीनका नदीमा बाँधहरू बढी छन्, र निर्माण निरन्तर जारी छ । जसका कारण नदीको प्रवाहमा रहेका देशहरू विशेषगरी जोखिममा रहेको तल्लो मेकोङ जलकुण्डको नजिक पर्ने देशहरू, नेपाल र काजकिस्तान चीनको दयामा निर्भर छन् ।

अहिलेसम्म चीनले कुनै पनि देशसँगको पानी बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौतामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ । तर, उसले जल तथा मौसमसम्बन्धी केही तथ्यांक बाँडफाँड गरेको छ, जुन तथ्यांकले नदीको किनारामा रहेका देशहरूलाई सम्भावित बाढी तथा पहिरोबारे पूर्वसूचना दिएर अनगिन्ती जीवनको रक्षा गर्दै ठूलो भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउँछ ।

तर, यस वर्ष चीनले यस्तो महत्वपूर्ण तथ्यांक भारतलाई नदिने निर्णय ग¥यो जसका कारण एसियाको महत्वपूर्ण मनसुन सिजनमा भारतको बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई कमजोर बनाइदियो । चीनको सो कुटिल कदमको परिणामस्वरूप भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा यस वर्ष सामान्यभन्दा न्यून मनसुन भए पनि अप्रत्याशित बाढी जाँदा विशेषगरी असाम राज्यमा विनाशकारी असर पा¥यो । ब्रह्मपुत्र तिब्बतबाट भारत हुँदै बंगलादेश पुग्छ ।

सो महत्वपूर्ण तथ्यांकलाई गुपचुप राख्ने चीनको निर्णय निर्दयी मात्र छैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । सन् १९९७ को राष्ट्रसंघको पानीमार्गसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने तीन राष्ट्रमध्ये चीन पनि एक हो । महासन्धिले नदीको घाटीमा रहेका राज्यहरूबीच नियमित रूपमा जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न आह्वान गरेको छ ।

तर, चीन पञ्चर्षीय द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रवेश ग¥यो, जसको म्याद आगामी वर्ष समाप्त हुन्छ । यसले मे १५ देखि अक्टोबर १५ सम्मको खतरनाक बाढी आउने मौसममा भारतको जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी तीनवटा ब्रह्मपुत्र अनुगमन स्टेसनहरूलाई तिब्बतमा सार्न बाध्य पारेको छ । सन् २०१५ मा भएको अर्को सम्झौताले बाढीका दृष्टिले जोखिमपूर्ण अर्को नदी सुतलेजलाई समावेश गरेको छ । तिब्बतमा रहेका चिनियाँ परियोजनाहरूबाट शंकास्पद रूपमा ऊर्जा प्रवाह भएपछि भारतको अरुणाञ्चल र हिमाञ्चल राज्यमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी बाढी आउन थालेपछि ती दुई सम्झौता भएका थिए ।

नदीघाटीमा रहेका देशहरूलाई जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक निःशुल्क वितरण गर्ने विभिन्न देशमा विद्यमान संस्कारविपरीत चीनले भारत र बंगलादेशबाट शुल्क लिँदै आएको छ । (तथ्यांक वा सूचना सहजै प्राप्त नभएमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था जलमार्गसम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेख छ ।) भारतले शुल्क तिरेर नै सो तथ्यांक लिने गरेको थियो । र, विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि भारतले सहमतिअनुसारको रकम चीनलाई पठाएको थियो । तर, भारतले त्यस्तो कुनै सूचना पाएन । चार महिनापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले तथ्यांक उपलब्ध गराउने स्टेसनको अपग्रेड र पुनर्निर्माण गरिएको जानकारी दियो । चीनको सो दाबी शंकास्पद थियो । किनकि, चीनले ब्रह्मपुत्रबारे बंगलादेशलाई भने निरन्तर रूपमा सूचना उपलब्ध गराएको थियो ।

तीन साताअघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेको पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले पूर्वप्रतिज्ञाबमोजिम चीनले तथ्य उपलब्ध गराउन नसक्नुको एउटा विश्वासिलो कारणबारे वर्णन गरेको थियो– उत्तर हिमालय क्षेत्रको विवादास्पद दोकलाममा चीनले सडक निर्माण कार्य सुरु गरेपछि उत्पन्न विजादसँगै बेइजिङले डाटा ट्रान्सफरलाई नियोजित रूपमा रोकिएको थियो । भुटान, तिब्बत र भारतको पूर्वी राज्य सिक्किमको मिलनबिन्दु दोकलाम पठारमा यस वर्षको गृष्मकालीन मौसममा विवादमा तानियो । तर, जुन महिनाको मध्यमा विवाद हुनुअघि चीनले निकै प्रचार गरेकोे बेल्ट एन्ड रोड सम्मेलन भारतले बहिष्कार गर्ने बताएपछि चीन क्रुद्ध बनेको थियो । चीनसँगको असमझदारीपछि मे १४ देखि १५ सम्म आयोजित सम्मेलनलाई भारतले बहिष्कार गरेको थियो ।

आफ्नो वृहत्, अस्पष्ट अन्तरसीमा पूर्वाधार एजेन्डा र नवउपनिवेश उद्यममा सहभागी नभएको भन्दै चीनले भारतलाई सजायस्वरूप तथ्य दिन अस्वीकार गरेको हो । भारतलाई सजाय दिने चीनको अभिलाषालाई दोकलाम विवादले झन् सशक्त बनायो । चीनका लागि राजनीतिक रूपमा असहज भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पालना गर्दैन । यस व्याख्यालाई बेलायतसँग सन् १९८४ मा गरेको सम्झौतालाई चीनले गरेको उल्लंघनले दर्शाउँछ । सम्झौताअन्तर्गत हङकङमाथि चीनले सन् १९९७ मा सम्प्रभुता प्राप्त गरेको थियो । एक देश दुई प्रणाली सूत्रमा आधारित सम्झौताले पछिल्लो २० वर्षमा व्यावहारिक महत्व गुमाएको चीन दाबी गर्छ ।

यदि चीनको ठाउँमा भारत हुन्थ्यो भने, नदीको घाटीमा रहेको चीनले भारतका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको आरोप लगाउँदै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लंघन भएको गुनासो गर्ने थियो । चीनले एसियामा आफ्नो क्षेत्रीय र सामुद्रिक दाबीलाई एकपक्षीय र आक्रामक ढंगले सुदृढ गरिरहेका वेला उसले अन्तरसीमा सामुद्रिक किनाराको प्रवाहलाई पुनः अभियान्त्रीकरण गर्नुका साथै क्षेत्रीय शक्तिलाई तीव्र पार्न मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी तथ्यांक दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नागरिक समुदायको जीवनलाई जोखिम पार्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि पानीसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नगराउने चीनको निर्णय वास्तवमै मानवीय सहायतामा बेइजिङको बेवास्ताको एउटा दृष्टान्त हो । यसले चीनको प्रचलित अपरम्परागत र अशिष्ट कूटनीतिको औजारलाई प्रकाश पार्छ । लक्षित राष्ट्रहरूबाट सामग्री आयातमा बहिष्कारदेखि खनिजजस्ता दुर्लभ वस्तुको निर्यातमा रणनीतिक प्रतिबन्ध र आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई भ्रमणमा रोक लगाउनु चीनका कुटनीतिक औजार हुन् ।
लाखौँ मानिस र जीवहरूको महत्वपूर्ण स्रोत पानीमाथि आधिपत्य कायम गर्दै एकपटक पनि गोली नपड्काएर नै चीनले अर्को देशलाई बन्धक बनाउन सक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । पानीका कारण विवादित एसियामा चीनको एकाधिकार र महत्वाकांक्षालाई लगाममा राख्नु अहिलेको ठूलो रणनीतिक चुनौती हो ।

ब्रह्म चेलानी नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चको रणनीतिक अध्ययनका प्राध्यापक हुन् ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

तपाईको प्रतिक्रिया