logo

bar

प्रदेश राजधानीको विवाद

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ पुस | पुष ०२, २०७४

प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको समेत मतगणना सकिएकाले अब प्रदेश सभा गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ ग्रहणसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था मिलाउनासाथ आगामी दुई साताभित्रै प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न सम्भव देखिएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीतर्फ जान लागेको र पहिलोपटक प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बन्न लागेको हुनाले नेपालका लागि यो यसअघि अनुभव नगरिएको विषय हो । कतिपय विषय विद्यमान संविधान र कानुनले तथा कतिपय व्यवहारमा सिक्दै जाँदाका अनुभवले यो अभ्यासलाई बलियो बनाउनेछ । विकास क्षेत्रजस्तो नितान्त प्रशासनिक इकाइको सदरमुकाम राखेर चल्ने गरेको परम्परागत अवधारणाभन्दा नितान्त भिन्न स्वरूपको राजनीतिक केन्द्र बन्न लागेको हुनाले यतिवेला प्रदेशको केन्द्र अर्थात् राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा मात्रै त्यस्तो केन्द्र हो जसका विषयमा विवाद छैन । बाँकी सबै प्रदेशको राजधानीका विषयमा दलहरूका मत फरक–फरक छन् । खासगरी दलका नेताले आफ्नो मत प्रभाव कमजोर हुन नदिन आफूअनुकूलको मागमा समर्थन गर्न खोज्दा यस्तो विवाद तन्किँदै गएको छ । यतिवेला त प्रदेशको राजधानी आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा माग गर्दै प्रदर्शन नै आयोजना गर्न थालिएका छन् । एउटै दलका नेताले निर्वाचनकै समयमा यस्तो प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमा राख्न बल गर्ने भन्दै मत मागेकाले विवादलाई झन् राजनीतिक रंग दिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी या केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्नलाई केवल राजनीतिक बलका आधारमा निर्णय गर्न दिइनुहुन्न । यसलाई ठूलो राजनीतिक लाभ–हानि या प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पनि हुन्न ।

तर, यसरी राजधानी या प्रदेशको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्नलाई केवल राजनीतिक बलका आधारमा निर्णय गर्न दिइनुहुन्न । यसलाई ठूलो राजनीतिक लाभ–हानि या प्रतिष्ठाको विषय बनाएर दलका नेताहरूले बाझाबाझ गर्ने र जनसाधारणलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि गर्नुहुन्न । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँ निश्चित गर्दा क्षेत्रीय योजनाका विज्ञ, जनसंख्याविद् र अर्थशास्त्रीको विशेषज्ञ टोली बनाएर उसैलाई काम गर्न दिने र राजनीतिक पक्षले त्यसका सुझाब या रायका आधारमा निर्णय गर्न सके भने मात्र यस्ता केन्द्रहरू तोक्ने काम वैज्ञानिक आधारमा हुन सक्छ । यस्तो केन्द्र रहेको ठाउँवरपर प्रादेशिकस्तरका सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विभिन्न संघसंस्थाका प्रादेशिक कार्यालय बन्नेछन् । तिनले सो क्षेत्रको समग्र जनसांख्यिक अवस्था, आर्थिक कार्यकलाप र अवसर तथा अन्य सुविधामा स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्नेछन् ।

यति मात्र होइन, यस्ता प्रदेशका केन्द्रहरू नै त्यस प्रदेशको मुख्य राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसका लागि भौगोलिक बनोट, अन्तरप्रदेश सम्पर्क सञ्जाल, प्रदेशका जनताबीचको अन्तरिक्रयालाई सहयोग पुग्नेगरी सकेसम्म पायक पर्ने स्थल हेरेर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो छनोट गर्दा अहिलेको अवस्था मात्र होइन, आगामी ५०–१०० वर्षपछिसम्म सो स्थानको विकासले लिने गति र व्यवस्थापनका सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसैले हचुवाका भरमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्र्दै प्रदेश तोक्ने र तोक्न लगाउने काम नगरौँ । विशेषज्ञ समूहलाई निर्णय गर्न दिऔँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु