logo

bar

निर्वाचन परिणामपछिको राजनीति

रवीन्द्र अधिकारी काठमाडौं, २ पुस | पुष ०२, २०७४

७० वर्षदेखिको राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई पराजित गर्दै भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको छ । यस परिणामसँगै अबका दिनमा मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकास पाउनेछ भन्ने आमअपेक्षा बढेको छ । यस्तो समयमा अझै पनि नेपाली राजनीतिमा विभिन्न चलखेल भइरहेका छन् । आमजनताको मत एउटा हिसाबबाट प्रकटित भएको छ भने षड्यन्त्र र स्वार्थपूर्ण चलखेलहरू अर्कै हिसाबबाट प्रकट भइरहेका छन् । त्यसैले, यस्ता सबैखाले षड्यन्त्र, छलछाम र चलखेललाई चिरेर जनमतको उच्च कदर गर्दै अगाडि जानु आवश्यक छ ।


यसअघिको अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री छान्ने प्रावधान थियो । तर, अहिलेको संविधानमा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यति प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वामपन्थीहरूको स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधिसभामा देखिएपछि निर्वाचनमा पराजित भइसकेको दलका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु वा जनमतलाई स्विकार्न नखोज्नु लोकतन्त्रको गम्भीर विडम्बना हो । यसबाट हाम्रो देशमा अझै पनि जनमतमा विश्वास नगर्ने, स्थायित्व नचाहने, लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने व्यक्ति, समूह वा दलको कमी छैन भन्ने संकेत गरेको छ । त्यसैले पनि अहिलेको ताजा जनमतको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर जनमतअनुसार नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिन वा एक महिनाका लागि सत्ता लम्ब्याउने खेल बन्द गर्नुपर्छ । यो कसैको स्वार्थमा कुर्सी लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने भन्ने सवाल होइन, जनमतलाई स्विकार्ने, सम्मान गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवाल हो । १५–२० दिन होइन, जनमतलाई स्विकार्न १५–२० मिनेट पनि ढिलो गर्नुहुँदैन । यसरी ढिलो गर्नु भनेको जनमतको घोर अपमान हो ।
०००
अध्यादेशका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । यसलाई अर्को सरकार बनिसकेपछि पनि अघि बढाउन सकिन्छ । तर, सरकार अघि बढ्ने बाटै रोक्ने खेल खेल्न भने कसैले पनि पाउँदैन । यसरी जनमतलाई अलमल्याएर क्षणिक रूपमा सत्ता लम्ब्याउने कसरत नेपाली राजनीतिको गम्भीर विडम्बना हो । त्यसैले ताजा जनमतको सबैले तत्काल सम्मान गर्नुपर्छ । बाँकी सबै आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । संविधानअनुरूप गर्नुपर्ने सबै काम तथा राष्ट्रिय सभाको गठन सहमतिबाटै सम्पन्न हुनेछन् । र, यो संविधानको मूल मर्म पनि यही हो । ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि अलमल्याउने चलखेल गर्नु भनेको फेरि पनि मुलुकलाई अँध्यारोमा धकेल्ने षड्यन्त्र गर्नु हो । अझै केही चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर गरिने यस्ता षड्यन्त्र कुनै हालतमा स्वीकार्य छैनन् । शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री पद जतिसक्दो छिटो छाडेर मार्गप्रशस्त गर्दा उहाँ, उहाँको पार्टी र सबैलाई राम्रो हुन्छ । त्यसलाई यसरी अल्झाउँदा उहाँहरूलाई नै थप घाटा हुन्छ ।
०००
जनमतबाट अनुमोदित भइसकेका वामपन्थी शक्तिलाई अब संसारको कुनै पनि तागतले सरकार गठन गर्नबाट रोक्न सक्दैन । केही प्राविधिक दाउपेचबाट बाँध्न खोजिए पनि अब वामपन्थीको सरकार त बन्छ, बन्छ । त्यसैले वाम गठबन्धनका पक्षधरहरूले पनि अत्यन्त संयमित भएर जनमतको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । वाम गठबन्धन अर्थात् एमाले र माओवादीबीचको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै यो वाम गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढाउनु हो । गठबन्धनविरुद्ध प्रहारहरू सुरु भइसकेका छन् । यहीँभित्र तल र माथि पार्ने, यसभित्र खेल्ने, षड्यन्त्रहरू गर्ने दाउपेच सुरु भएका छन् । यहाँ कहिले कसलाई उचाल्ने, कहिले कसलाई पछार्ने अनेकखाले खेलहरू सुरु भएका छन् । यी सबैबाट मुक्त भएर गठबन्धनलाई अघि बढाउनु गठबन्धनको अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकको बृहत्तर हितमा समर्पित वाम गठबन्धन र पार्टी आजको आवश्यकता भएकाले जनताले त्यसको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका हुन् । त्यसैले पनि जनमतको सम्मान गर्दै वाम एकतालाई हल्का रूपमा होइन, थप मजबुत बनाएर जनहितको पक्षमा अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता दुवै पक्षलाई क्रमैसँगै बलियो बनाएर जाने दिशामा हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्छ । हामीले चाहेजस्तो, सोचेजस्तो आजको भोलि नै सबै ट्याकटुक्क मिल्न सम्भव छैन । यसका लागि निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्, निश्चित बाटाहरू हुन्छन् । त्यसैले, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार निर्माण र पार्टी एकतासम्मको प्रस्ट खाका कोरेर कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका साथै, प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने बृहत् दृष्टिकोण गठबन्धनमा आवश्यक छ ।
०००
निर्वाचनको समयमा निकै ठूला–ठूला कुरा समेटेर घोषणापत्र तयार गर्ने, तर पछि सत्तामा पुग्दा त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सिने रोग नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । घोषणापत्रअनुरूपका कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण नगर्नु नेपाली राजनीतिको परम्परा नै भइसकेको छ । घोषणापत्र जनतालाई झुक्याउनका लागि हो, कार्यान्वयनका लागि होइन भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिमा विकसित भएको छ । अहिलेको निर्वाचनमा सबै दलले जस्तै वाम गठबन्धनले पनि संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ । त्यसैले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनामा ढालेर वस्तुनिष्ठ बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । यसरी अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र जनताका अपेक्षाको सम्बोधन हुन सक्नेछ । यसका साथै, घोषणापत्रमा समेटिनबाट छुटेका कतिपय विषयलाई पनि समेटेर आमजनताको आकांक्षाअनुरूप काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । हामीले जनताको आकांक्षाअनुरूपको काम गरेर देखाउन सकेनौँ भने जनतामा निराशा आउन सक्छ । किनकि, तेस्रो विश्वमा बढी अपेक्षा हुन्छ र त्यसको सम्बोधन हुन सकेन भने निराशा छाउन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । त्यसैले अबका दिनमा हामीले यस पाटोलाई पनि राम्ररी मनन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामीले जनतासामु निर्वाचनको दौरान जे आश्वासन दिएका छौँ, जे घोषणा गरेका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्वबाट एक इन्च दायाँबायाँ हुने छुट गठबन्धनलाई छैन । यसका लाग हामीले पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण शक्ति, विज्ञ, राष्ट्रसेवक सबैको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
०००
वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा अब सरकारको नेतृत्वको विषयमा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । पक्कै पनि यसपटकको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको हिसाबबाट बहुमत आएको छ । यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानका कारण यो विजय सम्भव भएको हो । जनताले यो बहुमत बलियो, स्वाभिमानी र कसैसँगै नझुक्ने सरकार गठन गर्न दिएका हुन् । साथसाथै, यसपटकको बहुमतका पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तित्वले विशेष भूमिका खेलेकोमा शंका छैन । यसका साथै, एमालेको पक्षमा सिटहरू बढी भएको हुनाले पनि सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नु प्राकृतिक हुन्छ । यसमा अलमल गर्नु वा अन्योल सिर्जना गर्नु जरुरी छैन । बरु, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारमा कसलाई कुन भूमिका दिने भन्ने विषयमा भने आपसी संवादबाट तय गर्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्वमै को हुने र को नहुने भनेर झगडा हुन थाल्यो भने यसबाट जनतामा गलत सन्देश जान्छ । त्यसैले, सरकार गठनको विषयलाई आमजनता तथा सर्वहारावर्गको हितको पक्षबाट हेर्नुपर्छ, कसैको व्यक्तिगत लाभ–हानिको विषयलाई लिएर हेर्नुहुँदैन ।
०००
यतिखेर हामीले एकातिर वाम गठबन्धनको स्पिरिटअनुरूप पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनु छ भने अर्कातिर जनता, जनताबीचको एकतालाई पनि उत्तिकै बलियो बनाएर जानु जरुरी छ । अब विभिन्न भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग, समुदाय, हिमाल, पहाड, मधेस सबैतिरका जनतालाई एकताबद्ध गराएर राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराउन सक्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको उपयोग, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव संसाधनको विकासजस्ता पक्षलाई हामीले हरेक क्षेत्रमा पुर्याई त्यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गराउनुका साथै स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गराउनु अब बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
०००
यतिखेर आमरूपमा यो वाम गठबन्धन साँच्चै टिक्छ त ? यो गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पुग्छ त भन्ने खालका आशंकायुक्त प्रश्नहरू उठिरहेका भेटिन्छन् । इतिहासमा कम्युनिस्टहरू एक भएर जान सकेका छैनन् । त्यसैले के साँच्चै अहिले उनीहरू एक भएर जालान् त ? यस्ता अनेकौँ आशंका यत्रतत्र पाइन्छन् । अबका दिनमा त्यस्ता आशंकाहरू चिर्न अग्रज नेताहरू अग्रसर हुनुपर्छ । र, आमजनता, पार्टीका शुभेच्छुक तथा कार्यकर्ताले बलियो खबरदारी गरेर पार्टी नेतृत्वलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । हामीले जनताबाट एउटा निकै सुनौलो अवसर पाएका छौँ । आगामी दिनहरूमा राम्रो काम गरेनौँ, जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेनौँ, राष्ट्र र जनताको समृद्धिमा योगदान दिन सकेनौँ भने हाम्रा लागि यो नै अन्तिम मौका हुन पनि सक्छ । साथै, राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै अघि जान पनि सक्नेछौँ ।
(अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया