logo

bar

मुलुकी ऐनको विस्थापन

डा. टोपेन्द्रनाथ योगी काठमाडौं, २९ मंसिर | मङि्सर २९, २०७४

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन ०७४ :  मुलुकी ऐनको विस्थापन – देवानी कानुन मूलतः सर्वसाधारणले दिनहुँ गर्ने घर–व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, कारोबार र व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस कानुनअन्तर्गत व्यक्तिसम्बन्धी, परिवार, सम्पत्ति, करार तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी कानुनी विषय समेटिएका हुन्छन् । हाम्रो देशको देवानी कानुन अत्यन्त परम्परागत थियो । यो विशेषगरी मुलुकी ऐन ०२० मा आधारित थियो ।

नेपालको आधुनिकीकरणसँगै यो कानुनमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक थियो । समयको क्रमसँगै नेपाली समाजमा सर्वसाधारणले गर्ने घर–व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र व्यवसायमा गुणात्मक परिवर्तन भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पुरानै देवानी कानुन र कार्यविधिले काम गर्न सक्दैन ।

मुलुकी ऐन मूल रूपमा हाम्रो नेपाली समाजको चित्रण गर्ने हिन्दू संस्कृति र दर्शनमा आधारित एसियाकै पुरानो कानुन हो । देवानी कानुनका कानुनी मान्यतालाई समसामयिक बनाउन मुलुकी ऐन ०२० लाई हाल मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन ०७४ मा परिमार्जित गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन ०७४ मा देहायका देवानी कानुनसम्बन्धी विषयवस्तुलाई जम्मा ६ भागमा विभिन्न ७२१ दफामा व्याख्या गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको प्रथम भागको प्रारम्भिक शीर्षकअन्तर्गतका तीन परिच्छेदमा क्रमशः पहिलोमा सामान्य व्यवस्था, दोस्रोमा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्त र तेस्रोमा नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुनेदेखि लिएर विदेशीको हकमा पनि यो देवानी कानुन लागू हुने गरी देवानी कानुनका १२ वटा सामान्य सिद्धान्तसमेतको व्याख्या परिच्छेद २ मा गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने, भेदभाव गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्था छन् ।

व्यक्तिसम्बन्धी कानुनबारे मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दोस्रो भागमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, कानुनी व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था क्रमशः तीनवटा परिच्छेदमा गरिएको छ ।

भाग ३ मा पारिवारिक कानुनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ११ वटा परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ । जसमा विवाहसम्बन्धी, सम्बन्धविच्छेद, मातृक तथा पैतृक अख्तियारीसम्बन्धी, संरक्षकत्वसम्बन्धी, धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीसम्बन्धी, अंशबन्डा र अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन् ।

यसमा राखिएका कतिपय कुरा पुरानै कानुनलाई सामान्य परिमार्जित मात्र गरिएका छन् । अब पुरुष र महिलाबीच विवाह हुन दुवैको उमेर २० वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी विवाह गरिसकेपछि विवाह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धविच्छेद गर्न भने दुवै पति र पत्नीका लागि समान व्यवस्था अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने राखिएको छ । यस भागमा अक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हक, हित वा संरक्षण गर्न संरक्षकत्वसम्बन्धी व्यवस्था र निजको नियुक्ति, अधिकार, दायित्व र समाप्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यसै भागमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री राख्न पाउने र नपाउने अवस्था, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको उमेर १४ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, र धर्मपुत्र राख्ने व्यक्तिको उमेरको फरक कम्तीमा २५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन सक्ने विदेशीको योग्यता र प्रक्रियाबारे पनि यसमा उल्लेख छ ।

चौथो भागमा सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनबारे सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगाधिकार, गुठीसम्बन्धी व्यवस्था, सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राखिएका छन् । साथै, यस भागमा नयाँ कानुनी विषय फलको उपभोग र सुविधा भारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बन्धकी, दान बकस, लिखत पारित, हकसफा र लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि यसै भागमा गरिएको छ । पाँचौँ भागमा करार तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत करारको वैधता, परिपालना र उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, हायर पर्चेज करार, लिज करार, ज्याला मजुरीसम्बन्धी करार र अप्रत्यक्ष वा अर्धकरारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस भागमा करारसम्बन्धी प्रचलित सबै कानुनलाई एकीकृत रूपमा फराकिलो पारी समेट्न खोजिएको छ । त्यसैगरी नयाँ कुरा अनुचित समृद्धि र दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई यस भागको अन्त्यमा समेटिएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, ०७४ को अन्तिम छैटौँ भागमा निजी अन्तर्रास्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस भागमा नेपाली नागरिकको विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय निजी कारोबारको दायित्व नेपालमा के–कस्तो रहने र नेपालको अदालतबाट उपचार कसरी गर्ने र केकस्तो क्षेत्राधिकार हुने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनबमोजिम रीत पुगेको विदेशमा भएको लिखतले पनि नेपालको अदालतमा मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिक र विदेशीबीच विदेशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएकोमा त्यसको भुक्तानी नेपालभित्र हुने विषय रहेछ भने त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालको अदालतलाई हुने कानुनी व्यवस्था यस भागमा उल्लेख गरिएको छ ।
(डा. योगी अधिवक्ता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया