logo

bar

आगामी सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकता

ईश्वर अर्याल काठमाडौं, २८ मंसिर | मङि्सर २८, २०७४

चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले आगामी पाँच वर्षका लागि स्थिर र प्रगतिशील सरकारको सम्भावनालाई मजबुत पारिदिएको छ । यद्यपि नेताहरूको कुर्सीमोह यथावत् रहेको खण्डमा भने जनताले गरेको अपेक्षा ऋणात्मक नतिजामा गएर टुंगिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चुनावअघि नसल्टिएका केही राजनीतिक मुद्दाको उचित व्यवस्थापनका लागि आगामी सरकार संवेदनशील बनेन भने अराजकताले झनै प्रश्रय पाउने सम्भावनाले जनतालाई निराश बनाएको पनि छ । विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई व्यावहारिक प्रारूप दिन केही प्राथमिकता तोक्नु त पर्छ नै, त्यसअघि संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार बन्नुअगाडि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच एउटा उच्चस्तरको सहमति आवश्यक छ । प्रारम्भिक नतिजाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने करिब आठ–नौ जति दलले आगामी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । जितेको सिटसंख्या र अग्रतालाई हेर्ने हो भने मधेसका मुख्य पार्टी राजपा र संघीय फोरमको हातमा अझै पनि पुराना मुद्दाको उठान गर्ने र त्यसलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा बहसमा लैजान सक्ने शक्ति भरपूर मात्रामा हुनेछ । जातीयता र क्षेत्रीयताको सवालमा उठेका कुरालाई उपयुक्त ढंगबाट समाधान गरिएन भने भुसको आगोझैँ पछिसम्म पुत्ताइरहनेछ ।

पुराना राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापन
दुई तरिकाले पुराना मुद्दा पुनः ब्युँतिन सक्नेछन् । पहिलो, राजनीतिक स्थायीत्वका लागी र दोश्रो, राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि । आजसम्म देशले मधेस मुद्दाका नाउँमा जति अराजकता भोग्यो, त्यो स्थायित्वका लागि थिएन, मात्र शक्ति आर्जनका लागि थियो । अब पनि शक्ति आर्जनकै निमित्त भए पनि जनताले आफ्नो बलि चढाउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि बदलिएको समयअनुसार संशोधनमा सापेक्षित बहस जरुरी छ । गठबन्धन हुनुअगाडिसम्म माओवादी केन्द्रले संशोधनको ध्रुव समात्यो भने एमाले संशोधनमा हदैसम्म अनुदार देखियो । प्रस्ट के छ भने केन्द्रीय राजनीतिमा संविधान संशोधन हुनु र नहुनुले कुनै अस्तित्व राख्दैनथ्यो । त्यो बेमौसममा बजाइएको बाजा थियो र त्यसलाई रोकेर चुनावी माहोल सिर्जना गर्ने मात्र प्रयास गरिए । वास्तविक मुद्दामा कसैको चासो देखिएन । मुद्दा नै चासोका विषय हुन्थे भने गठबन्धन सहज हुँदैनथ्यो ।

 

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ मिहिन र गतिशीलतामा परिभाषित गर्नु हुनेछ । यसअगाडिका चुनावमा जस्तै यो स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावमा भारतीय चलखेलको गन्ध निकै कम भेटियो । हुन सक्छ, आगामी रणनीतिक चाल चल्न भारत चुप बसेको होला या चुनावी परिणामको व्यग्र प्रतीक्षा होला । तर, राजनीतिमा दूरदर्शिता काम लाग्ने अहिल्यै हो । भारतका जायज स्वार्थलाई उपलब्धिमूलक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने र नाजायज स्वार्थमा ‘सरी’ भन्न सक्ने खालको सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा सदैव जनताले गरिरहनेछन् ।

 

मिडियामा आएका समाचारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई देख्न सकिने सम्भावना प्रबल छ । उनी संशोधनको मुद्दामा संकीर्ण छन् । तर, लोकतन्त्रमा जनताका हरेक मागको सुनुवाइ हुनु त पर्छ नै, आवश्यकताको आधारमा त्यसको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा बहसमा आएका अन्य केही विषयलाई विषयान्तर अथवा प्रतिकूल बनाइदिएको छ । चाहेर पनि राजतन्त्रको मुद्दा अब बहसमा आउन सक्नेछैन । एकात्मक राज्यव्यवस्थाको वकालत पनि अब समयसापेक्ष हुनेछैन । धर्मनिरपेक्षतालाई ‘परम्परागत सनातनी धर्मको रक्षा गर्ने’ भन्ने रूपमा परिभाषित गरेर मध्यमार्र्गी बाटो अपनाइएकाले त्यो पनि अब बहसका रूपमा आउने सम्भावना कम छ ।

 

निर्वाचन परिणामको समीक्षा

 

छिमेकीसँगको अन्तरनिर्भरता कम गर्नु
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ मिहिन र गतिशीलतामा परिभाषित गर्नु हुनेछ । यसअगाडिका चुनावमा जस्तै यो स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावमा भारतीय चलखेलको गन्ध निकै कम भेटियो । हुन सक्छ, आगामी रणनीतिक चाल चल्न भारत चुप बसेको होला या चुनावी परिणामको व्यग्र प्रतीक्षा होला । तर, राजनीतिमा दूरदर्शिता काम लाग्ने अहिल्यै हो । भारतका जायज स्वार्थलाई उपलब्धिमूलक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने र नाजायज स्वार्थमा ‘सरी’ भन्न सक्ने खालको सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा सदैव जनताले गरिरहनेछन् ।

बितेका दुई वर्षमा ‘राष्ट्रवाद’ले समृद्धिको मुद्दालाई प्रतिस्थापन गरिदिएको थियो । अब त्यो राष्ट्रवादको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने वेला आएको कुरालाई अबको नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन । व्यावहारिक कार्यान्वयन भनेको छिमेकीबीच रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने, अन्तरछिमेकी निर्भरता कम गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्ने हो । अहिलेसम्मका चुनावी नारामा धेरैले यही कुरा दोहोर्‍याएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण आधा–आधा वर्षमा हुने सरकार परिवर्तनले सन्तुलित विदेशनीतिमा हदैसम्मको असर परेको थियो ।

आन्तरिक र बाह्य लगानी नीति
डा. बाबुराम भट्टराईले वेलावेलामा भन्ने गरेको, ‘नेपाललाई दुई देशको बीचमा एउटा गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरामा पंक्तिकारको थोरै असहमति छ । आर्थिक क्रियाकलापमा जनता सक्रिय हुनका लागि पुलका रूपमा काम गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, बरु नेपाललाई आर्थिक तरंगको केन्द्रबिन्दु बनाउने दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्छ । हामीसँग जमिन छ, श्रम छ र नविकरणीय ऊर्जाको अथाह भण्डार छ । पुँजीचाहिँ विश्वबजारका ठुल्ठूला मल्टिनेसनल कम्पनीसँग छ । अबको आर्थिक क्रान्तिका लागि सरकारले यहीँनेर भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ ।

 

आगामी सरकारले माथि उल्लेख गरिएझैँ राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र आर्थिक रूपमा विकास र समृद्धि दिनका लागि, नेपालको आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय पुँजीनिर्माणजस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

 

समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन भाषण गरेझैँ सजिलो छैन । पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बजार भनिएको भए पनि अमेरिकी, युरोपेली र भारतीय पुँजीबजार त्यहाँका सरकारको प्रभाव र दबाबमा सञ्चालित छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हँदैन । आर्थिक लक्ष्य भेट्टाउन राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुनु हुँदैन । त्यसका लागि हामीले सही र सन्तुलित लगानी नीति ल्याउनुपर्छ । जापान, कोरिया र पर्यटकीय केन्द्र थाइल्यान्डजस्ता देशले आफ्नो राजनीतिबाट पुँजीबजारलाई अलग्गै राख्न सम्भव छ भन्ने देखाएका छन् । पंक्तिकार के देख्छ भने अमेरिकाको ब्रान्ड प्रोडक्ट मानिएको आइफोनको तुलनामा कोरियाको ब्रान्ड प्रोडक्ट मानिएको सामसुङमा कम राजनीतिक स्वार्थ घुसेको छ । रेमिट्यान्सको प्रभावले दुई ठूला महामारी, भूकम्प र नाकाबन्दीको नकारात्मक प्रभाव कम गरेर आर्थिक असफलता व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई चक्मा खुवाइदिएको नेपालले आन्तरिक लगानी नीतिलाई जनमुखी बनाएर प्रभावकारी क्रियाशीलता देखाउन सहज रूपमा सक्छ । त्यसका लागि केही खाँचो छ भने राजनीतिक इमानदारी र आर्थिक पारदर्शिता नै हो । आशा छ, अबको राजनीतिक नेतृत्व यसमा खरो रूपमा उत्रनेछ ।

आगामी सरकारले माथि उल्लेख गरिएझैँ राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र आर्थिक रूपमा विकास र समृद्धि दिनका लागि, नेपालको आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय पुँजीनिर्माणजस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया