logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

‘पपुलिस्ट’ नाराको प्रभाव

प्रा.डा. गंगाबहादुर थापा काठमाडौं, २६ मंसिर | मङि्सर २६, २०७४

नेपालमा वाम गठबन्धनको पक्षमा अहिले जसरी माहोल सिर्जना भयो, त्यसको राजीतिक पृष्ठभूमिलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, नेपालमा वामपन्थी रुझान स्वतः बहुमतमा छ । एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनले त्यसलाई हौस्यायो र त्यसरी नै मतमा प्रकट गर्यो । दोस्रो, सोभियत संघ विघटनपछिको राजनीतिक नारालाई लिनुपर्छ । जब सोभियत संघ विघटन भयो, त्यसपछि विश्व राजनीतिमा केही फरक धारको विकास भयो । सोभियत संघ विघटनअघि राजनीति विचारधारामा बढी केन्द्रित थियो नेटो र वार्साका नाममा ।

समाजवादी धारमा सोभियत संघ र पुँजीवादी धारमा अमेरिकी नेतृत्वमा विश्वका देश केन्द्रीकृत थिए । तर, सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभर ‘पपुलिस्ट’ राजनीति हाबी भयो । अर्थात्, जुनसुकै दल वा व्यक्ति नागरिकबीच कुन नारा लोकप्रिय बन्छ, त्यही दिएर आउन थालेका हुन् । उदाहरणका रूपमा हेर्दा भेनेजुएला अमेरिकालाई गाली गरेर अगाडि आयो किनभने भेनेजुएलामा अमेरिकाविरोधी जनमत थियो । राजनीतिमा यो ‘पपुलिस्ट’ धार अहिलेसम्म कायम छ, चाहे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् वा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै किन नहुन् । उनीहरूले ‘पहिला आफू’ भन्ने राष्ट्रवादी नारा दिए, त्यसले जनमत आकर्षित गर्‍यो ।

बेलायतको राजनीतिमा ब्रेक्जिट पनि त्यसैसँग जोडिन्छ । एक वर्षअघि अमेरिकी राजनीतिमा अमेरिकाको स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिने व्यक्तिमा दुईजना आए, एकजना बर्नी स्यान्डर्स र अर्का डोनाल्ट ट्रम्प । स्थापित मान्यताले अमेरिकी समाजलाई ठीक गर्दै कल्याणकारी राज्यको पक्षमा देखिएका थिए बर्नी । डेमाक्र्याटभित्र खरो प्रतिस्पर्धी बनेका बर्नीले भलै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हिलारी क्लिन्टनलाई जित्न सकेनन् । तर, लोकप्रिय भने भए ।

यसैसँग जोडिएका तर अर्को धारका नेताका रूपमा ट्रम्प निर्वाचनबाट विजयी भएरै आए । नेपालको हकमा पनि भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध केपी ओलीले लिएको अडान र त्यसअघि संविधान जारी गर्ने वेला दलहरूले भारतीय प्रभावविरुद्ध लिएको अडानको रुझानले नागरिकमा वामपन्थी शक्तिप्रति सकारात्मक भावको विकास गराएको थियो । त्यो मत पनि अहिले प्रकट भएको हो ।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा धुव्रीकरण आवश्यक थियो । राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र धारणा मिल्नेहरू एउटै धार वा कित्तामा रहँदा नागरिक तहमा पनि अन्योलको विषय नहुने अवस्था हुन्छ । कुन दलको के राजनीतिक सिद्धान्त हो र उसले के नीति बोक्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ, त्यसैअनुसार नागरिकले आफ्नो धारणा बनाएका हुन्छन् ।

यसबाट दलको संख्या स्वतः कम हुन्छ नै । त्योभन्दा बढी नीतिगत रूपमा प्रस्टता पनि हुन्छ । आखिर दलहरू भनेको नीति तथा सिद्धान्तमा चल्ने हुन् । नीति र सिद्धान्त नभएको दल रित्तो भाँडोजस्ता हुन्, यस्तो पार्टी जतिवेला पनि फुट्न सक्छ ।

तर, धुव्रीकरणले समाजलाई पनि धुव्रीकृत गर्छ र द्वन्द्व बढाउँछ भन्ने तर्क कतिपय सन्दर्भमा सही होला, तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो सम्भव देखिन्न । धुव्रीकरणले पहिलेका नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्छन् भन्ने मान्यता पनि छ तर हरेक दलले देशको हितकै लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् ।

भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध केपी ओलीले लिएको अडान र त्यसअघि संविधान जारी गर्ने वेला दलहरूले भारतीय प्रभावविरुद्ध लिएको अडानको रुझानले नागरिकमा वामपन्थी शक्तिप्रति आशावादी बनाएको थियो

हामीले राजनीतिक धुव्रीकरणलाई दुई धारबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । एक, निर्वाचन अवधिमा हुने धु्रवीकरण वा गठबन्धन । दोस्रो, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार निर्माणका लागि हुने गबठन्धन वा धु्रवीकरण । निर्वाचनको अवधिमा हुने धु्रवीकरण र निर्वाचित भएपछि सरकार निर्माणका लागि हुने धुव्रीकरणबीच व्यापक भिन्नता छ ।

निर्वाचित भएपछि हुने ध्रुवीकरण सत्ता वा निश्चित स्वार्थका लागि हुने ध्रुवीकरण हो । तर, निर्वाचनको अवधिमा हुने ध्रुवीकरण भने वैचारिक धुव्रीकरण हो । अर्थात् विचार मिल्ने र नजिक हुनेहरू निर्वाचनअघि नै धु्रवीकृत हुन्छन् । र, साझा नीति र कार्यक्रम लिएर नागरिकमा जान्छन् । निर्वाचनपछि हुने समीकरण र ध्रुवीकरणमा फलानाले मानेन भनेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा स्वामित्व ग्रहण नगर्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।

निर्वाचनअघिको धु्रवीकरण निर्माण हुँदा साझा नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्छ । कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नागरिकलाई प्रश्न गर्न पनि सहज हुन्छ । अर्थात् राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, नागरिकमुखी नीति बनाउन बाध्यता सिर्जना गर्छ । समाज र नागरिकको वास्तविक समस्या नउठाउने हो भने अर्को गठबन्धनले हाइज्याक गर्छ भन्ने डर हुन्छ ।

त्यसैले पनि हरेक गठबन्धन नागरिकमुखी हुन बाध्य पनि हुन्छन् । यस अर्थमा राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा गठबन्धन वा ध्रुव्रीकरणले दलहरू पहिला ‘फ्र्याक्सनलाइज्ड’ हुन्छन् । त्यसपछि ‘इन्स्टिच्युसनलाइजेसन’बाट ‘कन्सोलिडेसन’तिर जान्छ । वास्तवमा ध्रुवीकरणले राजनीतिलाई पनि संस्थागत विकास गराउँछ । संस्थागत विकास भएपछि समृद्धिको बाटोमा जान्छ ।

नेपालको राजनीति ०४६ लगत्तै कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुई धार निर्माण भएर अगाडि आउनुपर्ने थियो । राजनीतिक विचार र धारको विश्लेषणमा प्रजातान्त्रिक उदारवादका पक्षपाती कांग्रेस र राप्रपामा के फरक छ ? यी दुई दलको फरक अस्तित्व आवश्यक छ कि छैन ? स्वाभाविक उठ्ने प्रश्न हो । यो प्रश्न ०४६ साललगत्तै निरन्तर बहस र छलफलपछि यी दलबीच ध्रुवीकरण भएको भए अहिलेको राजनीतिमा एउट गतिलो धार निर्माण भइसक्ने थियो ।

एमाले, माओवादी र जनमोर्चामा खास के फरक छ ? छुट्टै दल आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस ०६४ लगत्तै आवश्यक थियो । हुन त ०४६ पछि एमाले र जनमोर्चालगायत दलबीच यो बहस आवश्यक थियो किनभने त्यतिवेला माओवादी थिएन । त्यतिवेला एमाले र जनमोर्चालगायत दलको कम्युनिस्ट धु्रव निर्माण भएको भए त्यही मूलधारमा माओवादी मिसिने थियो ।

अहिलेको अवस्थामा एमाले र माओवादी पार्टी एकतासम्म जाने भएकाले कम्युनिस्टको मूल धार बन्ने संकेत देखिएको छ । निर्वाचनको मतपरिणामले राप्रपाको हैसियत पनि कमजोर बनाएका कारण कांग्रेस नेतृत्वको मूल धार एक्लो दाबेदारजस्तो देखिएको छ । निर्वाचनको मतपरिणामलाई विश्लेषण गर्दा केही क्षेत्रीय पार्टी रहन सक्ने देखिएको छ । तर, अहिलेका क्षेत्रीय पार्टीहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले आफूलाई राष्ट्रिय दल बनाउन लागेका छन् । त्यसो हुँदा त ती दल पनि विचार मिल्नेसँग एकता र धु्रवीकरणमा जान सक्ने देखिएको छ ।

हुन पनि ती दलले निर्वाचन अवधिमा एकताको नारा दिएका थिए । एउटा राजनीतिक स्थिरताका लागि राजनीतिक धु्रवीकरण आवश्यक थियो । राजनीतिक ध्रुवीकरण ०४६ सालमा भइदिएको भए अहिले जति पनि देशको समृद्धिमा घाटा लाग्यो, त्यो हुने थिएन । एउटा पक्ष बाध्य भएर विकासको बाटोमा लाग्थ्यो । निर्वाचन अवधिमा कम्युनिस्ट आए भने महिला, दलित, जनजातिका अधिकार खोसिन्छन् अधिनायकवाद आउँछ भनेर कांग्रेसले हौवा पिट्यो । उसको यो चुनावी ‘क्याम्पेन’ले काम गरेको देखिएन । नेपालका काम्युनिस्टहरू त्यसरी जान सक्दैनन् भन्ने प्रस्टै छ ।

त्यसैले पनि नागरिकले स्थायी सरकारको पक्षमा मत प्रकट गरेको देखियो । कांग्रेसको त्यो खालको चरित्रले चाहिँ फेरि पनि राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदैन । हुन त कम्युनिस्ट आफैँमा अधिनायकवाद हो, तर हामीले हेर्ने भनेको उनीहरूको घोषणापत्रमा, नीति कार्यक्रम, व्यवहार र चरित्रमा हो । त्यसरी हेर्दा नेपाली कम्युनिस्ट कहाँनेर अधिनायकवादी देखिन्छन् त ? कांग्रेसले त्यसलाई पुष्टि हुने गरी धारणा प्रस्ट पार्न सकेन ।

विचार, सिद्धान्तको राजनीतिले बढी प्रश्रय पाउने अवस्थामा निश्चित जाति, समुदाय वा क्षेत्रको विषयमा मात्रै बोल्ने दलहरूको आधार कमजोर हुन्छ । देशको समृद्धिको बाटो वैचारिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा निर्माण र लागू हुन्छ । त्यसले सबै क्षेत्र, जात र समुदायका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्न प्रयत्न गरेको हुन्छ । तर, जातीय, सामुदायिक र क्षेत्रीय नारा उठाउने दलको आधार कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । अर्थात् त्यसलाई ‘न्युट्रल’ बनाउँछ ।

सबै जाति, समुदाय र क्षेत्रका मुद्दा दलहरूले बोक्छन् । फेरि, असमानताको कुरा उठाउने त कम्युनिस्ट नै हुन्, त्यस अर्थमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी वा अन्य जसले आफूलाई विभेदमा परेको भन्ने गरेका छन्, तिनका मुद्दा कम्युनिस्टले स्वतः बोक्छन् भनेपछि ती समुदाय, जात वा क्षेत्र विशेषको दल किन आवश्यक पर्छ र ?

कांग्रेसले भनेको एउटा सत्य के हो भने विश्वमा कम्युनिस्टले शासन गरेका देशको समृद्धि कमजोर छ । नागरिक तहमा हुने स्वतन्त्रता पनि सीमित छ । तर, कम्युनिस्टले आफ्नो धार र धरातललाई भिन्न बनाएपछि देश समृद्धिमा गएका छन् । जस्तो अहिले चीनले जे विकास गरेको छ, त्यो परम्परागत कम्युनिस्ट मोडलमा गरेको होइन । अहिलेका राष्ट्रपति सी जिनपिङ खुला बजारको कुरा गरिरहका छन् । मौलिक विचार र प्रविधिले मात्रै देशको समृद्धि विकास गर्न सकिँदैन, कतिपय हदमा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्ट छ ।

आयातीत विचार र प्रविधिले हस्तक्षेप गर्छ भनेर मान्ने हो भने त्यसलाई आफ्नो अनुकूलमा उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । जुन काम चीनले गरिरहेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा राजनीतिक प्रणालीले नागरिकलाई कति फाइदा दिन सक्छ ? त्यसका आधारमा सो राजनीतिक प्रणालीको भावी दिशा र भविष्य तय हुन्छ । उदाहरणका लागि रुसी नागरिकले साम्यवादी राजनीतिक प्रणालीबाट उचित फाइदा लिन सकेनन् । त्यसकारण सोभियत संघ विघटनमा पुग्यो । तर, त्यसको ठीकविपरीत चीनमा राजनीतिक प्रणालीको सुधारात्मक पक्षबाट नागरिकको जीवनमा फरकपन ल्यायो । त्यसकारणले चीनको राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म टिकाउ छ ।

(थापा त्रिविका प्राध्यापक हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु