logo

bar

डा. महेन्द्र विष्टकाे टिप्पणी: मतदानको मनोविज्ञान

डा. महेन्द्र विष्ट काठमाडाैं | मङि्सर २१, २०७४

आज २१ मंसिर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो तथा अन्तिम चरणको निर्वाचनको दिन । संविधानसभाले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको उत्कर्षको दिन पनि हो यो । यही निर्वाचनमार्फत ०६२/६३ को परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो दिन यत्तिकै आएको पक्कै होइन । कतिपय यस्ता प्रसंग छन्, जसको स्मरणले मात्र पनि रोमाञ्चक बनाउँछ । यो क्षणमा पत्रकारको रूपमा अनुभूत गरेका त्यस्ता केही सन्दर्भको ‘फ्लास ब्याक’ भइरहेको छ ।
१९ माघ ०६१ को अघिल्लो साँझ म रौतहटको गौरमा थिएँ । पत्रकार महासंघको सचिवको हैसियतमा उपाध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीसहित शाखा अधिवेशनमा पुगेको त्यो साँझ नै भोलि केही गडबड हुँदै छ भन्ने आभास भइसकेको थियो । भोलिपल्ट बिहानै हामी नियमित तालिकाबमोजिम सर्लाही लाग्यौँ । बाटामै थाहा भयो, राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै छन् । अध्यक्ष तारानाथ दाहालसँग सम्पर्क भयो, उनले पनि गडबडकै संकेत गरे र भने— अलि सजग हुनुपर्ला । सम्बोधन सकिएपछि के गर्ने भन्ने सल्लाह गरौँला ।
हामीले सर्लाहीका साथीसँगै १० माघको बिहान ९ बजे राजमार्गमा रेडियो सुन्यौँ । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दोस्रोपटक अक्षम घोषणा गर्दै प्रजातन्त्रको अपहरण गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भनेर टेलिफोन गर्न खोज्दा राजाको सम्बोधनसँगै टेलिफोन अवरुद्ध भइसकेको थियो । टिभी बन्द भइसकेका थिए । रेडियो बज्न छोडिसकेका थिए । देशभर संकटकाल लागेको थियो । सेना बाहिर आइसकेको थियो । व्यापक धरपकड सुरु भइसकेको थियो । हामी जसोतसो गरेर जनकपुर पुग्यौँ, काठमाडौं फर्किने उडानका लागि । तर, एयरपोर्ट नै बन्द गराइएको थियो । मुलुक अन्धकारमय बनाइएको थियो । जनतामा आक्रोश थियो । तर, सडक सुनसान ।


पत्रकार महासंघले पहिलोपटक यस घटनालाई प्रजातन्त्रविरुद्धको ‘कु’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो र त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिन आह्वान पनि ग¥यो । तर दुर्भाग्य, महासंघको विज्ञप्ति कतै प्रकाशित प्रसारित हुनसमेत पाएन । थुप्रै पत्रपत्रिका बन्द गराइएका थिए । खुला भएकाहरू पनि बन्दसरह थिए । समाचार कक्षमा सेनाको टुकडी थियो । कडा सेन्सरसिप लागू गरिएको थियो । म नेपाल समाचारपत्रको समाचार सम्पादक थिएँ । समाचार कक्ष पुग्दा सेनाको ब्यारेकजस्तो थियो कार्यालय । एकजना मेजर मेरा अगाडि थिए र हरेक समाचार हेर्थे अनि मधुर स्वरमा कडा आदेश फर्माउँथे— यस्तो त राख्न मिल्दैन । यो अवस्था सबै मिडियामा थियो । कति पत्रकार सैनिक कब्जामा थिए, कति प्रहरी हिरासतमा ।
००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । ०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । तर, १८ महिनामै प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला बन्धक बने । नेपालमा तीनपटक प्रजातन्त्रको अपहरण भयो, ०१७, ०५९ र ०६१ मा । संयोग नै मान्नुपर्छ, तीनैपटक राजाले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरेर आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरे र बर्खास्त हुने प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै परे । कांग्रेसको हातमा प्रजातन्त्र आउने र कांग्रेसकै हातबाट खोसिने नियति दोहोरियो । अर्को आश्चर्य के देखियो भने तीनैपटक तत्काल त्यसको प्रतिकार हुन सकेन । सरकारमै हुने पार्टीका कार्यकर्ता पनि सडकमा आएनन् । जुलुससमेत भएन ।
१९ माघलगत्तैको वैशाखमा महासंघको महाधिवेशन भयो । विष्णु निष्ठुरी अध्यक्ष र म महासचिवमा निर्वाचित भयौँ । यसबीच शाही सत्ताविरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो, तर गति लिन सकेको थिएन । पत्रकार महासंघले लोकतन्त्र स्थापनाको एकसूत्रीय नारा अघि सारेर आन्दोलन घोषणा ग¥यो । सरकारले तोकेका निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन भए । दिनहुँजसो प्रदर्शन, गिरफ्तारी र यातनाको शृंखला चल्यो । प्रत्येक दिन दर्जनौँ पत्रकार गिरफ्तार गरिए । पत्रकार मात्रै हजारभन्दा बढी पक्राउ परे । नेपाल बार एसोसिएसन उसै गरी आन्दोलनमा उत्रियो । पेसाकर्मीको सञ्जाल बन्यो र सामूहिक कार्यक्रम गरिए । समाजका अरू क्षेत्र पनि आन्दोलनमै रहे । दबाब र प्रलोभनको शृंखला नै चल्यो । तर, आन्दोलन रोकिएन । झन चर्किंदै गयो । सुरुमा राजनीतिक दलहरू निषेधित क्षेत्रको छेउछाउ पर्दैनथे । सुरक्षाप्रति ज्यादै नै संवेदनशील थिए । जुलुस गर्दा पनि निषेधित क्षेत्रभन्दा टाढा र हल्का किसिमले गर्थे । पत्रकारको जुलुसचाहिँ जहाँ गाह्रो त्यहीँ साह्रो भनेझैँ रत्नपार्क, बानेश्वर, गौशालातिरै हुन्थ्यो । पत्रकारबीच ध्रुवीकरण थियो । एकथरी आन्दोलनका पक्षमा सक्रिय थिए, अर्काथरी त्यसको विपरीत कित्तामा । महासंघ र नेपाली पत्रकारको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ र त्यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता थियो । मिडिया मिसन नै आए । अधिकांश मिडिया खुलेरै आन्दोलनको पक्षमा थिए, केही सीमित पत्रकार र मिडिया प्रतिकारमा पनि थिए । तर, गज्जब के छ भने त्यसबखत पत्रकार भएर व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेको भनेर व्यावसायिकताविरोधीको बिल्ला भिराउने केही व्यक्ति नै आज पत्रकार र राजनीतिज्ञको आवरणमा परिवर्तनको स्वामित्व लिएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई परिभाषित गर्न उत्रिएका छन् । सायद लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यही हो ।
आन्दोलनको रापसँगै राजाविरुद्धको आक्रोश पनि बढ्दै गयो । लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्रको आवाज उठ्दै गयो । तर, कतिपय प्रमुख राजनीतिक दल गणतन्त्रको मामिलामा मौन थिए । त्यही वेला पत्रकार महासंघको एउटा बैठक काभ्रेको धुलीखेलमा बस्यो । बर्दीधारी र खबरी सुरक्षाकर्मीको निगरानीबीच चलेको त्यही बैठकबाट महासंघले पेसागत संस्थामा सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले औपचारिक रूपमा दर्ज गराएको त्यो प्रस्ताव महासंघले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । तर, त्यसको विपक्षमा केही पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लामो समयसम्म बोलिरहे, लेखिरहे । गणतन्त्र घोषणापछि भने उनीहरू चर्कै गणतन्त्रवादी भएका थिए, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
पेसाकर्मीहरू जति नै सक्रिय भए पनि उनीहरूको निश्चित सीमा हुन्छ । ०६२÷६३ को आन्दोलन उठाउनेमा प्रेस जगत् उत्प्रेरक थियो, नेतृत्वकर्ता वा निर्णायक थिएन । पाँच दलको सहकार्य र बाह्रबुँदे समझदारीपछि आन्दोलनले साँच्चिकै जनआन्दोलनको रूप लियो । राजनीतिक दलले नै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याए । मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भयो । श्री ५ को सरकार नेपाल सरकार बन्यो । शाही सेना नेपाली सेना भयो । हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो । शान्ति सम्झौतासँगै सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । मुलुकमा गणतन्त्र आयो । संघीयता र समावेशिता अपनाइयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर आन्तरिक खिचलोले संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो संविधानसभाको नियति नदोहोरियोस् भनेर सबैतिरबाट खबरदारी भयो । प्रेस जगत्ले पनि यसमा अभियान चलायो । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा त्यो अभियानको हिस्सा बन्ने अवसर मलाई फेरि प्राप्त भयो । बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक अन्तरविरोधको बाबजुद मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्न सक्यो । यससँगै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो चाहना मात्र पूरा भएको छैन, नेपाली जनता वास्तविक रूपमा सार्वभौम भएका छन् । मुलुकमा अनन्त सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । यो यिनै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको दृढ इच्छाशक्तिको परिणाम हो । यो अवधिमा मुलुकमा केही भएन, नेताले देश डुबाए, पेसाकर्मीले पेसागत धर्म निभाएनन्, मिडियाले गलत मात्र ग¥यो भन्नेले मुलुकमा भएको चामत्कारिक परिवर्तनको यो शृंखलालाई स्मरण गर्न आवश्यक छ ।
आज जुन निर्वाचन भइरहेको छ, यो आजसम्मका सबै आन्दोलनले तय गरेका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने र संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो । हरेक मतदाताले कुनै भय, त्रास, प्रलोभन वा भ्रममा नपरी उत्साहसाथ सार्वभौम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार प्रयोगको गौरवबोधसाथ मतदानमा सहभागी भएर समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति योगदान गर्नुपर्छ ।

  • (डा. विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया