logo

bar

विस्फोटनबारे रहस्यमय मौनता

हेमन्त मल्ल ठकुरी काठमाडाैं | मङि्सर २१, २०७४

संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणापछि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू जब प्रचार प्रसारका लागि गाउँगाउँ पुग्न थाले, तब एकाएक एम्बुस तथा बम विस्फोटका घटनाबारे सुन्न थालियो । सुरुमा यस्ता घटनालाई न दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए, न जनताले नै यसलाई त्यति धेरै महत्व दिए, न त सुरक्षा निकायले नै यसलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिए । कुनै एउटा दलका केही कार्यकर्तालाई फाट्टफुट्ट पक्राउ गर्नेबाहेक भविष्यमा फेरि यस्ता दुखद घटना कसैले पनि दोहोर्याउन नसकोस् भन्नेतर्फ खासै कसैको ध्यान गएको देखिएन । तर, जतिजति पहिलो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गयो, देशभर मेचीदेखि महाकालीसम्मै यस्ता खालका बम आक्रमणका घटना बढ्दै गए । कतै उम्मेदवार नै घाइत भए भने कतै कार्यकर्ता घाइते भए । एकजना म्यादी प्रहरीको त ज्यानै गयो । पहिलो चरणको निर्वाचन आयो, गयो । तर, उम्मेदवार र प्रचार प्रसारलक्षित बम आक्रमणका घटनामा भने कमी आउनुको साटो झन्झन् बढ्दै गयो । यस्तो आक्रमणका घटना राजधानी काठमाडौंमै पनि भए । यसरी यी आक्रमणका घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यिनलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु नै यस्ता घटना वृद्धि हुनुको मुख्य कारण होजस्तो देखिन्छ ।

बम विस्फोटका घटनामा कसको संलग्नता छ, आक्रमणमा संलग्न दल वा समूहको उद्देश्य के हो र प्रमुख दलहरूको यसबारे धारणा के हो ? प्रमुख दलहरूले यस विषयमा प्रस्ट पारी कित्ता क्लियर गरिदिएको खण्डमा सुरक्षा निकायलाई एक्सन लिन सजिलो हुने थियो ।

सरकारको मौनता
सरकारले यस्ता आक्रमणका घटनालाई केवल निर्वाचनलक्षित ठानेको छ । सायद त्यसैले होला, सरकारले यस विषयमा प्रस्ट बोलेको पनि छैन । यो घटना कसले घटाइरहेको छ ? यसको पछाडि कसको हात छ ? उसको मुख्य उद्देश्य के हो ? र, बम आक्रमणका यस्ता घटनाबारे सरकारको धारणा के हो ? जस्ता प्रश्नमा सरकार कहिल्यै प्रस्ट हुन चाहेन । सरकारले सामान्य नै ठानिरहेको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेको बम आक्रमणका घटना हेर्दा यो एक–दुई दिनको सामान्य तयारीले सम्भव भएजस्तो लाग्दैन । एकसाथ देशभर यति धेरै घटना घटाउन सक्नुको पछाडि निकै ठूलो जनशक्तिले निकै लामो तयारी गरेको हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र देशको इन्टेलिजेन्सले यसको सुइँकोसम्म पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय पनि हो । अधिकांश यस्ता आक्रमणमा टाइमरदेखि रिमोट कन्ट्रोलसम्म प्रयोग भएका कुरा आइरहेका छन् । यसलाई कुनै पनि कोणबाट सामान्य मान्न मिल्दैमिल्दैन । यतिखेर सरकार र देशका सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण अंगले यस्ता विस्फोटपछिको उद्देश्य पत्ता लगाउन, यसमा संलग्न समूह वा संगठन पहिचान गर्न र यसबारे आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको रहस्यमय मौनता
वर्तमान नेपाली राजनीतिका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि यस्ता विस्फोटका घटनाबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा अघि ल्याएका छैनन् । उनीहरूजस्ता जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले खालि एक–अर्कामाथि दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । एउटा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता आक्रमणमा पर्दा अर्को पार्टीका नेता, कार्यकर्ता रमाइरहेका देखिन्छन् । तर, देशभर बम विस्फोटनका घटना भइरहेको समयमा उनीहरूले राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउ छाडेर एकै ठाउँमा उभिएर एउटै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । उनीहरू सबै यतिखेर निर्वाचनको मैदानमा होमिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलका उम्मेदवार वा कार्यकर्तालक्षित आक्रमण हुनु भनेको निर्वाचन चाहने सबै शक्तिमाथिको आक्रमण हो । त्यसैले प्रमुख दलहरूले अब मौनता तोडेर यस घटनाबारे आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । यो घटनामा कसको संलग्नता छ, आक्रमणमा संलग्न दल वा समूहको उद्देश्य के हो र प्रमुख दलहरूको यसबारे धारणा के हो ? प्रमुख दलहरूले यस विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरी कित्ता क्लियर गरिदिएको खण्डमा मात्र सुरक्षा निकायलाई पनि एक्सन लिन सजिलो हुने थियो ।

विस्फोट गराउनेको पनि मौनता
यति लामो समयदेखि देशभर विभिन्न स्थानमा लगातारजसो विस्फोटका घटना भइरहेका छन् । कैयौँ घाइते भइरहेका छन् भने एकजनाको ज्यानसमेत गइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विस्फोटमा संलग्न वा विस्फोट गराइरहेको दल वा समूहले पनि आफ्नो भनाइ प्रस्ट गरेको छैन । ऊ को हो र के चाहन्छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि उसले आफ्नो माग अगाडि सार्नुपर्ने हो । ऊ राजनीतिक शक्ति हो भने ऊ गलत बाटोमा गइरहेको छ । उसले तत्काल यस्तो आतंक फैलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । हैन, ऊ यो वा त्यो नामको कुनै ‘क्रान्ति’मा छ भने पनि उसले त्यसलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । जबसम्म ऊ के चाहन्छ त्यो प्रस्ट हुँदैन, तबसम्म यसको समाधान खोज्न पनि सहज हुँदैन ।

नेपाल प्रहरीलाई सास्ती
यसरी दिनदिनै देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका बम विस्फोटका घटनालाई राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकारले नै ‘डिल’ गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले आफू मौन बसिदिएर नेपाल प्रहरीको काँधमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी थोपरिदिएको छ । यतिखेर निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन घेराको सुरक्षाको खुबै चर्चा हुने गरेको छ । तर, तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्थाको चर्चा चल्ने गरे पनि सुरक्षा कमजोरीमा अपजसजति सबै नेपाल प्रहरीको काँधमा मात्र आउने गरेको छ । यसले गर्दा यतिखेर सबैभन्दा अप्ठ्यारोचाहिँ नेपाल प्रहरीलाई परिरहेको छ । प्रहरीले एकातिर देशको नियमित शान्ति सुरक्षाको स्थिति पनि सम्हाल्नु छ । अर्कातिर निर्वाचन सुरक्षामा पनि खटिनु छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिले देशभर भइरहेका बम विस्फोटका घटनालाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ ? के यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दैन ? सरकारले यसरी दैनिकजसो भइरहेका विस्फोटका घटनालाई निर्वाचन सुरक्षासित जोडेर नेपाल प्रहरीको थाप्लामा बोकाउनुभन्दा यसलाई फरक पाटोबाट हेरेर यसलाई अलग ढंगबाटै समाधान खोज्नेतिर जानुपर्ने हो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सुरक्षा चुनौतीको समाधान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा बोकाउनु भनेको २० किलोको गधालाई ५० किलोको भारी बोकाइदिनुजस्तो हो । हाम्रोजस्तो अत्यन्त सीमित स्रोत, साधन र जनशक्ति भएको प्रहरी संगठनले दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु, निर्वाचन सुरक्षामा खटिनु र देशभर भइरहेको बम विस्फोटका घटनाविरुद्ध एकसाथ जुध्नु सम्भव छैन ।

अन्त्यमा,
अहिले देशमा जे भइरहेको छ, पक्कै पनि त्यो राम्रो भइरहेको छैन । देशभर भइरहेका विस्फोटका घटना निर्वाचनलक्षित मात्र छन् त ? यो पनि यतिखेरको अर्को बलियो प्रश्न हो । यसलाई खाली निर्वाचनसित जोडेर हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । अहिलेको विस्फोटका घटनाले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने खतरा देखिँदै छ । त्यसैले सरकार, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकाय सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट यसबारे प्रस्ट धारणा अघि सारेर जान ढिलो गर्न नहुने देखिन्छ ।

  • (ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया