logo

bar

वैदेशिक रोजगारमा आवश्यक सुधार

तेजराज पाण्डे | मङि्सर २०, २०७४

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा ०४२ पछि नेपाली नागरिकहरू औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । छोटो अवधिमा नै अहिले हरेक परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीले छोइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा १ सय ७२ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली पुगिसकेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा राज्यको ध्यान नपुग्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बेथिति अनियन्त्रित किसिमले मौलाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा रहेको विकृति नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन नै परिमार्जनको गृहकार्यसमेत अगाडि बढिरहेको छ । त्यसक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव तेजराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । नयाँ संसद् गठन भइनसकेको अवस्थामा ऐन संशोधनमा केही समय लाग्ने देखिन्छ । यस किसिमको अवस्थाले मन्त्रालयलाई विधेयक मस्यौदामा थप परिष्कृत गर्ने फुर्सद छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विधेयक मस्यौदाकार पाण्डेले आफूले महसुस गरेको आवश्यक सुधार यसरी औँल्याएका छन् :

तेजराज पाण्डे
सहसचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

गन्तव्य मुलुकको आधार तोक्ने
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका धेरैजसो मुलुकमा कूटनीतिक उपस्थिति नै नरहेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा ती मुलुकहरूको अवस्था जान्न म्यानपावरहरूकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । एक देशको नियोगबाट अर्को देशको जिम्मेवारी हेर्ने भनिएको छ । त्यसरी जिम्मेवारी तोक्दा त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अहिले विश्वव्यापीकरणले रोजगारी क्षेत्र व्यापक रूपमा फैलिएको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुक खुला गर्दा सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको मानवअधिकारको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा स्थितिलगायतका विषय हेर्ने गरेको छ । तर, सरकारको आफ्नो कुनै उपस्थिति नै नरहेको मुलुकमा रोजगारका लागि पठाउँदा आफ्ना नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्ने आशंका पनि रहन्छ । श्रम सम्झौता तथा दुईपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने हो भने कतिपय रोजगारी गुम्न सक्छ । त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । श्रम सम्झौताको विषय हाम्रो चाहनाले मात्रै हुने होइन । तैपनि, कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सोच्नैपर्छ ।

सरोकारवाला निकायबीच मजबुत समन्वय
वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूबीच नै पर्याप्त किसिमको समन्वय हुन सकेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमातहतका सरोकारवाला निकायको सर्भर एक–आपसमा अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक छ । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट लिने सबै वैदेशिक रोजगारीमा जाने होइनन् । त्यसैले सर्भर वैदेशिक रोजगारसँग जोडेर के काम भन्ने बुझाइ राहदानी विभागको छ । अर्कोतर्फ अध्यागमनको व्यक्तिगत गोपनीयताको सूचना दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता छ । यसमा सरोकारवाला निकायबीच समझदारी आवश्यक छ । श्रम मन्त्रालयको आवश्यकता भनेको कुनै निश्चित नम्बरको पासपोर्ट लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सूचना मात्रै हो । अन्य नेपाली तथा विदेशी नागरिकको सूचना दिनुपर्छ भन्ने होइन । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आँकडा भए पनि फर्किनेको कुनै तथ्यांक नै छैन । यस किसिमको अन्त्यका लागि अध्यागमन, राहदानी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सर्भर जोड्न सकियो भने त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको चासो छ ।

धरौटी रकम वृद्धि
हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले धरौटीका रूपमा २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद राख्दै आएका छन् । धेरै मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले भोलिका दिनमा उद्धारको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अहिलेको धरौटीले नपुग्ने समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यस किसिमको अवस्था अन्त्य गर्न बैंक धरौटी होइन, नगद धरौटी अनिवार्य गर्ने र धरौटी रकमसमेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटीको व्यवस्था गर्न सकियो भने म्यानपावर व्यवसायी संगठित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो विषय अहिलेको विधेयक मस्यौदामा पनि समेटिएको छ । त्यस्तै, केही निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रोजगारदाता मुलुकमा पुगिसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण फेल हुने समस्या पनि छ । त्यस्ता संस्थाको धरौटी पनि अत्यन्त थोरै मात्र रहेको छ । यसलाई पनि समयसापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी वृद्धिको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।

अन्य मुलुकमा थोरै संख्यामा रहेका म्यानपावरले व्यवस्थित काम गरिरहेकै छन् । हाम्रोमा भने झोलामा म्यानपावर छन् । आज एक ठाउँमा बोर्ड भएको म्यानपावर भोलि जाँदा त्यहाँ नभेटिनेसम्मको स्थिति छ । यो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ ।

अनिवार्य तालिमको व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारीको पाटोमा तालिमलाई जोडेर जानुपर्ने देखिन्छ । कुनै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने हो भने त्यहाँ गएर सहज र सरल रूपमा काम गर्न र केही बढी पारिश्रमिक पाउने अवस्थाका लागि सम्बन्धित मुलुकमा प्रयोग हुने प्रविधिको विषयमा ज्ञान हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिमको अवधि र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही सीप र अनुभव हुने कामदारलाई सर्टिफिकेसन गरिदिए पुग्छ । तर, कुनै पनि सीप र अनुभव नभएका कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा केही निश्चित तालिमको व्यवस्था अनिवार्य गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा तालिमको व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावना राखिएको छ । नेपालमा अहिले पनि तालिम दिने संस्थाहरूको संख्या थुप्रै छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत तालिम दिने निकायको संख्या नै १० वटा छन् । त्यसरी दिएका तालिमहरूको प्रतिफल के आयो भन्ने पनि छैन । न त त्यस्ता निकायहरूले सञ्चालन गर्ने तालिमबीच कुनै तालमेल छ, न त एक रूपता नै ल्याउन सकिएको छ । हुन त हाल कार्यान्वयमा रहेको कानुनको पनि सीपमूलक तालिम अनिवार्य हुनुपर्ने मनसाय छ । अहिलेको तालिम नाम मात्रैको छ । त्यसको उपादेयता देखिँदैन । त्यसरी तालिम लिएकाहरूले स्वदेश तथा विदेशमा तालिमअनुसारको रोजगारी पाए कि पाएनन् भन्ने कुनै लेखाजोखा पनि छैन । सीप विकास तालिमको सन्दर्भमा सिटिइभिटी सबैभन्दा ठूलो संस्थाका रूपमा रहेको छ । यस किसिमका विद्यमान निकायहरूसँग नै समझदारी गरी काम गराउन सकिन्छ ।

नियोगको सक्रियता
काठमाडौंमा बसेर मात्रै विभिन्न मुलुकको सन्दर्भका निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले जानकारी लिने भनेको विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रा नियोगमार्फतबाट नै हो । विशेष गरी हाम्रो रोजगार गन्तव्य भनेकै खाडी तथा मलेसियामा हो । जहाँ करिब ९० प्रतिशत कामदार जान्छन् । तर, अनावश्यक संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले गन्तव्य मुलुकबाट कस्ता माग ल्याउँछन्, त्यसको सत्यता के हो भन्नेमा यकिन गर्न गाह्रो छ । कागजी आधारमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउँदा कतिपय सन्दर्भमा गलत किसिमको निर्णय पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले मागपत्र अनलाइनबाटै प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

म्यानपावरको संख्या सीमित
अहिलेसम्म १४ सय म्यानपावर दर्ता भइसकेका छन् । हुन त नयाँ बन्ने कानुनमा म्यानपावरका लागि १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले मात्रै असीमित रूपमा दर्ता भइरहेका म्यानपावरको संख्या सीमित कत्तिको गर्न सकिन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । पुराना केही म्यानपावरहरू जिम्मेवार ढंगले नै सञ्चालनमा छन् । तर, पछिल्लो समयमा च्याउजस्तै खुलेका नयाँ म्यानपावरविरुद्ध नै बढी उजुरीहरू पर्ने गरेको छ ।

सरकारले नै पठाउने विकल्प
निजी क्षेत्रमा म्यानपावर खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा यस क्षेत्रमा अथाह विकृति मौलाएको छ । प्राविधिक रूपमा कागजात हेरेर मात्रै बदमासी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको नियत थाहा पाउन सकिँदैन । विदेशी मुलुकहरूबाट कामदारको माग ल्याउने क्रममै म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ । त्यसको विकल्पमा सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको थालनी गर्न सके यस्तो अवस्था आउने थिएन । हुन त दक्षिण कोरियामा हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू सरकारी संयन्त्रकै माध्यमबाट गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा अन्य मुलुकहरूमा जाने कामदारलाई पनि सरकारी निकायहरूकै माध्यमबाट पठाउन सकिने विकल्प सोचनीय विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो त्यति सजिलो विषय होइन । अहिलेकै अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प भनेको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले नै कामदारको प्रमाणीकरण गर्ने हो, उसैलाई जिम्मेवार बनाएर लैजाने हो ।

फैसलाको कार्यान्वयन व्यवस्था
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतहरूले गर्ने भनिएको छ । तर, अदालतहरू आफ्नै कामको बोझले नै थिचिएको अवस्था छ । न्यायाधीकरण फैसलाको कार्यान्वयन भनेको जिल्ला अदालतका लागि अतिरिक्त काम हो । जसले गर्दा त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अन्य विकल्पमा जानुपर्ने देखिएको छ ।

दायित्व थोपर्ने गतिविधिमा नियन्त्रण
स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणका नाममा पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा ठगी धन्दा मौलाएको छ । मुलुकपिच्छे छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा सम्बन्धित देशले नै कुनै निश्चित संस्थालाई तोक्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू विभिन्न नाममा अनावश्यक दायित्व व्यहोर्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसका लागि कानुनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेर यस किसिमको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पताललाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी तोक्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीले नै कमिसनका आधारमा कुनै निश्चित अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाकहाँ पठाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया