logo

bar

समस्यामा स्थानीय सरकार

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २० मंसिर | मङि्सर २०, २०७४

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा दलहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा गायत्री मन्त्रसरह जप्ने गरेका थिए । तर, विभिन्न चरण गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित स्थानीय सरकार गठन भइसक्दा पनि यसले जनतालाई प्रत्यक्षतः अनुभूत हुने गरी कुनै पनि सेवा दिन भने सकेको छैन । यस्तो हुनुका पछाडि अनेकौँ कारण देखिन्छन् । खासगरी सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहको निर्वाचन त गरायो, तर उसले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय, पर्याप्त भौतिक सरसामान तथा कर्मचारी अझै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तह आवश्यक भौतिक सुविधा नभएका अत्यन्त अव्यवस्थित, साँघुरा भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कार्यालयमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई बस्ने स्थानसमेतको अभाव देखिन्छ । यस्ता कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउनु सम्भवसम्म देखिन्न ।

अधिकांश स्थानीय तह भौतिक सुविधा नभएका अत्यन्त अव्यवस्थित, साँघुरा भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता भवनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई बस्ने स्थानको समेत अभाव देखिन्छ ।

सरकारले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएको देखिन्न । यसमा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीका पेसागत संगठनको समेत असहयोग रह“दै आएको देखिन्छ । दल र कर्मचारी संगठनले त असहयोग गरे, गरे । त्यसमाथि सरकारका मन्त्रालयबीच नै एकअर्कालाई असहयोग गर्ने होड चलेको जस्तो देखिन्छ । खासगरी सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनलगायत क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने कार्यमा सम्बन्धित मन्त्रालयकै असहयोग प्रस्टै देखिन्छ । एउटा मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको अवस्थामा अर्को मन्त्रालयले साथ नदिनेजस्ता कार्य पनि भइरहेका देखिन्छन् । सरकारका मन्त्रालयबीचकै यस्तो रामरमिता देख्दा कतै सरकार स्वयं स्थानीय तहलाई सहयोग गरेर यसलाई सफल पार्नभन्दा पनि भित्रभित्रै असहयोग गरेर असफल पार्न भूमिका खेलिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठिरहेको छ ।

झन्डै २० वर्षपछि देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा जनतादेखि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार जति उत्साहित देखिन्थे, अहिले त्यसको ठीकविपरीत स्थिति देखिन्छ । उत्साहसाथ जनमतबाट अनुमोदित भई स्थानीय सरकारमा पुगेका प्रतिनिधि नै यतिखेर सरकारको भूमिकाबाट निराश देखिन थालेका छन् । यतिखेर तिनै निर्वाचित प्रतिनिधिले नै कतै यो सरकार स्वयं स्थानीय तह असफल बनाउने खेलमा लागेको त छैन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आवश्यक थिएन भने हिजो दलहरूले संविधानमै संवैधानिक हैसियत दिएर स्थानीय तहको व्यवस्था गरिरहनु जरुरी थिएन । जब संविधानमै तीन तहका सरकारको परिकल्पनासाथ गाउँगाउँमा सिंहदरबारको उपस्थिति गराउने भन्दै न्यायिक, विधायिकी र प्रशासनिक अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरिसकेपछि अब यसलाई कुनै पनि सर्तमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण ऐन, नियम, विनियम बनाई कार्यान्वयनमा सहजता ल्याइदिनुपर्छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक भवन निर्माण गरी त्यसको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य काम आफ्ना कर्मचारीलाई तह लगाएर स्थानीय तहमा खटाउन सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई आफूले तोकेको स्थानमा खटाउन सक्दैन भने कि त उसले आफू अक्षम भएको घोषणा गर्नुपर्छ, होइन भने खटाएको स्थानमा जान अटेर गर्ने वा नजाने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा, कर्मचारी खटाउन पनि नसक्ने, खटाएका कर्मचारी खटाइएको स्थानमा गएनन् भनेर लाचारी प्रकट गर्ने र त्यस्ता अटेरी कर्मचारीलाई कारबाही पनि गर्न नसक्ने सरकारलाई जनताले नै अक्षम भनेर फ्या“क्न बेर लगाउनेछैनन् कुनै दिन ।

तपाईको प्रतिक्रिया